काठमाडौं, १ जेठ ।
देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला नेपाली सेना भने भ्रष्टाचारमा मस्त छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सेना ठेकदार बनेको आरोप लागिरहेका बेला अर्काे ठूलो अनियमिततामा मुछिन लागेको छ ।
सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुर्त मार्ग) निर्माणको परामर्शदाता कालोसूचिमा परेको विवादास्पद कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागेको छ । कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीसँग सम्झौता गर्न लागेको हो । जून कम्पनी भारत लगायत देशमा कालोसूचिमा परेको छ ।
लकडाउनको बेला गत १८ चैतमा सेनाले सो कम्पनीलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो । छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिन चलिरहेकै बेला सेनाले सम्झौता गर्न लागेको हो ।
सोे कम्पनी सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा भारतमा कोलोसूचीमा परेको खुलेसँगै दुईपक्षीय सम्झौताका लागि पत्र पठाएको विषय विवादमा आएको थियो। भारतमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई पत्र पठाएको शुक्रबार सार्वजनिक भएलगत्तै सेनाले शुक्रबारै ३१ मार्चको पत्र संशोधन गर्दै पहिलाको ठेक्का सम्झौताका लागि पठाएको पत्र संशोधन गर्दै ’इस्यू अफ नोटिफेकेसन’ भनेर दोस्रो पत्र पठाएको थियो । उक्त कम्पनीलाई भारतको आसाम सरकारले ब्रह्मपुत्र नदीको पुलको डिपिआरमा जालसाजी गरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ ।
परामर्शदाता छनोटमा सेनाले नोभेम्बर २७ मा ६ वटा कम्पनीको विस्तृत विवरण लिएको थियो। जसमा योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभी, चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङको जेभी, स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलियाको जेभी, मेनहर्ट पिटिई सिंगापुरको जेभी, इप्टिसा सर्भिस स्पेनको जेभी र दासान कन्सल्यान्ट कोरियाको जेभी छानिएका थिए। यीमध्ये पाँच वटाले परामर्शको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट दुई कम्पनी मात्र योग्य ठहर भएका थियो। यो कामको कूल लागत भने पौने २ अर्बको रहेको छ ।
यसरी भयो अनियमितता
करिब पौने दुई अर्बको यो टेण्डरमा योजनाबद्ध रुपमा चलखेल हुँदै आएको छ । प्रतिस्र्धी कम्पनी स्मेकले गच चैत १३ गते समितिलाई दिएको निवेदनमा सेना को बोलपत्र मा जम्मा हुने रकम वा बैंक जमानतको बारेमा विरोधाभास र भ्रमको बारेमा उल्लेख गरेको छ, एकातिर सेना को बोलपत्र को इन्ट्रक्सन टू बिडर्सको को दफा ३१ को पहिलो अनुच्छेद अनुसार समिति मा उजुरी दर्ता गर्न आवश्यक बैंक जमानतको रकम सेना को बोलपत्र को डाटाशिट अनुसार हुने उल्लेख गरेको छ भने अर्काेतिर उक्त डाटाशिट को सम्बन्धित खण्डमा रकम खाली राखिएको छ । जम्मा गर्नु पर्ने रकम बोलपत्र को पाना २.१२ उपदफा ३१.१ को अनुच्छेद २ अनुसार हुनुपर्ने भन्दै १३ डिसेम्वर २०१९ को आफ्नो आधिकारिक स्पष्टिकरणमा जानाजानी सेना ले अर्को गल्ती गरेको छ ।
