काठमाडौं । नेपाल टेलिकमभित्र भ्रष्टाचार मौलाउने सेवा खस्किँदै जाने पुरानै रोग हो । टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने र त्यो रकम उठाउन कमिसन खानैपर्ने बाध्यताले टेलिकममा दिन दुगुना रात चौगुना भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ । अख्तियारले पछिल्लो पटक अप्रेसन नगरेको भए टेलिकमको लुटधन्दा अझै मौलाउने थियो । अख्तियारको सक्रियतापछि कर्मचारीमा डर भए पनि ‘नानीदेखि लागेको बानी…’ छुटेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई आफ्नो अनुकूल चलाउने र नाफामा गइरहेको कम्पनी भएकाले पनि सरकारनिकट बिचौलिया, दलालहरूको आँखा लागिरहेका कारण पनि कम्पनी दिनानुदिन धराशायी हुन थालेको हो ।
पछिल्लो पटक टेलिकम चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेको बद्मासीका कारण फोरजी सेवाले सोचेजस्तो परिणाम दिन सकिरहेको छैन । १९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भएको परियोजनामा १७ अर्बको काम हुवावे एक्लैले लिएको छ । यही काममा हुवावेले सुरुमै एन्टेनामा झेल गरेको गरेका कारण पनि गुणस्तर खस्किएको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अनुसन्धान तथा उपभोक्ताको अनुभवमा टेलिकमको फोरजीको प्रदर्शन कमसल पाइएको छ । गुणस्तरहीन हुनुको पछाडि चिनियाँ कम्पनी हुवावेको हात रहेको टेलिकमका उच्च अधिकारीले दृष्टिलाई बताए ।
फोरजी परियोजनाको अधिकांश उपकरण आपूर्ति तथा जडानको जिम्मा हङकङको कम्पनी ‘सीसीएसआई’मार्फत लिएको हुवावेले पटकपटक सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै कमसल उपकरण राखेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रविधिको गुणस्तर सुधार तथा दिगोपनका लागि के र कस्तो प्रविधि तथा उपकरण राख्ने भनेर तय भएको मापदण्ड र सोहीअनुसार भएको सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै हुवावेले गुणस्तर कमजोर पार्दै आएको छ ।
अमेरिका, क्यानडा, युरोप, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि एन्टेना अमेरिका तथा युरोपमा नपाएको बहाना झिक्दै हुवावेले चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर जडान भएका उपकरणको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
युरोप, अमेरिकामा बनेको एन्टेना प्रयोग गर्ने सम्झौता टेलिकमसँग भए पनि हुवावेले विभिन्न बहना बनाउँदै चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो । सम्झौताबाहिर गएर भएको त्यो कामको भुक्तानीमाथि अख्तियारले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तत्कालीन समयमा टेलिकमले प्राधिकरणसँग फोरजी सञ्चालनका लागि ८५० र १८०० फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो । त्यस्तै, स्मल सेलका लागि २३०० फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो । २३०० फ्रिक्वेन्सी त्यसअघि वाइम्याक्स कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको थियो ।
वाइम्याक्स बन्द भएपछि टेलिकमले स्मल सेल सञ्चालनका लागि सोही फ्रिक्वेन्सीको माग गरेको हो । प्राधिकरणले फोरजीका लागि ८०० र १८०० फ्रिक्वेन्सी दियो भने स्मल सेलका लागि २३०० नै दियो । तर, स्मल सेलका लागि फ्रिक्वेन्सीको मूल्य भने अत्यधिक वृद्धि गरिदियो ।
वाइम्याक्सलाई २३०० फ्रिक्वेन्सी प्रतिमेगाहर्ज चार लाख रुपैयाँमा दिएको प्राधिकरणले टेलिकमको स्मल सेलका लागि भने प्रतिमेगाहर्ज ९० लाख तोक्यो । चर्को मूल्यका कारण टेलिकमले लिएको ३० मेगाहर्जमध्ये २० मेगाहर्ज फिर्ता ग¥यो भने १० मेगाहर्ज भाडामा लियो । जसको वार्षिक भाडा नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणको अनुसन्धान सिद्ध्याएर मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई बोलाएर बयान लिएसँगै मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ ।
पछिल्लो समय भने हुवावेले गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपकरण अहिलेसम्म जडान गरेको छैन । एउटा टावरदेखि अर्को टावरसम्मको दुरी र भूसतह, कुना काप्चासम्म नेटवर्कको कभरेज बढाउनका लागि आवश्यक हुने ’स्मल सेल’ नामको उपकरण हुवावेले अहिलेसम्म जडान नगरेको एक कर्मचारीले बताए ।
नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईको मुख्य बद्मासी हो । कम्पनीले ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नु पर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यो कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको काम नै गरेको छैन । जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ ।
ठूला टावरको अन्डरग्राउन्ड तथा पुछारको तलामा फोरजी सेवाले काम नगरेको विषय बाहिर आएको छ । अहिले कम्पनीले स्मल सेल नै जडान नगर्ने बताउँदै आएको छ । सम्झौतामा फोरजी पूर्वाधार तथा अन्य काम सकिएपछि कभरेज क्षमताको अध्ययन गरी स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने विषय थियो ।
टेन्डर गर्दा नै ६ हजारको हाराहारीमा स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखाएपछि सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो । टेलिकमले फोरजीका लागि १८ सय २३ सय मेघाहर्ज ब्यान्डबाट फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि हो ।
टेलिकमले फोरजी विस्तारको सबै काम सकिए पनि क्लियरेन्स दिएको छैन । टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँभित्रबाट ६ सय ४० वटा बीटीएस टावर निर्माणदेखि करिब ६ हजार वटा स्मल सेल जडान गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्दा लामो समय टेलिकमले व्यावसायिक लाभ पनि गुमाएको थियो ।
