काठमाडौं । सिधाकुराविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्न नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास बन्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित दुई वरिष्ठ न्यायाधीश रहेको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले सिधाकुराविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको फैसला नौजना न्यायाधीश रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चमा संयुक्त इजलासबाट भएको सुनुवाइपछि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन पुनः दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर पहिलो पटक ०८१ वैशाख १४ गते अडियो क्लिपसहितको भिडियो रिपोर्ट र समाचार सामग्री अनलाइन पोर्टल, युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित गरेका थियो ।
‘४०० बढी भ्रष्टाचार डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अप्रेसन’ नाम दिएर सार्वजनिक सामग्रीमा ४३ वर्ष लामो न्यायाधीश करियरमा विवादमै नआएका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नाम जोडिएको थियो । त्यसबाहेक विवादित भएर महाभियोगसहित सर्वोच्चबाट विदा भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण दैनिकका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीसहितको नाम लिइएको थियो ।
अन्नपूर्णपोष्टको केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा भएको सम्वाद भन्दै सार्वजनिक अडियोमा अख्तियारले आफैँले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनलाई अवैध भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आधार बनाइएको थियो ।
जुन फैसलामा न्यायाधीश डा. भट्टराई र बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती दुवैजना संलग्न नभएको पाइएको छ । संलग्न रहेको भन्दै प्रचर गरिएका नाममध्ये न्यायाधीश डा. भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती र मिडिया अध्यक्षहरूका तर्फबाट खण्डन भए पनि पूर्वप्रधनन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने त्यसमा कुनै खण्डन गरेका छैनन् ।
सिधाकुराले सार्वजनिक गरेको उक्त अडियो नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट ‘फेक’ प्रमाणित भइसकेको छ ।
