काठमाडौं । राजनीति र अपराध नदीका दुई किनारजस्तै हुन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने एउटै सिक्काका दुई पाटोजस्तै बनेका छन् । देश र जनतालाई आघात पुर्याउने अधिकांश घटना राजनीतिज्ञ वा राजनीतिक संरक्षणमा भएका छन् । मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिले बाटो बिराउँदा सिंगो राष्ट्रले बाटो बिराउँछ ।
अहिले त्यस्तै भएको छ । राजनीतिको अपराधीकरणले राजनीति क्षेत्रलाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्था नै धराशायी बनाइरहेको छ । पछिल्ला केही दृष्टान्तले यसको पुष्टि गर्छ । अर्थात राजनीतिक आवरणमा ठुला–ठूला आपराधिक घटना भइरहेको देखाउँछ । २०४८ सालपछि राज्य शक्तिको अभ्यासमा महत्त्वपूर्ण मानिने गृह मन्त्रालयको कमान्ड २७ जनाले सम्हाले । त्यसमध्ये ६ जनालाई फौजदारी मुद्दा लाग्यो ।
प्रधानमन्त्रीपछि मन्त्रिपरिषद सदस्यमा गृहमन्त्रीलाई शक्तिशालीमध्येमा गन्ने गरिन्छ । मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्ने तथा कतिपय कानुनको जग निर्माण गर्ने मूल नेताका रूपमा गृहमन्त्रीलाई लिइन्छ । आन्तरिक सुरक्षाका प्रमुख अंगहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको खटनपटनदेखि राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनासँग समन्वयकारी भूमिकासम्म गृहमन्त्रीकै जिम्मेवारी क्षेत्रमा पर्छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्म, विपद् व्यवस्थापनदेखि राष्ट्रिय दिवस व्यवस्थापनमा पनि गृहमन्त्रीकै नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खटनपटन पनि गृहमन्त्रीबाटै हुने गर्छ । यही भूमिका र शक्तिको प्रयोग गर्न पाउने भएकैले नेताहरु गृहमन्त्री बन्न तँछाड मछाड गर्छन् ।
तर, उत्तरदायी प्रशासन सञ्चालनमा भन्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर शक्ति दुरुपयोगमा उत्रिँदा विवाद र विभिन्न फौजदारी अपराधका मुद्दामा पक्राउ पर्नेदेखि जेल जानेसम्मका घटना भएका छन् । हालै सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परे । काठमाडौँबाट पक्राउ परेका उनी हाल कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । आपराधिक मुद्दामा पक्राउ पर्ने उनी एक्लो पूर्व गृहमन्त्री भने होइनन् ।
यसअघि उनीजस्तै पाँच जना पूर्व गृहमन्त्री पनि विभिन्न आपराधिक मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र बालकृष्ण खाँणले विभिन्न फौजदारी अभियोगको सामना गरिसकेका छन् ।
रवि लामिछाने– दोस्रो हिरासत यात्रा
रवि लामिछाने यसका पछिल्ला दृष्टान्त हुन् । २०७९ को आमनिर्वाचनअघि पार्टी खोलेर पहिलो पटक सांसद बनेका उनी दुई वर्षमा दुई पटक गृहमन्त्री बने ।
पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा ३२ दिन पदमा बस्न पाए । त्यतिखेर उनले लिएको नागरिकता नै अवैध ठहरियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनले सांसद र मन्त्री पद मात्र गुमाएनन्, उनकै लागि उपनिर्वाचनसमेत गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
दोहोरिएर चुनाव जितेपछि उनले पुनः गृहमन्त्रीकै लागि कसरत गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि रविले गृह मन्त्रालय नै पाए ।
उनी दुवै पटक गृहमन्त्री बन्नुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खास भूमिका रह्यो । अहिले तिनै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रवि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरी हिरासत पुग्नुपरेको छ ।
त्यसो त रविविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छैन । उनलाई पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि मात्र हिरासतमा लिइएको हो । सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने गरी अदालतको अनुमति लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको छ । उनविरुद्ध मुद्दा चलेमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्ने छैटौँ गृहमन्त्री बन्नेछन् ।
लामिछाने आपराधिक घटनामा पक्राउ परेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि २०७६ साउन ३० गते पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ गरेका थिए ।
रवि लामिछानेकै विरुद्धमा राहदानीसम्बन्धी कसुरमा पनि जाहेरी परेको थियो । उक्त जाहेरीअनुसार मुद्दा नचलाउने गरी महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णयलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि निर्णय भइसकेको छैन। सर्वोच्चले मुद्दा चलाउन आदेश दिएमा रवि थप कसुरका अभियुक्त हुनेछन् ।
बालकृष्ण खाँण सात महिना थुनामा
कांग्रेस नेता समेत रहेका बालकृष्ण खाँणले सात महिना थुनामा रहेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अभियोग खेपे । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै छ । २०८० वैशाख २७ गते पक्राउ परेका उच्च अदालत पाटनको आदेशमा २०८० मंसिर २८ गते ३० लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भए । उनी २०७८ असार २९ गतेदेखि २०७९ पुस ११ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए ।
खड्का र जोशी दोषी ठहर
खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशी सर्वोच्च अदालतबाटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भए । कैद सजायसमेत भुक्तान गरेर पार्टी राजनीतिमा फर्किएका खुमबहादुरको हाल मृत्यु भइसकेको छ । उनी २०५२ असोज ५ देखि २०५३ फागुन २८ सम्म पहिलो कार्यकाल र २०५४ मंसिर १८ देखि २०५५ वैशाख ७ सम्म दोस्रो कार्यकाल गृहमन्त्री भएका थिए ।
त्यस्तै जोशीलाई पनि सर्वोच्चले गत साउन १३ गते उनलाई ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाएको छ । उनी २०५५ वैशाख ८ देखि २०५६ असार १५ सम्म गृहमन्त्री थिए ।
महरा पक्राउ, भाग्यमानी गच्छदार
थोरै समय गृहमन्त्री भएका पूर्व सभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जबरजस्ती करणी उद्योग (प्रयास) को अभियोग नै खेपे । २०७६ असोज १९ मा पक्राउ परेका उनले २०७६ फागुन ५ गते जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । तर, महरालाई गम्भीर प्रकृतिका आरोपले अझै छाडेको छैन ।
सुन तस्करी प्रकरणमा पनि उनी २०८० चैत ५ गते पक्राउ परेका थिए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बयान पूरा भएपछि चैत ९ गते हाजिरी जमानीमा छाडेको छ । त्यसै गरी विजयकुमार गच्छदार बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुद्दा धाइरहेका छन् । तर उनी यस्तो गम्भीर अभियोग लाग्दा पनि एक दिन थुनामा बस्नुपरेन । उनी पहिलो गृहमन्त्री हुन्, जो एक दिन पनि थुनामा बस्नुपरेन ।
राजनीतिक नेता भएकै कारण विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा दोषी नहुने फैसला गरिसकेको छ । तर, लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते)सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अझै विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको छ ।