Logo
Logo

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ‘महामारी र भोकमरी केन्द्रीत’


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


सुर्खेत, २१ जेठ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकले मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महामारी र भोकमरीबाट जनतालाई बचाउन प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको बताए । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई बजेटमार्फत पूरा गरिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले कोष खडा गरेर क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको उनले बताए ।
क्वारेन्टिन व्यवस्थापनपछि परीक्षण नै मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । दुई पिसीआर मेसिन छन् । भारतबाट आउने नागरिकको संख्या बढेको बढ्यै छ । अहिलेको मेसिनबाट सम्भव छैन । तीन वटा मेसिनबाट परीक्षण कार्य अघि बढाउने प्रयास भएको छ’, उनले भने, ‘पिसीआर र आरडिटी दुवै विधिबाट परीक्षण गर्ने नीति लिएका हौँ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले पिसीआर खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘संक्रमित हुनै नदिने भनेर लकडाउन कडाइ ग¥यौँ । प्रदेशका नाका सिल नै ग¥यौँ, त्यति गर्दागर्दै पनि भयावह हुँदैन भन्ने सोचेका थियौँ । शुरुमै धेरै खर्च नगरी तीन–तीन सयको श्यया सुर्खेत तथा जुम्ला र १०० श्यया चौरजहारीमा आइसोलेसन बनाउने नीति लिइयो । भारतबाट ह्वात्तै आएपछि अहिले काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था देखिएको छ ।’
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको उचित सम्बोधन गरिने वचनसमेत मुख्यमन्त्री शाहीले दिएका थिए । कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले यही जेठ १६ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कडेँलले दुई वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर आफ्नो सीमा र दायरालाई सम्झेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसकेकको भन्दै उनले भने, ‘आफ्नो सीमा र दायरालाई बुझेर कार्यक्षमता बढाउनुस् । दुई वर्षको पाठ सिक्नुस् ।’
अर्का प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान चुनौती र समस्यालाई निराकरण गर्न आधार तय गरेको बताए । उनले भने, ‘कोभिड–१९ ले सकारात्मक चुनौती दिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास गर्न सके दूर भविष्यका लागि पनि उपयोगी भएको छ । यसका लागि बजेट पनि छुट्याऔँ, युवा, उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड दिऔँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्