काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक जारी छ । बैठक सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा बसिरहेको हो ।
यसअघि बसेको बैठकमा विधेयकमाथि सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो । आज द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अदालतले नै यसमा विवेक पु¥याउने तर्क गरिएको छ । तर, यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भएभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् । नेताहरुका अनुसार बाँकी विषयमा सहमति खोजेर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ ।
समितिले अधिकांश विषय टुंगो लगाएर चार वटा विषयमा शीर्ष सहमति खोजेको थियो । पटक पटक भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको बताए पनि अहिलेसम्म विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
