Logo
Logo

सरकारको घोषणापत्रविरुद्ध बिद्युतीय सवारीमा करको भार


- दृष्टि न्युज/संवाददाता



गा. गोविन्द बहादुर थापा

यतिखेर बजेटले गरेको विधुतीय सवारी तथा यातायातका साधनमा दिइँदै आएको भन्सार छुट खारेजीको कुरा चौतर्फी चर्को आलोचनाको विषय भएको छ । हुन पनि यो खारेजी नेकपाको २०७४ सालको चुनावी घोषणा पत्रले महत्त्वका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुराको विपरीत छ ।

डा. गोबिन्दबहादुर थापा

बि।सं। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नेकपाको घोषणा पत्रको दफा नं ३ मा विधुत तथा ऊर्जा वृद्धि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि शीर्षक अन्तर्गतको पहिलो बुँदामा नै “आगामी तीन वर्षमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्य योजना लागु गरिनेछ” भनी लेखिएको छ र यही घोषणा पत्रको आधारमा चुनाव जितेर नेकपाको सरकार बनेको छ ।

यसो गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने ठानेर नै घोषणा पत्रमा यस्तो लेखिएको होला । देशमा विधुत ऊर्जाको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा हुन सक्ने, यस्तो ऊर्जा वातावरण मैत्री पनि हुने र सवारी तथा यातायातका साधन चलाउने इन्धनको लागि पैसा बाहिर नजाने भई विदेशी मुद्राको बचत हुने, ऊर्जामा देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने आदि फाइदा हुने देखेर नै घोषणा पत्रमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको होला र यो सततः उचित प्रतिबद्धता पनि थियो ।

यही भएकोले हिजोसम्म विधुतबाट चल्ने वाहनहरू, चुल्हो आदि धेरै कुराहरूको प्रयोगलाई सरकारले कर भन्सारमा थुप्रै सहुलियत दिएर प्रोत्साहित गर्दै आएको थियो। जुन सर्वथा ठिक थियो । घोषणा पत्रमा यस्तो लेख्ने पार्टी नै बहुमतका साथ सरकारमा पुगेपछि यो नीति कम्तीमा पाँच वर्ष लागु हुने पक्का भएको ठानिनु अस्वाभाविक थिएन । त्यही आधारमा उद्यमी, व्यापारीहरूले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि अस्वाभाविक थिएन । किनभने यसलाई बीचमै स्थगित गरेर सरकार प्रतिगमनतिर फर्कने सम्भावना देखिँदैनथ्यो ।

देशमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै जाने र रातको केही घण्टा बिजुली खेर जाने पनि सम्भावना देखिई सकिएकोले त्यही समयमा कम महसुलमा वाहनहरू रिचार्ज गर्न सकिने हुँदा विद्युतीय वाहनका मालिकहरू यस तर्फ आकर्षित हुने भएकोले यस्ता वाहनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइएको थियो। जुन सर्वथा उचित थियो । आउने वर्षमा नै १३०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने निश्चित भएकोले विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन आव्हान गरिहरेको थियो ।

साथै विधुत खपत बढेको कुरालाई सरकारले आँकडा नै दिएर आफ्नो उपलब्धि पनि मानेको थियो । आफ्नै देश भित्र आफ्नै कच्चा पदार्थ ९पानी० प्रयोग गरेर उत्पादन हुने जलविद्युतले शतप्रतिशत आयात गर्नु पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्न पाउनु देशको लागि कम सुखद अवसर थिएन । र, देश हिजोसम्म त्यही बाटोमा अघि बढिरहेको थियो। ठिक भइरहेको थियो । तर अहिले यी सबै कुरामा अकस्मात् ब्रेक लाग्नु विल कुलै अस्वाभाविक भएको छ ।

धेरै मूल्य पर्ने विलासिताका विद्युतीय वाहनहरू पैठारी हुन थालेकोले विदेशी मुद्राको खर्चमा किफायत गर्नु पर्ने बेलामा यस्ता वाहनको पैठारीबाट धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिन थालेको भन्ने तर्क सरकारी पक्षको छ । यस्तो तर्क अघि सारेर सरकारले दुनियाँलाई मूर्ख मात्र ठानिरहेको छैन आफ्नै आत्मालाई पनि ढाँटिरहेको छ । धेरै मूल्य पर्ने वाहनको पैठारीमा डिजेलरपेट्रोलबाट चल्नेलाई धेरै भन्सार र विधुतबाट चल्नेलाई किन छुट भन्ने तर्क किन कुतर्क हो भने मूल्य बढी नै भएता पनि डिजेलरपेट्रोलका वाहनको इन्धन पूर्णतः आयातित भएकोले र त्यसको लागि देशले ठुलो रकमको विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउँछ भने विद्युतीय वाहनको सम्पूर्ण इन्धन स्वदेशी नै हुने भएकोले त्यसको लागि एक पैसा पनि बिदेसिँदैन । हो, सरकारको राजस्वमा भने केही फरक पर्दछ ।

डिजेलरपेट्रोलका वाहनको पैठारीमा उच्चतम दरमा भन्सार र अन्य कर तथा महसुल लाग्ने हुनाले त्यसबाट सरकारलाई ठुलो रकमको राजस्व प्राप्त हुन्छ तर विद्युतीय वाहनको पैठारीमा छुटको कारणले गर्दा सरकारले केही राजस्व पक्कै पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ । साथै डिजेलरपेट्रोलका वाहनको लागि आवश्यक हुने पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी पनि सरकारको राजस्वको महत्त्वपूर्ण श्रोत हो । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी नहुँदा वा घट्दा पनि सरकारले राजस्व गुमाउनु पर्ने हुन्छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा पैठारी गरिएको डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको स्थिति र त्यसबाट सरकारलाई प्राप्त भएको राजस्वको स्थिति निम्नानुसार छ-