अर्थात् आर्थिक प्रस्तावको १ प्रतिशत बैंक जमानत हुनुपर्ने भनिएको छ जबकि प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन बखत आर्थिक प्रस्ताव नखोलेको हुँदा उक्त १ प्रतिशतको को रकम कसरी थाहा हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अझ नियमावली दफा १०४ (१) अनुसार यो १५ जम्मा गरिनु पर्ने रकम गैरप्राविधिक प्रस्तावहरुका लागि मात्र हुन् जहाँ आर्थिक प्रस्तावहरु खोलिसकेका छन् । नियमावली दफा १०४( १(क) अनुसार प्राविधिक प्रस्तावहरुका हकमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम बैंक जमानतको १०५ हुने देखिन्छ तर यस परामर्शसेवा बोलपत्रको लागि भने बैंक जमानतको आवश्यकता नै थिएन अर्थात् यस बोलपत्रको लागि जमानत को आवश्यकता नै नहुने । त्यसैले सेना को बोलपत्र मा यस अस्पष्टता र दुविधाले गर्दा बैंक जमानतको हकमा अन्योल रहेको थियो । यस उपर त्यस समय नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्व तथा सबै बैंकहरु सरकारले लगाएको लकडाउका अधिनमा थिए, जसको शुरुवाती चरण निकै कडा थियो जसको परिणाम स्वरुप सबै स्थानिय बैंकहरु पूर्ण रुपमा बन्द थिए ।
सेनाको दोषपूर्ण बोलपत्र ले सिर्जना गरेको यो गतिरोध समितिको बैशाख १३ गतेको बैठकले सुल्झाउँदै बोलपत्र रकमको कम्तीमा ०.२५ प्रतिशत हुने गरी बैंक जमानत पेश गर्ने गरी समिति ले स्मेक लाई अनुमति दियो । यस समयसम्म लकडाउनको कडाइ केहि हलुका भैसकेकोले बैंक जमानत जारी गर्न स्थानिय बैंक उपलब्ध थियो र स्मेकले ६० लाखको जमानत रकम पेश गरेको छ । यस अघि बैंक जमानत पेश गर्न नसकिनुको कारण सेना को बोलपत्र मा रहेको डिस्क्रिपेन्सी र त्यस बखत भएको लकडाउन कडाइ भएको हो जसलाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ, तर सेनाले भने अन्याय गर्दै १५ जमानत समयमा नै किन पेश नभएको भनी स्मेकको निवदेन खारेज माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यस लकडाउन दौरान मुद्दाहरु यथास्थितिमा राख्न र लकडाउन खोलेपछि मात्र प्रकृया अघि बढाउन सरकुलर जारी गरेको छ भने समितिले गर्ने कार्य पनि अदालत सरह भएकोले लकडाउन अवधीसम्म प्रकृया स्थगित राख्न समितिले सेनालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
बैशाख १६ गते समिति लाई लेखेको आफ्नो पत्रमा सेना ले भन्यो कि यदि समिति ले उनीहरूलाई पहिल्यै निर्देशन गरेको भए उनीहरूले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कि नखोल्ने भनेर निर्णय गर्ने थिए । त २०७६ चैत १३ को स्मेकको निवेदनको प्रति प्राप्त हुनासाथ सेनाले प्रकृया होल्ड गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
बैशाख १८ गते समितिले सेनालाइ लेख्दै समितिको १२ गतेको पत्र अनुसार सेनालाइ प्रकृया होल्ड गर्न पुनस् निर्देशन दिएको । साथै लकडाउन को कारण सर्वोच्च अदालतको अनुसार लकडाउन खुलेपछि कामकारवाही खुला हुने निर्णय भएको तथा समितिको कामकारवाही पनि अदालत सरह नै भएकोले लकडाउन खुल्ला भएको मितिदेखि म्याद गणना गरी काम कारवाही अघि बढाउने समितिको चैत १२ मा निर्णय भए अनुसार समेकको निवेदन एक दिनपछि प्राप्त भएको ले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार १२ गते दर्ता भएको सेनालाई अवगत गराईएको थियो ।
ऐनको दफा ५१(२) अनुसार “सार्वजनिक हित” मा यो परियोजना रहेको प्रमाणित भएमा टेन्डर अथोरिटी ले खरिद प्रकृया रोक्नु नपर्ने भएको हवाला दिंदै सेना ले अनुगमन समिति लाई बैशाख १६ गते गते पठाएको पत्रमा यस विषयमा निर्णय नभएसम्म एक महिनाको लागि प्रक्रिया स्थगन गर्ने समिति को निर्देशनलाई सेना ले पालना गर्ने छैन भनी लेखेको छ । सबै सार्वजनिक (सरकारी) बोलपत्रहरू सार्वजनिक हित कै भएका हुनाले यस महत्त्वपूर्ण दफालाई स्वच्छ, पारदर्शी, स्वस्थ तथा उचित प्रतिस्पर्धामा कहिले पनि लागू गर्न सकिंदैनस यो गलत नजिरले कुनै पनि सार्वजनिक बोलपत्रमा सबै प्रकारका हेरफेर र भ्रष्टाचार गर्न यस दफाको दुरुपयोग हुने जोखिम छ ।
