काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपाल भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले नेपाल–भारतको सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम ती भूभाग नेपालको रहेको र संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक नक्सामा समेटिएको तथा नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको स्मरण गराए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौतालाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको बताए ।
नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहले नेपाल–भारत सिमानामा सीमास्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’ को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुस १९ मा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा दुवै पक्षले सिमानाको विषयमा छलफल गरेका र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डमा काम चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी सीमा कार्य समूहको सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिएको जानकारी गराए ।
नेपाल–चीनबीच यदाकदा देखिने सीमा समस्याको समाधान गर्न दुई पक्षीय छलफल र सहमतिबाट हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री महामहिम वाङ यी ले गरेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आपसी परामर्शमा नेपाल चीन संयुक्त सीमा निरक्षणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको बताए ।
‘नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती भएका भन्ने सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्नबारे सरकार गम्भीर छ, नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरूसँग विगतमा गरेका समझदारीअनुरुप परम्परागतरूपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकामा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, उनले भने ।
गोर्खा भर्ती सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम भएको जानकारी गराउँदै उनले यस सम्झौतालाई समयसापेक्ष तुल्याउन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बेलायत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले रुस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घका काठमाडौँस्थित दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको स्पष्ट पारे ।
