काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति बोर्डका सदस्य शशीकुमार शर्मा ‘नक्कली चुरे विज्ञ’ भएको भन्दै
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
बोर्डका सदस्यको लागि शर्मामा तोकिएको विज्ञता र कार्यअनुभव नभएको दाबी गर्दै रामचन्द्र यादवले अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।
समितिको गठन २०७१ को उपधारा (२) मा सदस्य बन्नको लागि स्नातकोत्तर पास गरी बन वा वातावरण तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिबाट सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
तर, शर्माले बन मन्त्रालयमा पेस गरेको योग्यताको कार्यअनुभवमा विद्यालय र प्लस–टु का विद्यार्थीलाई पढाएको कार्यअनुभव पेशगरी नियुक्ति लिएको यादवले दाबी गरेका छन् ।
उजुरी पत्रमा भनिएको छ- ‘सदस्य पदको लागि तोकिएका विज्ञता कार्यअनुभव अयोग्य हुँदाहुँदै विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चुरे समितिको बोर्ड सदस्यको रुपमा नियम विपरीत पदमा रहेकाले यसको छानबिन र गलत देखिए निजमाथि कारबाही गरी हालसम्म आएको तलब र अन्य सेवा सुविधा फिर्तासमेत लाइयोस् भनी अनुरोध छ ।’
२०७७ चैत्र ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति बोर्डका सदस्य नियुक्ति गरेको थियो ।
सरकारले २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । २०७१ सालको असारमा सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी त्यसलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको थियो ।
उक्त विकास समितिकै अग्रसरतामा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ सालमा बनेको छ । उक्त गुरुयोजनाले २० वर्षसम्मको निम्ति चुरे क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अढाई खर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका तयार पारेको छ ।
