नेपालको राजनीतिमा अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत र चीनको चासो ह्वात्तै बढेको छ । बंगलादेशको घटनालगत्तै भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले नेपाल भ्रममण गरे । त्यसलगत्तै अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचर्ड बर्माले नेपाल भ्रमण गरे । अब ढिलोचाँडो चीनबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
अमेरिकाको चासो एमसिसीपछि एसपिपीको कार्यान्वयनमा छ । एसपिपी कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार नहुन सक्छन् । यसले फेरि सत्ता गठबन्धनमा समस्या पार्न सक्छ ।
विगतमा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसिसीको विपक्षमा हुँदा देउवा संकटमा परेका थिए । तर, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट हटाए एमसिसीमा आफूले सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
सत्ताबाट हट्नुपर्ने डरले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले लुरुक्क एमसिसी पास गरे । एसपिपीको हकमा पनि देउवाले यो सूत्र प्रयोग गरेर कम्युनिष्टहरुकै समर्थनमा एसपिपी पास गराउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
युरोपियन युनियनको चासो धर्म निरपेक्षमा छ । गणतन्त्र आइसकेपछि संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द राखियो । यो कुरा भारतलाई मन परेको थिएन र आजको मितिसम्म भारतले नेपालको संविधानको औपचारिक स्वागत गरेको छैन ।
धर्म निरपेक्ष शब्द हटाउन भारतले गरेको आग्रह नमान्दा अनाहकमा नाकाबन्दी भोग्नुपर्याे । अहिले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । यी प्रमुख दुई पार्टीहरूले संविधान संशोधनलाई आफ्नो एजेन्डा बनाइरहेका छन् ।
कतै यही मेसोमा संविधानबाट धर्म निरपेक्ष शब्द हटाउने त होइनन् भनेर युरोपियन युनियन झस्केको अवस्था छ । त्यसैगरी यही मौकामा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर पशुपतिमा प्रवचनहरू सुरु भएका छन् ।
नेपालमा क्रिश्चियन बढेकोमा हिन्दू धर्म मान्नेहरू चिन्तित छन् । हिन्दू र क्रिश्चियनबीच गत वर्ष इटहरीमा झडपसमेत भयो । संविधानलाई तलमाथि पार्न खोज्दा धार्मिक हिंसा भड्कन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
अब कुरा आयो छिमेकी चीनको, चीनले नेपालमा भइरहेको बाह्य गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । शक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाउँदो चीनले आफ्ना छिमेकमा बाह्य हस्तक्षेप सहँदैन भन्ने कुरा एमसिसी पास गर्ने बेला बेइजिङले अमेरिकाविरुद्ध वक्तव्य निकालेबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
एमसिसी पास भएपछि अब चीनको चिन्ता एसपिपीमा छ । एसपिपी सैन्य एजेण्डासँग जोडिएकोले चीनले एसपिपीको खुलेर विरोध गर्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, पहिला नेपाललाई दिल्लीको आँखीझ्यालबाट हेर्ने अमेरिका एमसिसीमार्फत सोझै नेपाल प्रवेश गरेको भारतलाई पनि मन परेको छैन सायद ।
नेपालको राजनीतिमा अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत र चीनको चासो ह्वात्तै बढेको छ । धर्म निरपेक्ष शब्द हटाउन भारतले गरेको आग्रह नमान्दा अनाहकमा नाकाबन्दी भोग्नुप¥यो । कतै यही मेसोमा संविधानबाट धर्म निरपेक्ष शब्द हटाउने त होइनन् भनेर युरोपियन युनियन झस्केको अवस्था छ ।
चीनको चासो बिआरआईमा छ । सन् २०१७मा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको बिआरआई अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुको कारण पनि बिआरआई कार्यान्वयन होस् भन्नका लागि हो ।
नेकपाको दुईतिहाइ सरकार भएको बेला बिआरआई कार्यान्वयन हुने कुरामा चीन ढुक्क थियो । तर दुर्भाग्य, ‘अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ भनेझैं ओलीले दुई तिहाइको सरकार नै भङ्ग गरिदिए ।
अहिले बिआरआईको चर्चा समेत छैन । त्यसमाथि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस बिआरआईको विपक्षमा छ । ओलीले बिआरआईको कुरा उठाउनासाथ सत्ता गठबन्धन भत्कने खतरा छ । त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले बिआरआईको विपक्षमा बोल्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चुँ’सम्म गर्न सकेका छैनन् । अरु बेला भए चीनको विपक्षमा बोल्ने मन्त्रीलाई ओलीले हटाइसक्थे ।
भारत आफ्ना छिमेकीहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छ । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा छलाङ मारेको भारतले आफ्ना छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्न सकेन भने आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । मालदिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेशको घटनाबाट भारत झस्केको अवस्था छ ।
त्यसमाथि भारतमा शरण लिएकी बंगलादेशको पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले अमेरिकी षड्यन्त्रमा आफूलाई हटाएको बताएकी छिन् । त्यसमाथि नेपाल–भारतबीच विशेष सम्बन्ध छ । हाम्रा खुला सिमाना र हामीले गर्ने कुनै पनि निर्णयले भारतलाई आघात नपरोस् भन्ने ऊ चाहन्छ । यसको कूटनीतिक अर्थ नेपालको निकटता चीनसँग कम होस् भन्ने नै हो ।
गत साता भारत भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई उच्च सम्मान दिनुको कारण पनि यही हो । भारत भ्रमणमा निस्कनु अगाडि परराष्ट्रमन्त्री राणाले बिआरआईविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
राणा मन्त्रीमात्र नभएर यो गठबन्धन सरकारको निर्मात्री पनि हुन् र सम्भावित नेपालको राजनीतिमा देउवाको उत्तराधिकारी पनि । भारतमा राणाको उच्च सम्मानले यस कुराको पनि अर्थ राख्छ ।
नेपालको प्रधानमन्त्री पहिलोपटक भारतको भ्रमणमा जाने परम्परा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तोडे । झलनाथ खनाललाई त भारतले निम्ता नै दिएन । अहिले पनि ओली भारतको निम्ता पर्खेर बसेका छन्, तर त्यसको सकारात्मक जवाफ आएको छैन । आरजुमार्फत मोदीले ओलीलाई शुभकामना पठाएका छन् ।
यसको अर्थ चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीप्रति मोदी त्यति सकारात्मक देखिँदैनन् । यसको अर्थ ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा भारत छ । नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दै गएको बेला प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई शक्ति राष्ट्रबाट अवसरभन्दा चुनौती बढी देखिन्छ ।
विगतमा पनि छिमेकीसँग सन्तुलन मिलाउन नसक्दा दुई तिहाइको सरकार विघटन गर्न बाध्य भए । अब त ओलीका सामु बिआरआई, एसपिपी र संविधान संशोधन गरेर छिमेकीको इच्छा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
