काठमाडौं । गत असार १७ गते संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्यको सहमति गरेर नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल ल्यायो ।
काँग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमति गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै अल्पमतमा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए । तर, उनले विश्वासको मत पाएनन् ।
प्रचण्ड सरकार ढलेपछि काँग्रेस–एमालेको सहमति अनुसार गत असार २८ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । सहमति बमोजिम पहिलो चरणमा ओली प्रधानमन्त्री छन्, दोस्रो चरणमा काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
काँग्रेस र एमालेबिच आगामी आमनिर्वाचनसम्मै सँगसँगै जाने सहमति छ । तर, काँग्रेस नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले यो गठबन्धनले पनि लामो निरन्तरता पाउनेमा सन्देह उत्पन्न गराएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीबाहेक काँग्रेसका अन्य नेताहरूले यो सरकारलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति समेत दिएका छैनन् । काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारप्रति आलोचक देखिएका छन् ।
दुई ठूला दल मिल्दा निरङ्कुशता खतरा भएको बताउँदै आएका नेता कोइरालाले संविधान संशोधनको विषयमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।
गत २० गते पार्टीनिकट प्रजातन्त्र सेनानी संघको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भने– ‘दुई वटा ठूला दल सरकारमा छन्, नेपाली कांग्रेस र एमाले । यो दुई वटा ठूला दल एक ठाउँमा भएपछि निरङ्कुशता जन्मिने पनि धेरैलाई शङ्का छ । गलत कामहरू गरेकोमा हामीहरूले आवाज उठाउन सक्यौ भने पक्कै पनि यो सरकार ठीक ट्रयाकमा हिँड्छ ।’
त्यस्तै काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ओली सरकारका मन्त्रीहरूको कामकारबाहीप्रति हैरानी भएको र मन्त्रीहरू कामभन्दा चर्का भाषणमा लागेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री नै मुछिएको गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने पनि महामन्त्री थापाको माग छ ।
उनले भने– हामीलाई के आरोप छ भने यी दुई वटा दलहरू रातारात किन मिलेका हुन् भने यिनीहरू एक अर्काका भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न खोज्दै छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणका ढाकछोप गर्न खोज्दै छन् । गिरीबन्धु टी–स्टेटको ढाकछोप गर्न खोज्दै छन् । डेडिकेटड र ट्रंकलाइनमा ठग्न खोज्दै छन् । यसबाट भाग्ने होइन, प्रस्ट बनाउनुपर्छ ।’
उनले अघि थपे– ‘योभन्दा अघिको सरकारले भुटानी शरणार्थीको जहाँ टुंग्याएको छ । यो सरकारले प्रस्टसँग भन्नुपर्छ । यति अनुसन्धान भइरहेको छ । यतिलाई अभियोजना भएको छ । यति थप अनुसन्धान हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन छ । यो विषयमा निर्दोष एउटा पनि छुट्दैन । दोषी एउटा पनि उम्कँदैन । यो विषयमा कहीँ तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट आश्वस्त पर्नुपर्छ । गिरीबन्धुको विषयमा कुरा उठेको छ । यस प्रकरणमा अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ । जुन सरकार आएपनि यसको अनुसन्धान गर्नैपर्छ । यो सरकारले पनि गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्छ भनोस् र गरोस् ।’
त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि एमालेसँगको विमतिमा चुप लागेर नबस्न बताएका छन् । एमालेसँग भएका विमतिका विषयवस्तुलाई तिलाञ्जली दिने वा जबरजस्ती ढाकछोप गर्न खोजे सरकार नै दुर्घटनामा पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने– ‘नेकपा एमालेका सबै दृष्टिकोणसँग सहमत भयौँ हामी भने, हाम्रो दृष्टिकोणसँग एमाले सहमत भयो भने त पार्टी एउटा हुने हो नि त । पार्टी नै हामी फरक हो नि त । विचार नै फरक हो नि त, पृष्ठभूमि नै फरक हो नि त, सोचाई, शैली, संगठन सबै कुरा फरक हो नि त । फरक चिज मिल्दै गर्दाखेरी चुपचाप भत्किन्छ । केही बोल्यो भने केपी कमरेडलाई फिल होला भनेर कांग्रेसले सोच्ने थाल्ने । एमालेका केही बोल्दाखेरी शेरबहादुर देउवा हाम्रो पार्टी सभापतिलाई फिल होला भनेर एमाले चुप लाग्न थाल्ने । हामीले चुप लाग्नाका लागि यो गठबन्धन बनाएको होइन ।’
काँग्रेस–एमाले गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको बुझ्न यी तीन नेताका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन् । यी अभिव्यक्तिप्रति अहिलेसम्म एमाले मौन छ । तर, यस्ता अभिव्यक्ति बढ्दै गए त्यसले सम्बन्धमा दरार ल्याउने निश्चित छ । यता, माओवादी केन्द्रले पनि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताप्रति शङ्का व्यक्त गर्न थालेको छ । आफू नमरेसम्म राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइरहने दाबी गरेका प्रचण्डले सरकार नै माओवादीलाई खोज्दै आउने बताउन थालेका छन् ।
माओवादी प्रतिपक्षमा भएकाले उसले सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस–एमालेबिच फाटो देख्न चाहनु स्वाभाविक हो । यस आधारमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति अतिशयोक्ति लाग्न सक्छ । तर, उनीहरूका सबै कुरा अतिशयोक्तिपूर्ण भने छैनन् । संघमा मात्रै नभएर प्रदेशमा पनि काँग्रेस–एमालेबिच तिक्तता बढ्दै गएको छ । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्व रहेको कोसी प्रदेशमा काँग्रेसकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यता काँग्रेसले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
त्यस्तै नेपला विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबिचको डिडिकेटड तथा ट्रंकलाइन विवादमा पनि काँग्रेस–एमाले एकमत हुन सकेका छैनन् । एमाले उद्योगीहरूको पक्षमा उभिएको छ काँग्रेस नेताहरूले विदुयत्को महसुल एक रुपैयाँ पनि छाड्न नहुने बताउँदै आएका छन् । काँग्रेस–एमालेबीचको यो खटपटले कुन रूप लेला र फेरि नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल आउँछ कि आउँदैन भन्ने चाहिँ आगामी दिनले नै बताउने छ ।
