काठमाडौं । संविधान जारी भएयता भएका दुई वटा संसदीय निर्वाचनपछि थुप्रै साना दलहरू उदाए । तर, यसबिचमा उनीहरू सत्ताकै लागि मात्रै तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि साना दलहरू हाम फालिहाल्छन् ।
निर्वाचनअघि ठूला दलको ओत लागेर केही सिट जित्ने र निर्वाचनपछि सत्ता बार्गेनिङको बलियो हतियार बनाउने संसदीय विकृति अझै हट्न सकेको छैन । अझ यसको गज्जब परिदृश्य त २०७९ मङ्सिर ४ पछि देखियो । केही दलहरूले थोरै संख्यामा प्रतिनिधि सभाका सिटहरू जिते पनि कुनै समीकरण छाडेनन् ।
ठूला दल सत्तामा मात्र रमाएको आरोपमा उदाएका साना दलहरू पनि सत्ताकै पेरिफेरिमा घुमिरहेका छन् । संसदीय अभ्यासमा ठूलो दलले सरकार चलाउने र साना दलहरू प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने हुन्छ ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको नेपालमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने यथार्थताबीच केही साना दलहरू खबरदारी भन्दा सत्तामा च्याँखे थाप्न व्यस्त छन् । यही असार १७ गते संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्यको सम्झौता भयो । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार बन्दा पनि साना दलहरू सत्ता सहभागी हुन तँछाडमछाड नै गरिरहेका छन् ।
सत्ताकै लोभमा संसद्मा रहेका पाँच साना दलले पनि साथ दिएपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइको समर्थन पायो । मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका १०, एमालेका प्रधानमन्त्रीसहित ९, जनता समाजवादी पार्टीका २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक मन्त्री छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका दलमध्ये तीन दलको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा छैन । उनीहरूले सरकारमा तत्काल सहभागिताको अवसर पाउने सम्भावना पनि न्यून छ । किनकि ओली नेतृत्वको सरकाले पूर्णता पाइसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्दै दुई ठूला पार्टी कांग्रेस–एमालले केही साना दलहरूलाई प्रयोग गरेको मात्रै देखिन्छ ।
कांग्रेस–एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेपछि औधी खुसी व्यक्त गरेका केही साना दलहरू अहिले तनावमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीबाहेकका दललाई सरकारमा समावेश गरेका छैनन् ।
सरकारलाई समर्थन दिएका जनमत पार्टीले भने मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाएको छ । जनमतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकारमा पनि सहभागी गराउने आश्वासन दिएका छन् । जनमत त्यही आश्वासनका भरमा सरकारमा सहभागी हुने दिन पर्खिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि सरकारमा सहभागी हुन कुरेर बसेको छ । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
सोहीअनुसार नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राज्यमन्त्रीमा सांसद अरुण कुमार चौधरीको नाम प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सिफारिस गरिसकेकी छन् । तर चौधरीलाई राज्यमन्त्री बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले केही जवाफ दिएका छैनन् ।
त्यसैले कांग्रेस–एमाले आफूलाई विश्वासको मतका लागि मात्रै प्रयोग गरेर छोड्ने त होइनन् भन्ने उनीहरूमा भय छ । त्यसो त कांग्रेस–एमाले साना दलको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेका छन् । साना दलको कारण राजनीति अस्थिर भएको भन्दै साना दल थप कमजोर बनाउने र आफ्नो शक्ति बढाउने उद्देश्यसहित सहकार्य गरेका ओली–देउवा अब संविधान मार्फत आफ्नो सोचलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्दै छन् ।
यसले कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धनपछि हौसिएका साना दलहरू बिचल्लीमा पर्ने खतरा बढेको छ । उसो त ओलीले सत्ताकै पछि कुद्ने प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेको अर्थमा समेत लिइएको छ । कांग्रेस एमालेको गठबन्धनपछि समर्थन गर्ने भन्दै हौसिएका दलहरू सरकारमा सहभागी नगराइएपछि अब कुन बाटो रोज्लान् भन्ने चासो समेत बढेको छ ।
