काठमाडौं । सरकारले सहकारीहरुमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल आवश्यक कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारीको समस्या छिटो समाधान गर्न विद्यमान कानुनबाट नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भने, ‘सामान्य, नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भनेर छिटो भन्दा छिटो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ, सहकारी समस्या हल गर्न कानुन र संरचना फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउनुपर्ने छ ।’
देशका ठूला शहरमा रहेका धेरै सहकारीहरुले वचतकर्ताबाट उठाएको वचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठले गरेको छ ।
