काठमाडौं । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँ लगानी सम्मेलन आयोजना गरिँदै छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन काठमाडौँस्थित सोल्टी होटलमा हुने छ ।
सरकारले लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक ठानिएका नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता, ‘सोकेस’का आयोजनाको पूर्व तयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार तथा अतिथिलाई निम्ता गर्ने कामहरू द्रुत गतिमा गरिरहेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लैजानका लागि १ सय २५ वटा आयोजना पहिचान भएका छन् । ती मध्ये ३ वटाको लगानी सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिडिए) गर्ने तयारी छ ।
सम्मेलनमा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगङ्गा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पिडिए सम्झौता हुँदैछ । त्यस्तै, डावर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिआईए)को पनि तयारी छ ।
सम्मेलनमार्फत विभिन्न २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशय पत्र माग गरिँदै छ । त्यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रुपमा ‘मार्केट साउण्डिङ प्रोजेक्ट’ ६ वटा, पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटा, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटा आयोजना सोकेसमा लगिने भएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीका १८ वटा, निजी क्षेत्रमार्फत् लगानी प्रवर्द्धन गर्न खोजिएका १२ वटा र अन्य १२ वटा आयोजना पनि ‘सोकेस’मा राखिने भएको छ । सम्मेलनमा १० वटाभन्दा बढी सत्रमा ५० जनाभन्दा बढी वक्ता रहने अनुमान छ ।
लगानी सम्मेलनमा सहभागीताका लागि विभिन्न देश, दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट १ हजार १ सय भन्दा बढीलाई निम्ता दिइएको छ । प्रवक्ता उपाध्यायले सोमवार सम्म १ सय ३५ जना लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित भएको जनाए ।
अहिले लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्रि–इभेन्ट’ समेत आयोजना भइरहेका छन् । भारत, चीन, बङ्गलादेश लगायत देशमा प्रि–इभेन्ट भइसकेको उपाध्यायको भनाइ छ । यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट सम्मेलनको प्रचार भइरहेको छ ।
लगानी सम्मेलनमा कानुन सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न १ दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनअघि यी कानुन संसदबाट पारित भएर आउने न्यून सम्भावना छ । अध्यादेशमार्फत भएपनि कानुन संशोधन गरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रतिबद्धता छ ।
अर्थमन्त्री पुनको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन सचिवालय छ ।
सम्मेलनको कार्य तालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने गरी अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको हो ।
सरकारका विभिन्न सचिव, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्षहरू निर्देशक समितिमा सदस्य छन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको काम गरेका छन् ।
लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउन, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्न र सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारी पत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारीलगायतका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवसहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमा निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको पनि प्रतिनिधित्व छ । निजी क्षेत्र लगानी सम्मेलनको सहआयोजक रहनेछ । विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीलाई पनि लगानी सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने तयारी छ ।
लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजनाहरू पनि ‘सोकेस’ मा राखिने भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले गरेका प्रावधानबाहेक लगानीकर्तालाई के–कस्ता सहुलियत प्याकेज के–कति दिन सकिन्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी उद्योग मन्त्रालयले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए)सँग सम्बन्धित नयाँ प्रावधान तयार पारिरहेको छ ।