छानिबन समितिले २६ गते बहसका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएका थियो । समिति को कार्यालयमा एक चरण बहस भएको जसमा सेनाको तर्फबाट १३ जना वकिल ले ६ घन्टा बहस गरे भने स्मेकको तर्फबाट २ जना वकिल ले १ घन्टा बहस गरेका थिए । अनुगमन समिति या बोलपत्र आह्वान गर्ने निकाय को प्राविधिक या प्रकृयागत त्रुटिले गर्दा गैरकानुनी अन्यायपूर्ण खरिद निर्णयको सच्यावट र न्याय प्राप्ति बाट बोलपत्रदाता बञ्चित गरिनु हुन्न भन्ने माग उठेको थियो । त्यसविपरीत सैनिक नेतृत्व कमिसनको चक्करमा विवादास्पद कम्पनीसँगै सम्झौताको तयारीमा लागेको छ ।
प्रतिस्पर्धा र निष्पक्षता प्रश्न
नेपालको खरिद ऐन लगायत स यूनिभर्सल स्प्रिट भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरी टेन्डरिंग अथोरिटीरसरकारको लागि लाभ तथा सबै बोलपत्रदाताहरुका लागि निष्पक्षता दिलाउनु हो । त्यसैले, सानातिना दुविधा र असंगती को दुष्प्रयोगबाट सक्षम बोलपत्रदाताहरुलाई अयोग्य ठहराइ सरकारलाई घाटा हुने गरी प्रतिस्पर्धा सिमित नगर्न सबै सार्वजनिक टेन्डरिंग अथोरिटी हरुलाई अनुगमन कार्यालय ले सधैं आफ्ना राय परामर्शमा दिने गरेको छ । यदि सेना ले यस भावनालाई गहनका साथ आत्मसाथ गरेको भए सेना ले प्राविधिक रुपमा अझ राम्रा र शायद अहिले चयन गरिएको भन्दा राम्रो मुल्य पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरुलाई झिना कुराहरुमा अयोग्य ठहराइ पूर्व(छनौट गरिएका ५ वटा बाट मात्र २ वटा मा प्रतिस्पर्धा सिमित गर्ने थिएन ।
बोलपत्र ले नमागेको कागजात प्रस्तावमा पेश गर्न आवश्यक नभएपनि एकछिनको लागि मानिलिउ कि बोलपत्र ले मागेको भए तापनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न प्रतिस्पर्धा कायम राख्न खरिद ऐन मा प्रावधान गरिए अनुसार करचुक्ता जस्ता साना मामिलाहरुमा उनीहरुले स्पष्टिकरण सोध्न सक्थे या त संशोधन जारी गरेर ती आवश्यकताहरु बोलपत्र कागजातमा तोकिदिन सक्थे ।
एशियाली विकास बैंकले आर्थिक सहायता दिने आयोजनाहरुका बोलपत्रहरुमा बोलपत्र जमानत जस्तो अति मह्त्वका कागजातमा कुनै कारणले सानातिना गल्तीहरु देखिएमा बोलपत्र स्पष्टीकरण मागेको १४ दिन सम्मको म्याद दिइ सो जमानत पत्रमा स्पष्टीकरण लिने वा सच्याउन दिने प्रावधान गरिएको हुन्छ र सानातिना गल्तीहरु(सपष्टीकरणहरु कै आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्रदातालाई अयोग्य ठहराउने गरिंदैन – यो प्रतिस्पर्धा कायम राख्न को लागि गरिने अभ्यास हो ।
पहिलो बोलपत्र प्रकृयामा पनि विवाद रहेको र रद्द गरिएको आयोजनाले खरिद प्रकृयामा यस अघि नै गल्ती गरेको हुनाले कात्तिकमा परामर्श छनोटको मूल्यांकन मापदण्ड समय अगावै सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रक्रियालाई नै सेनाले रद्द गरेको थियो। यस विषयमा सेनाको जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड’ गठन गरिएको थियो। इन्क्वाइरी बोर्डले विद्यमान आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठसहितलाई सचेत गराएको थियो। पुन बोलपत्रमा फेरि व्यापक अनियमितता भएको छ । जसले नेपाली सेनाको छवीमा फेरि दाग लाग्ने निश्चित छ । कालोसूचिमा राखिएको कम्पनीलाई छनोट गर्दा फाष्ट ट्रयाकको भविष्य पनि अन्योलमा पर्ने देखिन्छ ।
