काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पेट्रोलियम ट्यांकर चालकसँग छलफल सुरु गरेको छ । हिजो आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका चालकसँग आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएको हो ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल थालिएको र आज बेलुकासम्ममा केही निष्कर्ष आउनसक्ने बताए । पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल–पेट्रोल) को ढुवानी ठप्प छ ।
चालक संघले मजदुर विगतदेखि नै न्यून सेवा सुविधामा काम गरिरहेको जनाएको छ । ट्यांकर चालक मजदुरको समस्या समाधान गर्न आयल निगम, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक आग्रह गरिए पनि बेवास्ता भएको संघले बताएको छ । ।
आयल निगममा लामो समयदेखि ट्याङ्कर चालक मजदुरहरु आवश्यक सेवा सुविधाबिना नै काम गर्न बाध्य रहेको र यो समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलित हुनुपरेको पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले जनाएको छ ।
सम्पूर्ण ट्याङ्कर चालक÷सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्तिपत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेण्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायत माग सङ्घले राखेको छ ।
त्यस्तै, ‘टेम्प्रेचर’को सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग सङ्घको छ ।
सङ्घले गत जेठ २९ गते आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आयल निगमलाई पत्र पठाएको थियो । साथै सात बुँदे माग पूरा नभए जेठ ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, असार १ गते गाडीमा कालो झण्डा राखेर विरोध गर्ने र असार २ गते पूर्णरुपमा काम छोडेर गाडीको साँचो ट्याङ्कर धनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