तेल पैठारी गरिएको मूल्य ९करोडमा० प्राप्त राजस्व
९करोडमा०
डिजेल १,१९,८८।८५ २९,६०।६८
पेट्रोल ३५,५४।८९ १७,८६।५४
ग्यास ३५,५४।८५ ६६३।०१
जम्मा १,९०,९८।५९ ५४,१०।२३

यो तालिकाले के देखाएको छ भने सरकारले त्यो वर्ष रु। एक खर्व ९० अर्व ९८ करोड ५९ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश पठाएर यी दुई थरी तेल र ग्यास पैठारी गर्‍यो र त्यो पैठारीबाट सरकारले रु। ५४ अर्व १० करोड २३ लाख राजस्व प्राप्त गर्‍यो । तब यी तीन बस्तुलाई हाम्रो आफ्नै जल विद्युतले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गरेको स्थितिमा त्यति विदेशी मुद्रा बच्थ्यो । तर त्यसको लागि सरकारले त्यति राजस्व गुमाउनु पर्दथ्यो । र, विधुतीय वाहनलाई भन्सार छुट दिँदा अन्य वाहनको पैठारीबाट आउने राजस्व पनि गुम्ने भयो । यही राजस्वको मोहले गर्दा सरकारले विद्युतीय वाहन र अन्य सामाग्रीमा दिइएको सुविधा खारेज गरेको हुन सक्दछ । अर्थात् त्यति राजस्वको मोहको कारणले सरकारले आफ्नै घोषणा पत्रको प्रतिबद्धता, त्यति ठुलो रकमको विदेशी मुद्राको बहिर्गमन र यति महत्त्वपूर्ण बस्तुमा देश आत्म निर्भर बन्न सक्ने सम्भावनालाई लत्त्याउने काम गरेको छ ।

यति मात्र होइन नेपालमा डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण र विक्री वितरणको पुरानो, व्यापक र कसिलो सञ्जाल छ र तिनमा दैनिक अर्बौे रकमको कारोबार, नाफा र राजस्व सिर्जना हुने गरेको छ । यी सबैको पहुँच र दबाब क्षमता पनि उत्तिकै चर्को छ । विधुतीय वाहनको प्रचलनले यी सबैमा पनि असर पर्छ । यति मात्र होइन नेपालमा डिजेल र पेट्रोलका वाहनका एसेसरिज र पार्टपुर्जा, सर्भिस सेन्टर र वक्र्ससपहरु र तिनमा संलग्न डिलर, व्यापारी र व्यवसायीहरूको सञ्जाल, तिनको कारोबार र पहुँच पनि उत्तिकै व्यापक र बलियो छ । विद्युतीय वाहनको प्रचलन बढ्दा यिनीहरू पनि प्रभावित हुन्छन् र राजस्व पनि निश्चित रूपमा प्रभावित हुन्छ । ती सबैमा प्रतिस्थापनको चुनौती खडा हुन्छ र थप लगानी गर्नु पर्ने नौवत आई पर्छ । त्यसैले विधुतीय वाहनको प्रचलनलाई अघि बढ्नबाट रोक्नुमै उनीहरूको कल्याण मात्र होइन महा कल्याण हुन्छ ।

यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको एउटै मात्र श्रोत भारत हो । विगतमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा विकल्प खोज्ने प्रयास सफल हुन नसकेको कुरा पनि उसलाई थाहा छ । त्यसो हुँदा यो पदार्थ नै भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध र व्यवहारमा यस्तो ‘ट्रम्प काडर्’ हो, जसको आपूर्ति २,४ दिन मात्र रोकिँदा पनि नेपालमा ठुलो सङ्कट सिर्जना हुन सक्दछ । भारतले बेला बेलामा यसो गर्ने गरेको पनि छ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थ नेपाललाई आफ्नो माग पुरा गराउन भारतको लागि एक महत्त्वपूर्ण हतियार हो । त्यसैले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटेर आफ्नो त्यो हतियार कमजोर भएको उ देख्न चाहँदैन ।

साथै नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमले पठाएको विलको कुनै जाँच पड्ताल नगरी आँखा चिम्लेर आएको विल अनुसार नै प्रत्येक पटक तेलको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । यो व्यवस्था पनि उसैको पक्षमा छ । अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थ एउटैको नेपाल निर्यात भारतको दुई खर्व रुपैयाँ भन्दा बढीको एउटा महत्त्वपूर्ण एकाधिकार व्यापार हो । तसर्थ नेपालमा विधुतीय वाहनको उपयोग बढ्दा उसको धेरै तिरको अनुकूलता कमजोर हुन्छ । त्यसैले उ त्यसो हुन दिँदैन ।

यी कुराहरूको आलोकमा नेपालले जलविद्युतबाट पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भरतालाई अगाडि बढाउन चानचुने आँट, ईमान्दारिता र प्रतिबद्धताबाट सम्भव छैन । अहिले विधुतीय वाहन र अन्य विद्युतीय सामाग्रीमा दिइएको छुट जुन खारेज गरिएको छ त्यो त्यही आँट, ईमान्दारिता र प्रतिबद्धताको कमीको परिणाम हो भन्दा कुनै अतिरञ्जन हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्