Logo
Logo
समाचार टिप्पणी

अँध्यारो कोठाको निर्णय अँध्यारोमै, ‘देशै बेच्ने’ सम्झौताजस्तो ! 


2.2k
Shares

काठमाडौं । यही असार १७ गते मध्यरातमा नेपाली राजनीतिमा अप्रत्याशित घटना भयो । संसद्को सबैभन्दा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता सहकार्यको सम्झौता भयो ।

लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई अप्रत्याशित नै मानिन्छ ।  लोकतान्त्रिक देशमा यस्ता घटना विरलै हुन्छ । त्यसैले ससद्का ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनु तानाशाही प्रवृत्ति भएको धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस–एमालेका नेताहरू ‘राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ’ भन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित कांग्रेस–एमालेबिच सत्ता सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको १० दिन बित्यो । तर, यी दुई ठूला दलले अझै सहमति भने बाहिर ल्याएको छैनन् । बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । 

दुई दलबीच मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्व र देशमा आर्थिक सुधारका लागि सहमति भएको दाबी गरिएको छ । तर, देशका लागि सत्ता सहकार्य  गरेका कांग्रेस–एमाले उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्न भने हिचकिचाइरहेका छन् ।

नेताहरूले आफूहरुबीच सहमति दाबी गरिरहेका छन् । तर, के–के विषयमा सहमति भयो ? देश र जनताकै लागि कांग्रेस–एमालेको एकै ठाउँ उभिएका हुने कि ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ मात्रै भएको हो ? 

दलका नेताहरू समेतलाई जानकारी नदिएर अन्योलमा राखिएको छ । दुवै दलले उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको सहमतिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ भने एमालेको सचिवालय बैठकले यसको स्वामित्व लिइसकेको छ । 

तर, देउवा र ओलीले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सातबुँदे सहमति तत्काल सार्वजनिक नहुने दुवै पार्टीका नेताले बताएका छन् । संसद्को बाँकी कार्यकाल देउवा र ओलीले आधा–आधा सरकारको नेतृत्व लिने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको बताइएको छ । तर, यो नागरिकसँग गोप्य राख्नुपर्ने दलहरूलाई त्यस्तै के बाध्यता आइलाग्यो भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । 

त्यसो त कांग्रेस एमालेका नेताहरू सधैँ ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि गिरीबन्धु टी–स्टेटको भ्रष्टाचारसम्म यी दुई दलका शीर्ष नेताहरू मुछिँदै आएका छन् ।

झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओली नै मुछिएका छन् । भोलि (शुक्रबार)सम्म राजनीतिमा अर्को अप्रत्याशित घटना नभए उनी केही दिनमै प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाको नाम मुछिँदै आएको छ । उनी पनि ओली क्याबेटमा हुने पक्कापक्की जस्तै छ । 

यस्ता ठूला काण्डामा मुँछिएकाहरू नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री लाइनमा हुँदा यहाँ केही त गतल भइरहेको छ भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । त्यसैमा सत्ताम रहेकै बेला एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्य गर्नुले अझ धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।

केही समयअघि यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेक्सस बताउन सक्ने बेचन झा पक्राउ गरेको थियो । बेचन पक्राउ परेपछि नै एकै ठाउँमा उभिएको हो– कांग्रेस एमाले ।

यसले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर  बालेन साहले भने जस्तो– ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने शङ्का आमजनतामा छ । अहिलेसम्म देउवा–ओलीबीचको सम्झौतालाई गोप्य राख्नुले शङ्का गर्ने ठाउँ अझ धेरै बनेको छ । 

राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूबिच हुने कुनै पनि सहमति पारदर्शी हुनुपर्छ । तर, ‘देशै बेच्ने’ सहमति गरेजस्तो किन कांग्रेस–एमालेले सहमतिको पूर्णपाठ लुकाइरहेका छन् ? यो गम्भीर विषय बनेको छ । 

देउवा–ओलीबीच भएको सहमति उनीहरूको घर चलाउने सहमति होइन । देश चलाउने सहमति भएको हो । तर, तीनै देशका जनताबाट किन लुकाइन्छ उक्त सहमति ?  त्यसमाथि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कांग्रेस र एमालेजस्ता दलबीच हुने सहमति त झन् गोप्य हुनै हुँदैन भन्ने मान्यता हो । तर यिनै दलले संविधान संशोधनसमेतको उद्देश्यसहित राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्ने भनेर गरेका सहमति अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्को पहिलो र दोस्रो दलले सत्ता सहकार्य गर्नु सामान्य घटना होइन । त्यसैमा यति लामो समयसम्म दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्वबाट कांग्रेस–एमाले पन्छिएपछि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । 

अहिले संविधान संशोधन गर्न आयोग नै बनाउने भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ । यदि आयोग बनाउने हो भने त्यस्तो आयोगको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । फेरि दुई दलबीच भएको सहमति भएर मात्र हुने कुरा पनि होइन । राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने विषय हो ।

संविधान संशोधन प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको विषय हो । यो त खुला रूपमा छलफल भएर अनुमोदन हुनुपर्ने हो । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनुपर्छ । 

पारदर्शिताको अभावमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिले बृहत्तर नागरिकको हितमा काम गरिरहेका छन्/ छैनन् भनेर थाहा पाउन सक्दैनन् । गोलमोटलको भाषामा सहमति भयो भनेर जनतालाई अलमल्याउने छुट न कांग्रेसलाई छ न एमालेलाई । 

दुई दलबीच भएको सहमति जनतालाई जस्ताको तस्तै देखाउन र बुझाउन त उनीहरूले पर्छ नै, साथै उनीहरूले अब देशमा यो–यो परिवर्तन गर्छौँ भनेर श्वेतपत्र जारी गरी जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्