Logo
Logo

बजेटबारे चर्को असन्तुष्टि


567
Shares

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा चर्को विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्ने, फिर्ता गर्ने, मौनधारण गर्नेलगायत शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाए ।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । असन्तुष्टि पोख्नेमा प्रतिपक्षीय मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि थिए ।

सांसदहरूले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको तर अतिआवश्यक भएका क्षेत्रमा बजेट नपरेको, स्रोतको आँकलनविनै जथाभावी बजेट बाँडिएको, सरकार आफैँले तयार पारेको आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड २०८० विपरीत हुनेगरी सानो रकमका आयोजना पनि सङ्घीय बजेटमा परेकोलगायत विषय उठाए । यस्तै, शक्ति र पहुँचका आधारमा धेरै टुक्रे आयोजना राखिएका, आयोजना प्राथमिकीकरणविनै जथाभावी बजेट बाँडिएकालगायत विषयमा उठाउँदै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यात्नु भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गरे । अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई रातो किताब फिर्ता गरे । यस्तै सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका फिर्ता गरे ।

सांसद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजन वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको र मन्त्रीको निर्देशनमा जथाभावी बजेट हालिएको आरोप लगाए । बजेट निर्माणमा सरकारका मन्त्रीले मनोमानी गरेको र बजेट अनुशासन मिचेको उनको आरोप थियो ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भौतिक पूर्वाधारतर्फ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुलाको सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरे । उनले राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा पक्ष–विपक्षमा नभई दार्चुलाको दुर्गम क्षेत्रको सडक पहुँचका लागि बजेट समेट्न माग गरे । सांसद बडूले दार्चुलाको विकट कालापानी क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि सदनमा पटक–पटक कुरा उठाए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै रोस्टममै एकमिनेट मौनधारण गरे ।

सत्ता पक्षकै सांसद शिशिर खनालले बजेट स्रोतको न्यायोचित वितरणको नीतिविपरित आएको बताए । “आधुनिक लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको जनप्रतिनिधिले सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण, निष्पक्ष र न्यायोचित वितरण हुन्छ भन्ने हो तर पछिल्लो दुई वर्ष संसद्मा बसेर हेर्दा हामीले नागरिकलाई न्याय गरिरहेका छौँ भन्नेमा शंका लाग्न थालेको छ”, उनले भने, “चालु आवको बजेटमा नुवाकोट, सल्यान, डडेलधुरा, गोरखामा बढी केन्द्रित थियो भने आगामी आवको बजेट रोल्पा, धनुषा, गोरखा र झापामा केन्द्रित देखिएको छ । कुनै व्यक्ति विशेष, सांसद वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको स्रोत परिचालन गर्नु भनेको नवसामन्तवादको नयाँ स्वरुप होइन र ?”

अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गरे । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उनले पन्धौं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट आएको छ वा छैन भनेर प्रश्न गरे ।

सांसद सुदन किरातीले बजेट सङ्घीयताको भावनाविपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गरे । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ सङ्घीयताविपरीत र असन्तुलित बजेट आएको अब स्पष्ट हुँदैगएको छ । सङ्घीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका बेला बदनाम गर्ने र असफल बनाउने योजनाका साथ बजेट आएको पो हो कि ?”, सांसद किरातीले प्रश्न गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नचिनिने, आयोजना अधुरा र अपूरा छोडेर नयाँ नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुननसक्ने बताए ।

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारेर बजेट ल्याउन नसक्दा सांसदहरुले विरोध र असन्तुष्टि जनाएको धारणा राखे । मानव विकास सूचकाङ्कको विश्लेषण, गरिबीको अवस्था, जनसङ्ख्या, भूगोललगायतका विषयलाई हेरेर बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले तय गरेका मौलिक हक, १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको आरोप छ । धेरै वटा आयोजनामा बजेटको दोहोरोपन (डुब्लिकेसन) देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बजेट सन्तुलित नरहेको बताए । “बजेटमा सन्तुलन छैन, आवश्यकतामा आधारित छैन । यो पक्षपात पूर्ण छ र मन्त्रीमुखी छ”, उनले भने, “बजेट विनियोजनमा आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ । जसले बनायो त्यसलाई मात्रै धेरै विनियोजन भएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीले केहि समयअघि रु तीन करोडभन्दा माथिका योजनामा सङ्घीय बजेट नछुट्याउने भनेकामा अहिले रु ७५ हजारसम्मका योजना तथा कार्यक्रमलाई पनि बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ । नेपालका प्रथम सहिद लखन थापा हो वा बलदेव कुँवर (बलबिर बागाँबिर) हो भन्ने विवादलाई संसदले निरुपण गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । त्यस्तै, राजकीय र औपचारिक रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई स्वीकार गरिएको भए पनि अहिले बजेटमार्फत त्यसलाई विसं २०५२ पछिको जनयुद्ध भनिएको विषयमा उनले आपत्ति जनाए ।

सांसद दीपक गिरीले बजेट विनियोजनका क्रममा सरकार पक्षले विभेद गरेको आरोप लगाए । “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका संसदमा आउन नै १७/१८ दिन लाग्यो । किन ढिला भयो भनेर हेर्दा त जथाभावी बजेट हालेर हामीमाथि षड्यन्त्र भएको रहेछ”, उनले भने । बजेट संशोधन गरेर जानुपर्ने माग उनले राखे ।

सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा उचित विधि र पद्धतिको अवलम्बन हुन नसकेको बताए । “अर्थतन्त्र बिरामी छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बजेटमा छैन”, उनले भने, “एउटै ठाउँमा धेरै बजेट हालिएको छ । विनियोजनमा चुनौती देखिएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ ।”

सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले पछिल्लो साढे तीन दशकमा संसदमा उठ्ने विषय र नागरिकका माग उस्तै देखिएको र बहुदल आएदेखि हालसम्मको अवस्था पनि उस्तै रहेको बताए । साथै सबैले अधिकारका कुरा गर्दा आफ्नो दायित्व भने बिर्सिने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको विदेश नीति कमजोर हुँदै गएको पनि डा भण्डारीले उल्लेख गरे ।

सांसद सुनिता बरालले विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विभिन्न सन्धि सम्झौताको अभिलेख चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने बताए । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध कमजोर हुँदैगएको बताउँँदै सांसद बरालले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले बजेटमार्फत राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरताको आवश्यकता औँल्याए ।

सांसद रामहरि खतिवडाले गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा अस्वभाविक ढङ्गले अत्यधिक रुपमा सरुवा बढुवा भइरहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सुविधा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सन्दर्भमा उनले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक भए पनि यसलाई तत्काल अनिवार्य गरिनु उचित नरहेको बताए । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको स्वदेश फिर्ती, इजरायलमाथि हमास समूहको आक्रमणका क्रममा बेपत्ता भएका विपिन जोशीको खोजीकार्यलगायतका लागि पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्