Logo
Logo

एमाले-कांग्रेस राष्ट्रघाती गठबन्धन


6.9k
Shares

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिले राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ ।

दुई दलले संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेका छन् । तर, ओलीको भित्री रणनीति भने संसद् विघटन गर्ने रहेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सत्तामा फर्किने र ३, ५ हुँदै संसद् विघटन गर्ने ओलीको षडयन्त्र छ । त्यही प्रयोजनका लागि ओलीले जसपा विभाजन गराएका थिए । अन्य केही दल पनि विभाजन गर्ने षडयन्त्रमा ओली छन् ।

न्यायपालिकाले गलहत्त्याएर ननिकालेसम्म प्रधानमन्त्री नछोडेको ओलीको विगत छ  । आफू बस्न नपाए कुर्सी नै भाँच्ने ओली प्रवृत्ति छ  । यस्तो अवस्थामा आलोपालोको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण होला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्ने र संसद् विघटन गर्न नपाएको तुस ओलीमा अझै बाँकी छ ।

ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने लिखित सहमति प्रचण्डसँग गरेका थिए । तर, सहमतिअनुसार ओलीले सत्ता छाडेनन् । बरु असंवैधानिक रुपमा संसद् भङ्ग मात्र गरेनन्, दुई तिहाइ हाराहारीको कम्युनिष्ट पार्टी नै विभाजन गरिदिए ।

गत निर्वाचनपछि पनि ओलीले बेलाबेलामा संसद् विघटन सही थियो भन्दै आएका छन् । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् भङ्ग गरिदिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालहरूले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । ओली उक्त असंवैधानिक कदमलाई सही साबित गर्न अहिले पनि तल्लीन छन् ।

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको विषय उठाएका छन् । तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सहमतिमा नल्याएसम्म संविधान संशोधन सम्भव छैन । कांग्रेस र एमालेको प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ मत पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी र एकीकृत समाजवादी नहुँदा दुई तिहाइ पुग्दैन ।

अहिले प्रचण्ड जसरी पछुताएका छन् निकट भविष्यमा देउवा पनि त्यसरी नै पछुताउने ठाउँमा पुग्दै छन् । संसदमा सबैभन्दा ठूला दुई दलमध्ये एकले सरकार चलाउने र अर्को विपक्षमा बस्नु लोकतन्त्रका लागि उत्तम हो । लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस यो आदर्शबाट विमुख बन्नु हुँदैन ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीको षडयन्त्रलाई राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले ओलीप्रति नेपाल सकारात्मक छैनन् । त्यही कारण नेपालले आफूले रगत, पसिना बगाएको एमालेबाट विद्रोह गरेका थिए ।

संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा हुँदै छ । संविधानका कमजोरी सतहमा आएका छन् । समावेशीलगायत केही आयोग १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशबारे प्रश्न उठेको छ ।

संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने, राजनीतिलाई संविधानसम्मत बाटोबाट विचलित हुन नदिने जिम्मेवारी दलहरूको हो । तर, सत्ता स्वार्थ हाबी भएको अवस्थामा संविधानको कमजोरी सुधार्ने कुरा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै हो ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदलाई बर्खास्त गरेर कांग्रेस–एमाले राष्ट्रिय सहमति चाहँदैनन् भन्ने उदाहरण दिइसकेका छन् । जनमत पार्टीका मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई नयाँ समीकरणअनुसार कांग्रेस र एमालेका सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् ।

यदि, सहमतिमा भनेझैँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन खोजेको भए माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका मन्त्री बर्खास्तमा पर्ने थिएनन् । नयाँ वातावरण बन्ने थियो ।

निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश विपरीत प्रचण्ड ओलीको शरणमा जानु गम्भीर गल्ती थियो । विगतमा प्रचण्डले कोर्स करेक्सन पनि गरेका थिए । तर, पुनः गल्ती गर्न पुग्दा प्रचण्ड अहिले पछुताउने ठाउँमा पुगेका हुन् ।

अहिले प्रचण्ड जसरी पछुताएका छन् निकट भविष्यमा देउवा पनि त्यसरी नै पछुताउने ठाउँमा पुग्दै छन् । संसदमा सबैभन्दा ठूला दुई दलमध्ये एकले सरकार चलाउने र अर्को विपक्षमा बस्नु लोकतन्त्रका लागि उत्तम हो । लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस यो आदर्शबाट विमुख बन्नु हुँदैन ।

दोष निर्वाचन पद्धतिको होइन, घरीघरी गठबन्धन बदल्ने राजनीतिक नेतृत्वको हो । चुनावी गठबन्धनका आधारमा मतदाताको मतको सम्मान हुने गरी संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षको स्थिर भूमिका हुनुपर्छ । पटक पटक सत्ता समीकरण बदल्ने निकृष्ट खेलबाट जनता वाक्क भएका छन् ।

अहिलेको समस्या संविधान होइन, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणले नयाँ समीकरण बन्न सघाएको कुरा लुकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चरम अवसरवादी चरित्र स्थापित हुँदा जनता निराश छन् ।

अन्त्यमा, ओली शासन पहिलेजस्तै निरङ्कुशता र दुराग्रह हुनेमा शङ्का छैन । नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गर्न ओली उद्धत छन् । ओलीबाट संसद् र संविधान सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति नेपाली कांग्रेसले फेरि एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । संविधान बनाउँदाको उद्देश्य, मर्म र स्थापनकालीन मूल्यलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधानका आधारशिला हुन् । तिनको रक्षा गर्नु दलहरूको दायित्व हो । कांग्रेस–एमालेको सहमतिप्रति पुनरुत्थानवादी राप्रपाको उत्साहले ओली के चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट संकेत गरेको छ । राप्रपा प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने अभियानमा छ । त्यसमा शङ्का छैन ।

राप्रपाको घोषित उद्देश्य भनेको हिन्दुधर्म र संवैधानिक राजतन्त्र हो । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने गफमा कांग्रेस, एमाले मिल्नु राष्ट्रघाती कदम हो । त्यसकारण पनि कांग्रेस–एमाले सहमति शङ्कास्पद छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्