काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर नरसंहार सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बुधवार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटसमेतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
गौर नरसंहारबाट पीडित बनेका परिवार तथा आफन्तले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गौर नरसंहारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए ।
२०६३ चैत ७ गते गौरमा माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनआधिकार फोरमले एउटै स्थानमा छुट्टाछुट्टै मञ्च बनाएर आमसभा गर्ने क्रममा झडप भएको थियो । तत्कालीन फोरमले योजनाबद्ध रुपमा माओवादीका कार्यकर्ताको हत्या गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
हाल उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादवको उक्त घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पीडित पक्षको आरोप छ । गत २०८० जेठ २१ गते पीडित परिवारको तर्फबाट त्रिभुवन साहले उक्त रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा पटक–पटक पेशी तोकिएर पनि स्थगित हुँदै आएको थियो ।
गौर नरसंहारमा मृत्यु भएका २७ जनाका परिवारले राज्यबाट प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले राहत पाएका थिए । तर, अहिलेसम्म दोषीमाथि कारबाही भएको छैन ।
न्यायको माग गर्दै ‘गौर हत्याकाण्ड’का पीडितले धर्ना सहित आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । २०६३ चैत्र ७ गते दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले २७ जना माओवादी निर्दोष कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटना स्थलमै र १ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौँको संख्यामा निर्दोष नागरिकहरू घाइते भएका थिए ।
त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको फाटा, ढुंगाले टाउँको र मुखमा हानेर मारेका थिए । त्यस्तै महिलाहरूलाई बाँसको फाटाले संवेदनशील अङ्गहरूमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिइरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।
यो घटना प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अपराध मात्रै नभई नेपाल पक्ष रहेको टरचर कन्भेन्सन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
गौर हत्या काण्ड भएको भोलि पल्ट नै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संयूक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)का प्रतिनिधि पनि घटना स्थल पुगेका थिए ।
घटनाको वास्तविक तथ्य पता लगाउनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिवेदनले समेत यस घटनालाई राजनैतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानवीय अपराध गरेको भनी निष्कर्ष निकालेको थियो ।
