काठमाडौं । सूचना, प्रविधिको विकाससँगै विश्व नजिकिएको छ । विश्वका जुनसुकै कुनामा भएका घटना संसारभर एकैछिनमा फैलिन्छ । बंगलादेशको राजनीतिक उथलपुथलले विश्वको ध्यान खिचेको छ ।
गत जनवरीमा मात्रै सम्पन्न आम निर्वाचनमा शेख हसिनाको पार्टीले बंगलादेशमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । निरन्तर १५ वर्ष सरकारमा बसेकी हसिनाले विपक्ष दलका नेतालाई प्रतिशोध साँध्दै सम्पन्न निर्वाचन गराएका थिए ।
१७ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशमा हसिनाले दुई तिहाइ मत पनि ल्याए । तर, क्षणिक भयो । हसिनाले प्रधानमन्त्री पद मात्रै छाडेर पुगेन, देशै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । फरक मत राख्नेप्रति प्रतिशोध साँध्दै आएकी हसिनाले विद्यार्थी आन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्दा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुप¥यो ।
हसिना मात्रै होइन, शासकमा अहङ्कार पलाएपछि विश्वका धेरै तानासाहहरूको पतन भएको इतिहास पाइन्छ । बंगलादेशमा हालै विकसित घटनाक्रमबाट नेपालले पाठ सिक्न जरुरी छ । आमनागरिक र प्रतिपक्षको मुख थुनेर गरिएको विकास र समृद्धि टिकाउन हुँदैन भन्ने सन्देश बंगलादेशले दिएको छ ।
सन् २००९ मा पछिल्लो पटक निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेपछि हसिनाले बंगलादेशी लोकतन्त्र आफू अनुकूल फेर्ने र प्रतिस्पर्धीलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास गर्दै आएका थिए । आर्थिक समृद्धिको पक्षमा उनले केही काम गरे । तर, लोकतन्त्र नै मास्ने गरी निरंकुश बनेपछि उनको पलन भयो ।
बंगलादेशमा स्वतन्त्रता सेनानीहरूका नाति, पनातीहरूले पुर्खाको बलिदानका लागि सरकारी जागिरमा ठूलो आरक्षणजस्ता सुविधा पाइरहे । उक्त विभेदविरुद्ध आवाज उठिरहेको थियो । तर, विरोधको आवाजलाई दबाउने बाटोमा हसिना हिँडिन । इतिहासको ब्याज खाइरहने प्रवृत्ति उनमा देखियो ।
नेपालमा पनि कांग्रेसमा बिपी कोइरालाको समाजवाद र एमालेमा मदन भण्डारीको जबजको ब्याज खाइरहने प्रवृत्ति देखिन्छ । उक्त प्रवृत्तिविरुद्ध नेपालमा पनि गत निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण विद्रोह भएको थियो । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा समेत स्वतन्त्र र नयाँ दलका उम्मेदवारको जित एक किसिमको विद्रोह नै हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेर विद्रोहको वातावरण बनाइदिएका थिए । उनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनताले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्दासमेत ओलीले दोहो¥याएर संसद् भंग गरेका थिए । ओली हालसम्म पनि उक्त असंवैधानिक कदमको बचाउ गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि महिनौँसम्म ओलीले सदन चल्न दिएनन् ।
ओली बंगलादेशमा हसिनाजस्तै सत्ता नियन्त्रित निर्वाचन गर्न र निरन्तर सत्तामा रहन चाहन्थे । बंगलादेशमा हसिनाले जसरी निषेधको राजनीति गरे, नेपालमा ओलीले पनि त्यस्तै निषेधको राजनीति गरेकै हुन् । विरोधीलाई झुटो मुद्दा लगाएर जेलमा थुन्नेदेखि अनेक दुःख दिने काम हसिनाले गर्दै आइन । निषेधले प्रतिरोध निम्त्याउँछ भन्ने हेक्का हसिनाले राखे । श्रीलंकाबाट पनि उनले पाठ सिकेनन् ।
सत्ता र शक्ति सँधै आफ्नो पक्ष रहिरहन्छ भन्ने हसिनाको अहंकारलाई जनविद्रोहले बढारिदियो । नेपालमा पनि राणा शासन, पञ्चायत हुँदै राजतन्त्र पनि जनविद्रोहको बलमा अन्त्य भएको इतिहास छ ।
सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ, यसमा कोही व्यक्ति वा पार्टी परिवर्तन हुँदैमा त्यसको असर दैनिक काममा पर्दैन । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ, प्रतिशोध र निषेध स्वीकार्य हुँदैन । बहुमत ल्याउँदा पनि सरकार चलाउने र द्वन्द्व व्यवस्थापनको कला पुगेन भने सत्ताच्युत हुनुपर्छ ।
सत्तामा टिक्ने प्रयासमा निरंकुश र सर्वसत्तावादी चरित्र स्वयं व्यक्तिलाई नै घातक हुन्छ । द्वन्द्वलाई विश्राम दिएर मुलुकलाई नयाँ शिरामा लैजाँदै गरेका श्रीलंकाका राजापक्षे र आर्थिक पाटोमा सकारात्मक फड्को मार्दै अगाडि बढेकी हसिनाका पछिल्ला नियतिले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
नेपाली दलहरूको सामू सच्चिने कि सक्किने भन्ने गहन प्रश्न खडा भएको छ । यदि, नसच्चिने हो भने साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएर निर्वाचन जिते पनि हसिना पथमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन । ठूला दल मिलेको नाममा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनले मनपरी गर्न खोज्यो भने त्यसको परिणाम नराम्रो आउनेमा शंका छैन ।
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि ओलीले प्रतिशोध साँधेका छन् । बिचौलियासँग सेटिङ गरेर विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा प्रधानमन्त्री नै उभिएका छन् ।
विद्युत् महसुल उठाउन लागि परेका कुलमानलाई हटाउन ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको समेत दुरुपयोग गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका विभिन्न काण्डको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतको सरुवा भएको छ ।
सरकारले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै जाने हो भने जनताको धौयर्तको बाँध टुट्न सक्छ । निराश जनता आक्रोशित हुँदै विद्रोहमा उत्रिन सक्छन् । दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै केही हुँदैन भन्ने सन्देश बंगलादेशले दिइसकेको छ । बहुमतको दम्भ देखाएर सरकार अगाडि बढ्यो भने राजापाक्षे र हसिनाको नियति भोज्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
