Logo
Logo

पुरस्कार रमाउँदै सरकार, पूर्वाधारमा छैन ध्यान


504
Shares

नेपाल सरकारले बलेको आगो सबैले ताप्छन् भन्ने उखान चरितार्थ पार्दै पेरिस पारा ओलम्पिक– २०२४ मा कांस्य पदक जित्ने पलेशा गोवर्धनलाई सरकारले ६५ लाख नगदसहित सम्मान ग¥यो । सम्भवतः नेपालमा कुनै खेलाडीले सरकारबाट पाएको यो नै सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार हो ।

पलेशालाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वस्तरका आगामी खेलमा नेपालले थप सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । पलेशाले हासिल गरेको सफलता नेपालकै अहिलेसम्मको ठूलो पदक भएकाले देशले गौरव गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।

खेलाडी पदक तथा उपाधि जित्दा सरकारले सधैँ यसरी नै गर्वकासाथ पुरस्कार घोषणा गर्ने गरेको छ । ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुददेखि सम्बन्धित खेलका अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनले गरेका प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई नगदसहित सरकारले सम्मान गर्दै आएको छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको पुस्कार खेलाडीले वर्षौँसम्म पाँउदैनन् ।

सरकारले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्यलाई दिने घोषणा गरेको पुरस्कार १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत फेब्रुअरी र मार्चमा भएका आईसीसी वल्र्डकप लिग–२ क्रिकेटका ३ वटा सिरिजको प्रति सिरिज ३ लाख रुपैयाँका दरले ९ लाख रुपैयाँ र प्रधानमन्त्रीले थप दुई लाख दिने घोषणा गरेका थिए ।

नेपालले एसीसी प्रिमियर कप जित्दै एसिया कप क्रिकेटमा छनोट भएपछि सरकारले ६ लाख दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको उक्त पुरस्कार खेलाडिले अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार नपाउनेमा सिनियर टिमका मात्र होइन उमेर समूहका खेलाडीसमेत छन् । यू–१९ टिम गत फागुनमा २०२४ मा श्रीलंकामा हुने विश्वकपमा छनोट भएर फर्किएको थियो । त्यस्तै यू–१६ टिमले इस्ट जोन कप जितेर फर्किएको थियो । यी दुवै टिमका सदस्यलाई पनि सरकारले पुरस्कार घोषणा गरेको थियो ।

जसमा यू–१९ टिमका खेलाडीले सरकारबाट ३ लाख र क्यानबाट १ लाख गरी जनही ४ लाख पाउनुपर्ने हो । यू–१६ टिमका खेलाडीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने सरकारी घोषणा थियो । उनीहरूले पनि उक्त पुरस्कार रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन् । जसले गर्दा खेलाडी निराश भएका छन् । अधिकांश खेलाडीको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।

त्यसैले नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितले बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा पुरस्कार रकम नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । खेलाडीले मात्रै पुरस्कार नपाएको गुनासो गरेका छैनन् । उनीहरूलाई घोषणा गरेको पुरस्कार छिटो दिइयोस् भनेर संसदमा पनि कुरा उठ्ने गरेको छ ।

यस्तो नगद पुरस्कारले खेलाडीको मनोबल मात्र बढाएन, नेपालमा खेलको क्रेज पनि बढायो । तर, यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै खेल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि गर्नुपर्ने कामतर्फ भने राज्यको ध्यान गएन ।

खेलकुद संघहरूले सरकारको मुख ताक्ने । तर, सरकार चुपचाप बस्ने । त्यसो भए अब खेल क्षेत्रका लागि कसले आवाज उठाउने ? सहजै उत्तर हो, खेलाडीले । तर, खेलाडीले आवाज उठाउँदा खेलाडीको हविगत कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण फुटबलर डोना थापा एक हुन् । खेलाडीहरूको अभिभावक अर्थात् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् के गरिरहेको छ ? प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ ।

संरचनात्मक विकास र पूर्वाधारमा नेपालका खेल क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने दशरथ रङ्गशालाको अवस्थाले प्रस्ट पार्छ । गत साउनमा भुटानको पारो एफसी र नेपालको चर्च ब्वाइजबीच खेल भएको थियो । खेतजस्तो हिलाम्मे मैदानले नेपालको बेइज्जत नै गरायो । जापानका चर्चित खेलाडी केइसुके होन्डाले त करियरकै खराब खेल मैदान भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

नेपालमा मेडल जितेपछि पुरस्कार दिने तर मेडल जित्ने बनाउनतर्फ पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्तिमा अहिले पनि रत्तिभर परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले सात दशक लामो अन्तर्राष्ट्रिय खेल इतिहासमा नेपालले ठूलो सफलता पाउन सकेको छैन । सन् १९५१ को पहिलो एशियाली खेलकुदमै सहभागिता जनाएको नेपाल अहिलेसम्म स्वर्ण पदकविहीन छ ।