नेपाल टेलिकमले २०७३ पुस १७ मा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। सोही आयोजनालाई दीर्घकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाल टेलिकममार्फत देशभरका ग्राहकमा फोरजी विस्तार गर्ने काम त्यसको दुई वर्षपछिबाट सुरु भएको थियो ।
यसका लागि टेलिकमकी पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टेलिकमले स्पेसिफिकेसन तयार गराइ ग्लोबल टेण्डरको मूल्यांकन भइसकेको बेला फोरजी विस्तारमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी प¥यो ।
उक्त उजुरीमा अख्तियारले झन्डै १० महिनापछि २०७५ कात्तिकमा सफाइ दियो। त्यससँगै टेलिकमले २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (¥याम) को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काम चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई १९ अर्बको ठेक्का दिएको थियो ।
कोर नेटवर्क (स्विचिङ) सप्लाइ गर्ने कामको जिम्मा जेडटीईले पायो । यो पनि हुवावेसँग ‘नेक टु नेट’ प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी हो । योबाहेक आउट साइट (नेटवर्क) बाहिरको कामको ठेक्का हुवावेको प्रतिनिधि कम्पनीले पायो ।
हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईले रेडियो उपकरण, एन्टेना, टावर, पावर र ट्रान्समिसनको काम पायो । जेडटीईले करिब २ अर्बको काम गरेको थियो भने हुवावेको मुख्य कम्पनी सीसीएसआईले १७ अर्बको काम गरेको थियो ।
जेडटीआईले समयमा नै काम सकेको थियो । तर, हुवावको कम्पनीले भने सुरुवातदेखि नै कमजोर काम गरिरहेको थियो । कोरोना अगाडि नै काम सक्नु पर्ने गरी सम्झौता भएनि अन्तिम समयमा कोरोनाको कारण देखाउँदै फोरजीको टावर तथा आवश्यक अन्य पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको थियो । हुवावेका यी सबै गलत काम र यसको परिणाम कम्पनीले नोक्सानी ब्यहोरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
कम्पनीलाई नोक्सानी पुर्याउने काममा सहभागी अधिकारीहरूसहित सम्झौता गर्ने कम्पनी भेन्डरका रुपमा हुवावेमाथि पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
स्मल सेल प्रविधि सञ्चालन नगरी वार्षिक करोडौँ खर्च गर्दै आएको टेलिकमले तोकिएको समयमा प्रविधि जडान नहुँदासमेत पेनाल्टी भराउन सकेको छैन । सिसिएसआईसँगको सम्झौताअनुसार कम्पनीले तोकेको समयमा प्रविधि जडान गर्न नसकेमा प्रतिहप्ता पेनाल्टी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुल रकमको प्रतिसाता शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पेनाल्टी रकम सिसिएसआई कम्पनीबाट भुक्तानी गराउन सकिने स्रोतको भनाइ छ ।
स्मल सेल जडानका लागि सिसिएसआईसँग करिब ६५ करोडमा सहमति भएको थियो । सो रकमको प्रतिहप्ता शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले पेनाल्टी गणना गर्दा ३२ लाख ५० हजार भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
२०८ सातामा करिब ६७ करोड पेनाल्टी पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ । तर, सो रकम असुलमा टेलिकमले कुनै कदम भने चालेको छैन । स्मल सेल समयमा जडान नगर्दा टेलिकमको नेटवर्क कमजोर बन्दै गएको, आम्दानी गुम्दै गएको र अनावश्यक आर्थिक भार परेको पनि टेलिकम स्रोतले जनाएको छ ।
सङ्गीता पहाडीमाथि मुद्दाको तयारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणको अनुसन्धान सिद्ध्याएर मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई बोलाएर बयान लिएसँगै मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ । मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसँगको बयान सकिएसँगै अर्को साता अख्तियारका आयुक्तहरूको बैठकले मुद्दा चलाउने भएको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पहाडीलाई मंगलबार र अधिकारीलाई दुई साता अघि बयान लिएपछि खरिद प्रकरणका अन्य कागजातहरु मागेर पत्रचार गरिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले अख्तियारलाई बुझाउनुपर्ने सबै कागजात बुझाइसकेको छ ।
इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणमा करोडौँ घोटाला गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक अधिकारीसँग बयान लिइएको थियो ।
नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको छ ।
साथै, हाल नेपाल टेलिकमले प्रतिगिगावाइट १.९४ डलरमा इन्टरनेशन ब्यान्डविथ खरिद गरेको छ । तर अधिकारीको कार्यकालमा प्रतिगिगावाइट ८ डलरमा खरिद गरिएको थियो । सो समयमा अरु टेलिकम कम्पनीसहित इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले लगायतले प्रतिगिगावाइट २ डलरमा खरिद गर्ने गरेका थिए । अधिकारीले प्रतिगिगावाइट ६ डलरभन्दा बढी मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गरी टेलिकमलाई अरबौं घाटा पार्ने काम गरेको देखिएपछि अख्तियारले यसको अनुसन्धानलाई तिब्रता दिएको हो ।
गिगावाइट सप्लाई कम्पनीको प्रतिनिधिका रुपमा अन्य प्राइभेट कम्पनीलाई राखिए पनि पर्दा पछाडिका अधिकारीकै भूमिका रहेको थियो । अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गरिएको ब्यान्डविथ खरिदमा अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैगरी, टेलिकमको ए टु पी अन्तर्गत बिक्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा टेलिकमलाई प्रत्यक्ष घाटा पार्ने काम अधिकारीले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
