काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कूटनीतिक प्रस्तुति अपरिपक्व र कमजोर मात्र होइन, लाजमर्दो स्थिति छ । सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाउने र राजनीतिक भागबन्डामा राजदूत नियुक्त गरिँदा विश्वसनीयता खस्कँदै गएको छ ।
पछिल्लोपटक सरकारले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर एमाले, माओवादी र रास्वपाले भागबन्डा गरेका छन् । सामूहिक रुपमा राजदूत फिर्ता बोलाउनु र भागबन्डामा नियुक्ति गरिनु कूटनीतिक रुपमा आलोकाँचो काम हो । जसले नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा नकारात्मक असर पार्ने छ । अझ राजदूत नियुक्तिमा करोडौँको खेल हुने गरेको छ ।
कूटनीतिक अपरिपक्वताको हद यतिसम्म नाघेको छ कि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा जानु तीन दिनअघि सरकारले राजदूत फिर्ता बोलायो ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने र आफ्नो भ्रमण स्वीकृत गर्ने काम प्रचण्डले एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरे । प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा तिनै फिर्ता बोलाइएका राजदूत शंकर शर्मा देखिए । दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर कूटनीतिक सन्देश दिइन्छ ।
यति सामान्य विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेक्का राख्न सकेनन् । राजदूतलाई खेलौना बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको कूटनीतिक छवि धमिलिँदै गएको छ । रणनीतिक रुपमा निकै संवेदनशील मानिएका भारत, अमेरिका, चीनजस्ता मुलुकमा समेत सरकार परिवर्तनपिच्छे राजदूत फेरिँदै आएका छन् । जसले द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पर्ने गरेको छ ।
भारत हाम्रो छिमेकी देश हो । भारतसँगको कूटनीतिमा हामी संवेदनशील हुनै पर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहण समारोहमा निम्ता आएकै बेला त्यहाँका राजदूत फिर्ता बोलाउनु अपरिपक्व मात्र होइन संवेदनशील विषय पनि हो । यस घटनालाई भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको सवालमा हेक्का भएन भन्ने जवाफ पत्रकारहरूलाई दिए । जबकि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी राजदूत डा. शंकर शर्माले गरिरहेका थिए । अझ नेपाली राजदूतको हैसियतले भारतीय विदेश मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेकै बेला राजदूत शर्मा पदमुक्त हुनु र त्यो कुरा पनि डा. शर्माले भारतीय विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीबाट थाहा पाउनुले नेपालको कति ठूलो बेइज्जत भयो होला ?
सामूहिक रुपमा राजदूत फिर्ता बोलाइएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । यसअघि, २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले त्यसको दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको ११ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रद्द गरेका थिए ।
देउवाले २०७८ असोजमा ओलीले नियुक्त गरेका १२ राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेका थिए । त्यसको ६ महिनापछि मात्रै राजदूत नियुक्ति गर्न थालिएको थियो । तर, उनीहरू दुई वर्ष पनि टिक्न सकेनन् ।
गत फागुनमा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनेपछि फेरि राजदूत फिर्ताको होड चलेको छ । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाउने र भागबन्डामा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मौलाएको छ । अपरिपक्व ढंगले राजदूत परिवर्तन गर्दा कूटनीतिक सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।
राजदूतको भूमिका दुई देशको सम्बन्ध सुदृढीकरण, सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सहजीकरण गर्ने मात्र नभई सहायता एवं लगानी भित्र्याउने, व्यापार व्यवसाय बढाउने र मुलुकको स्वार्थका लागि काम गर्ने हो । तर, राजदूतले नियुक्तिपछि सम्बन्धित देशमा सम्बन्ध बनाउन नपाउँदै एक्कासि फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
जसको असर पछि नियुक्त हुने राजदूतको मनोबलमा समेत पर्छ । राजनीतिक अस्थिरता भएकाले कहिले फिर्ता हुनुपर्ने हो भन्ने मानसिकताले काम गर्छ । एउटा राजदूतले सम्बन्धित देशमा सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको बेला उनलाई फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई पठाउँदा नयाँले पनि त्यही नियति भोग्छ । यस्तो खेलाँचीले देशको हित गर्दैन । सामूहिक रुपमा राजदूत फिर्ता बोलाइदा विश्वमाझ नीतिगत अस्थिरताको सन्देश जान्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई विश्वास गर्न छाड्छन् ।
