Logo
Logo

धारा ७६ (२)अनुसार सरकार गठन भए ओली प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने 


6.7k
Shares

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । यही असार १७ गते संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएको थियो । 

कांग्रेस–एमालेबीच संविधानको धारा ७६(२) अनुसार आलोपालो सरकार बनाउने सहमति भएको छ । सहमति दुवै पार्टीले अनुमोदनसमेत गरिसकेका छन्  । तर, अहिले कुन धाराअन्तर्गत नयाँ सरकार बन्ने हो भन्ने विषयलाई लिएर दलहरू विभाजित छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा नदिई संसद्को सामना गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि (शुक्रकार) प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तालिका छ । प्रचण्ड पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए यो सरकार ढल्नेछ । र, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । तर, धारा ७६ को कुन उपधाराअनुसार सरकार गठन हुन्छ भन्नेमा कानुनविद्हरूका फरक–फरक तर्क छन् । उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार र उपधारा ३ अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । 

नयाँ सरकार गठनबारे संवैधानिक व्यवस्था र न्यायालयका नजिरहरूको दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् ।  जसले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । 

नयाँ गठबन्धन बनाएका कांग्रेस–एमालेले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि उपधारा (३) मा जाने जिकिर गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको पाउन नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा बताउँछन् । उनले भने, ‘संविधानले प्रस्टसँग भनेको छ । नयाँ बन्ने सरकार ७६ को उपधारा ३ अनुसार नै बन्नेछ, कुनै पार्टीले गर्ने निर्णयमा हुने कुरो होइन, संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।’

दुई दलबीच संंविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा बनाएर भएको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई धारा ७६(२) बाट प्रधानमन्त्री बनाउन दुवै दल लागेका छन् । र, दुवै दल यसैअनुसार सरकार बन्नेमा ढुक्क छन् । 

तर, यसमा संविधानविद्हरूको समते मत बाझिएको छ । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गर्छन् । 

उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असफल हुनुभयो भने धारा ७६ (३) अकार्षित हुन्छ । प्रचण्ड असफल हुनेवित्तिकै संविधानको संरक्षकका हैसियतमा राष्ट्रपति धारा ७६ (३) का आधारमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ 

धारा ७६ (३) का आधारमा राष्ट्रपति सरकार गठनको आह्वान गरे एमाले  अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नबन्ने निश्चित छ । तर, अब कुन धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान भन्ने राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन् । 
उनले भने, ‘सरकार गठनको प्रक्रिया यसै भन्न सकिन्न । ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानअनुसार जानुपर्ने ७६ (३) मै हो । तर, कोशीमा सर्वोच्चको फैसलाका कारण अन्योल छ । यो राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्‍यो । २ वा ३ दुवै उपधारामा आह्वान हुन सक्छ ।’ 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चको फैसलाले उपधारा २ वा ३ मा दुवै धारामा आह्वान गर्ने ठाउँ दिएको बताए । उनले भने, ‘संविधानको सीधा अर्थ ७६ (२) पछि ७६ (३) र त्यसपछि ७६ (५) हो । तर, कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा सर्वोच्च अदालतले दुइटा फरक फैसला गरेको छ । उज्ज्वल थापाको निवेदनमा १६८ (२) को सरकार ढलेपछि अर्को सरकार पनि १६८ (२) अनुसार नै बन्न सक्छ भनेको छ । अर्को निवेदनमा १६८ (२) पछि १६८ (३)मा जान सकिन्छ भनेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले उपधारा २ वा ३ मा दुवै धारामा आह्वान गर्ने ठाउँ दिएको छ । 

कुनै सरकारलाई विस्थापित गर्दै अर्को सरकार बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि दलहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्दा विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत नपाएको खण्डमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार गठनका लागि गर्ने आव्हानलाई लिएर धेरैको ध्यान गएको छ । त्यसैले नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिको निर्णयबाट नै यो विषयको निरूपण हुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्