क्षमता पहिचान भएका खेलाडीको संरक्षण र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार पार्नुपर्ने भूमिकामा राज्यका संरचनाहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा मुख्य कारण चाहिँ खेलकुदमा चरम राजनीति र नेतृत्वमा पुग्नेहरूमा विषय–ज्ञानको अभाव नै हो ।

सन् १९६४ को टोकियो ओलम्पिकदेखि २०२४ पेरिस ओलम्पिकसम्म नेपाल सहभागितामा सीमित छ । दक्षिण एशियाली खेलकुदको नामबाट सञ्चालित प्रतियोगिताको इतिहास चार दशक पुग्न लागेको छ । १३औं संस्करणसम्म आउँदा सन् १९९९ र २०१९ मा नेपालमै भएका दुई संस्करण छाड्ने हो भने नेपालको सफलता उल्लेखनीय देखिँदैन ।

ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सफलताका लागि चरणबद्ध तयारी र लगानी आवश्यक चाहिन्छ । नेपाल पदकका लागि योग्य बनाउने भन्दा पदक जिते पुरस्कार दिनेतिर उद्यत देखिन्छ । मार्सल आर्ट, भलिबल, क्रिकेट, फुटबल जस्ता खेलमा नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सम्भावना बोकेका यस्ता खेलका खेलाडीमा लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पदक÷उपाधि जित्न सक्ने बनाउनुभन्दा सरकार कुनै प्रतियोगिता जितेर आएर नगद दिने र वाहवाही बटुल्न धेरै समय खर्चिरहेको छ ।

प्रेरणा दिने हिसाबले हेर्ने हो भने त पुरस्कार रकम बढ्नु राम्रो हो । तर खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा भनेको प्रशिक्षण र प्रतियोगिता हो । यही कुरामा राज्य चुकिरहेको छ । स्तरीय तयारी र निरन्तर सहभागिताले मात्र सरकारले घोषणा गरेका पुरस्कार पाउन योग्य खेलाडी उत्पादन हुन्छ । तयारीको हिसाबमा कसरी जित्ने भन्ने योजना छैन । यसले लोकप्रियताका लागि मात्रै पुरस्कार रकम सरकारले घोषणा गर्ने गरेको छ ।

क्षमता पहिचान भएका खेलाडीको संरक्षण र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार पार्नुपर्ने भूमिकामा राज्यका संरचनाहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा मुख्य कारण चाहिँ खेलकुदमा चरम राजनीति र नेतृत्वमा पुग्नेहरूमा विषय–ज्ञानको अभाव नै हो ।

वास्तवमा लगानी हुनुपर्ने ग्रासरुटबाट खेलकुद विकास गरी खेलाडीको पहिचान र संरक्षणमा हो । ओलम्पिकमा १७÷१८ वर्षका खेलाडीले स्वर्ण पदक जितिरहेका छन् । हामीकहाँ चाहिँ २४÷२५ वर्ष भएपछि एउटा खेलाडी पहिचान हुन्छ । उनीहरूमाथि लगानी गरेर ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

बजेटमा न्यून प्राथमिकता, चरम भ्रष्टाचार पनि खेलकुद विकासको अर्को बाधक हो । नेपालको खेलकुद विकासलाई नेता, कर्मचारी कसैले पनि प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । राखेप नेपाली खेलकुदको एक मात्र नियामक निकाय हो । नेपाली खेलकुदमा प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र पूर्वाधार निर्माणको काम यहीँबाट हुँदै आएको छ । तर, पूर्वाधार तयारीमा राखेपको प्राथमिकता अत्यन्त न्यून देखिन्छ । सात दशक लामो खेलकुद इतिहासमा नेपालमा पंचायतकालीन समयका पूर्वाधारले नै धानिरहेका छन् ।

खेलकुदको संरचनात्मक विकृति र प्रतिफलको सीमितताका कारण नेपालमा खेलकुदमा लाग्ने जनशक्तिको पनि अभाव हुन थालेको छ । नियमित प्रतियोगिता नहुँदा खेलाडी पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । राज्यले खेलकुदलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । पटके योजना र लोकप्रियताका लागि गरिने कामबाहेक खेलकुदको दीर्घकालीन विकासका लागि अहिलेसम्म सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन ।

सरकारका कार्यक्रमहरू ‘कुनै खेलाडीले पदक जिते नगद पुरस्कार दिने’ भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा नेपालको खेल क्षेत्र दयनीय बनेको छ । यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । राष्ट्रको खेलकुद विकासका लागि उत्कृष्ट खेलाडीले अवसर खोज्ने होइन, राज्यले उत्कृष्ट खेलाडी खोज्ने परिपाटी बनाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्