काठमाडौं । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै भ्रष्टाचार काण्डमा फसिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदा मुलुकको प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका मुख्यसचिवदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव अधिकृतसम्म ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा फसिरहेको पाइएको हो ।
हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीमाथि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको अभियोग लगाइएको छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासन इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला मुख्य सचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
पछिल्लो दुई वर्षयता उच्चपदस्थ कर्मचारीमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति बढेको अख्तियारको दाबी छ । झन्डै दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयका सचिव–सहसचिवहरू भ्रष्टाचार अभियोग र किर्तेसहितका अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
बहालवाला मुख्य सचिव, ३ जना सचिव, ७ जना पूर्वसचिव, ७ सहसचिव र २६ जना उपसचिवविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् वा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा होस् भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा धेरै निजामती कर्मचारी नै छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म निजामती सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म २ सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाे छ ।
त्यस्तै अख्तियारको गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा शाखा अधिकृत र इन्जिनियरहरू ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ । यस अवधिमा ३८ जना लेखापालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाे छ ।
लेखा अधिकृत, उपसचिव, शाखा अधिकृत र इन्जिनियरहरू प्रायः स्थानीय तहका रहेका छन् । निजामती किताबखानाको तथ्यांक अनुसार निजामती सेवाका २ सय ३१ जना कर्मचारी भ्रष्टाचारलगायतका विभिन्न घटनामा निलम्बनमा परेका छन् ।
तर यस वर्ष बहालवाला मुख्य सचिव अर्याल, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव (तत्कालीन गृह सचिव) टेकनारायण पाण्डे, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (तत्कालीन सञ्चार सचिव) कृष्णबहादुर राउत भ्रष्टाचार, किर्तेसहितका मुद्दामा प्रतिवादी हुन् ।
अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चारवटा अभियोगसहित मुद्दा दायरपछि पाण्डे हाल अदालतकै आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन ।
बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा लैजाने कसुरमा राउतविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार अभियोगबाहेक अरू कसुरमा संलग्न रहे कर्मचारी निलम्बन गर्नेरनगर्ने भन्नेबारे कानुनमा उल्लेख नभएपछि यसको नाजायज लाभ राउतले उठाएका छन् ।
कानुनको छिद्रका कारण राउत निलम्बनबाट उन्मुक्ति पाउने मात्र होइन, सचिव पदमै बहाल छन् । सचिव राउतलाई २०८० असारमा पक्राउ गरिएकामा केही दिनपछि अदालतको आदेशमा छाडिएको थियो । उनी हाल उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिव छन् । उनीविरुद्ध किर्तेको अभियोगमा काठमाडौं अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
अर्का सचिव मधु मरासिनी पेमेन्ट गेटवेका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परे पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर पदमै फर्किएका छन् । हाल उनी अर्थ सचिव छन् । पूर्वसचिवहरू भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा, गजेन्द्र ठाकुर, शिशिर ढुंगाना, शंकरप्रसाद अधिकारी, रामकुमार श्रेष्ठमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ ।
पूर्वसचिव भीम, गजेन्द्र र सञ्जयमाथि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनीहरू तीनै जना खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।
अख्तियारले मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटा तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य एवं सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकरप्रसाद अधिकारी, पूर्वसहसचिव जीवन प्रकाश सिटौला, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठ भने अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय मुख्य सचिव अर्यालसँगै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यमाथि पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ निर्णयमा सहभागी भएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रशासन सेवाका सहसचिव शाक्य खानेपानी मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुँदै अहिले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख भएका बेला मुद्दा दायर गरिएको हो ।
स्टिकर प्रकरणमा हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक पाण्डे र उपसचिव गणेशविक्रम शाही तथा शाखा अधिकृत रवीन्द्र पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । पाण्डे र शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागमा रहेका बेला अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको निर्णय भएको थियो । सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र हरिबल्लभ घिमिरेविरुद्ध पनि स्टिकर प्रकरणमा मुद्दा चलाइएको छ ।
भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी गरेको आरोपमा गत माघ ९ मा अध्यागमन अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।
हाल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कार्यरत ताराबहादुर कुँवर, अध्यागमन अधिकृत कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागो लिम्बु, नरबीर खड्कालगायतलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । खड्काबाहेक अन्य कर्मचारी धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह र भावी पुस्तालाई निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गर्नेगरी मुख्यसचिव र सचिवहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु विडम्बना हो । उच्च तहका प्रशासकहरूविरुद्ध धमाधम मुद्दा दायर भइरहँदा यस्ता घटनाले कर्मचारी वृत्तमा मनोबल घट्ने त होइन ? भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठेको छ ।
