काठमाडौं । कुनै समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)का सभापति रवि लामिछानेले आफू सरकारमा भए एकसय दिनमै देश कायापलट पार्ने दाबी गर्ने गरेका थिए । अहिले उनै लामिछाने सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । तर, दोस्रोपल्ट सत्तासीन लामिछानेको कामभन्दा बढी चर्चा विवाद हुने गरेको छ ।
पहिला दोहोरो नागरिकता प्रकरण र अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने चुनावअघि आफैँले ‘नो नट अगेन’ भनेका नेताहरूसँग सम्झौता गर्न विवश छन् । पार्टी स्थापना भएको दुई वर्षमै दुईपटक सरकारमा सहभागी भएको रास्वपासँग ऊर्जा र जनविश्वास दुवै घटेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमा पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीबारे विवाद उत्पन्न भएपछि पुस १० मा सत्ता समीकरणले कोल्टे फे¥यो । कांग्रेससँगको सहकार्य विसर्जन गरेर एमालेसहितको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोजे ।
राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै रास्वपालाई चिट्ठा नै प¥यो । तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सहभागी बन्न पुग्यो । सरकारमा सहभागी भएको केही समयमै रास्वपा सभापति लामिछाने नागरिकता विवादमा तानिए । गृहमन्त्री बनेर सिंहदरबार इन्ट्री गरेका लामिछाने ‘अनागरिक’ भएर ‘आउट’ हुन पुगे ।
नागरिकताविहीन लामिछानेले २०७९ माघ १५ गते पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिपछि पार्टीको सभापतिमा पुनर्बहाली भए । उनी गृहमन्त्रीमा पनि फर्किन चाहन्थे तर उनलाई सोही पदमा फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इच्छुक देखिएनन् ।
प्रचण्डले सरकारमा सहभागी गराउने संकेत नदेखाएपछि रास्वपाले २०७९ माघ २२ गते आफ्ना अन्य मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलायो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार सत्ता समीकरण फेरबदल गर्दा रास्वपा दोस्रो पटक सरकारमा पुगेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको बेला कांग्रेससँगको गरेको सहकार्य लाई तोड्दै प्रचण्ड पुनः एमालेसँगको सहकार्यमा फर्किएपछि रास्वपा दोस्रो पटक सरकारमा पुगेको हो । बिलखबन्दमा रहेको रास्वपाले अहिलेलाई सत्तालिप्साको आरोप खेपिरहेको छ ।
अहिले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीँकतै उजुरबाजुर नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, अर्कातिर लामिछानेसमेत तानिन सक्ने गरी संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
त्यसैले कार्यकर्ताले नचाहँदा–नचाहँदै पनि सत्तामा टाँसिएर रहनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारमा रास्वपाका चार मन्त्री छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले हल्ला गरेअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको सय दिने काम औसत नै छ ।
स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सञ्जाल बन्ने गरी सञ्चारकर्म छाडेर रवि लामिछानेको २०७९ असार ७ गते स्थापना गरेका थिए । पार्टी संस्थापनाको ६ महिनामै सङ्घीय संसदमा चौथो ठुलो दलको रूपमा अनपेक्षित उदाएको रास्वपाले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना ग¥यो ।
त्यसपछि रास्वपा एकातिर राजनीतिक उपलब्धिको रमझम र अर्कोतिर विवादको झमेलामा फस्दै गयो । प्रारम्भमै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नाम र चुनाव चिह्न विवादमा तानियो । पार्टीको नाममा ‘स्वतन्त्र’ जोडेपछि ‘स्वतन्त्र अभियान’ निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो ।
यस्तै चुनाव चिह्न ‘घण्टी’बारे पनि विवाद भयो । लामिछानेले रोजेको घण्टी चिह्न आफ्नो भएको राष्ट्रवादी पार्टीको दाबी थियो । तर निर्वाचन आयोगले उजुरी र दाबीकर्ताको माग पन्छाएर लामिछानेलाई उनले नै रोजेको पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न प्रदान गरेको थियो ।
मूलधारे वा परम्परागत राजनीतिको अभ्यासमा अभ्यस्त नभएको वा थोरै ज्ञान भएको मान्छे अगाडि बढाउने भन्दै रास्वपाले ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा ल्यायो ।
पूराना दलहरूदेखि वाक्कादिक्क बनेका जनतामा केही आशा पनि जगायो र २०७९ मंसिर चार गर्ने भएको निर्वाचनमा चौथो शक्तिको रूपमा उदायो । २०८० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा ठूला दलहरूलाई झस्काउने गरी मत ल्याएको रास्वपालाई इलामको उपनिर्वाचनमा भने ठूलो झड्का लाग्यो ।
इलामको उपनिर्वाचनले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्देश्यको साथ मिसन–८४ चलाएको रास्वपामा निराशा बढायो । आगामी आमचुनावको चिन्ता गरिरहेका पुराना दलहरूसमेत उक्त नतिजाले राहत महसुस गर्न थालेका छन् ।
रास्वपाले पार्टीको विधानमा आम निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लेखेको थियो । २०७९ मङ्सिर ४ मा आम निर्वाचन भएको हिसाबमा रास्वपाले २०८० मङ्सिर ४ भित्रै अधिवेशन गरिसक्नुपथ्र्यो ।
आम निर्वाचन भएको एक वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि रास्वपाले विधानको व्यवस्था टार्न निर्वाचन आयोगको सहारा लिन पुगेको देखिन्छ । पार्टी सदस्यलाई संगठित गरेर अधिवेशनमार्फत नेतृत्व विकास गर्न रास्वपा दुई वर्ष बित्दा पनि असफल नै रह्यो ।
आज पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘स्वतन्त्र’हरूको पार्टी मान्ने जमात छ । तर, रास्वपा एमाले र माओवादीको सत्ता खेलमा यसरी जाकिएको छ, जहाँबाट निस्कन उसलाई सजिलो छैन ।
नयाँ भएकाले रास्वपाका नेताहरूमा काम गर्ने हुटहुटी छ । तर, हतारोमा उनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । त्यसमाथि सभापतिको एकपछि अर्को काण्डले रास्वपा नेताहरूको ऊर्जा घटाइदिएको छ । बितेको दुई वर्षले उनीहरूलाई पक्कै केही सिकाएको छ ।
आगामी दिनमा विगतका कमीकमजोरी सच्याएर, आत्मालोचना गरेर अघि बढे समय अझै छ । त्यसैले भाषण गरेर लोकरिझ्याइँभन्दा काममा फोकस हुन जरुरी छ ।
