ताइवानबारे शाहदेखि ओलीसम्म एकै स्वर

काठमाडौं । अमेरिकी संसद्का सभामुख न्यान्सी पेलोसीले तीन वर्षअघि ताइवानको भ्रमण गरेकी थिइन । उनको ताइवान भ्रमणलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो । विगत २५ वर्षमा उच्चस्तरीय अमेरिकी राजनीतिज्ञको यो पहिलो ताइवान भ्रमण थियो । चीनले पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई ‘निकै खतरनाक’ बताएपछि अमेरिकाले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाई बसेको थियो ।

चीनका तत्कालिन उपविदेशमन्त्री शि फेङले यसलाई द्वेषपूर्ण भन्दै गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले चीन हातमा हात मिलाएर नबस्ने बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा विभागका तत्कालिन प्रवक्ता जोन किर्बीले न्यान्सी पेलोसीको भ्रमण चीनको ‘एक चीन नीति’ सँगै मेल खाने र यसलाई संकटमा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका थामथुम पारेका थिए ।

चीनले ताइवान आफ्नो भूभाग भएको भन्दै त्यसमा कसैको पनि नजर नपरोस भनेर सबै जसो मित्र राष्ट्रहरुको सहयोग खोजिरहेको छ । यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणमा पनि यो विषयलाई चीनले लिखितहरुमै प्रतिबद्धता खोज्यो ।

ओलीले स्वीकार गरिदिए । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको क्रममा दुई देशको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने क्रममा नेपालले ताइवानको विषयमा स्पष्ट रुपमा चीनकै भएको स्वीकार मात्रै गरेन चीनले ताइवान आफ्नो हातमा लिदा नेपालले केही नबोल्ने संकेत समेत गरिदियो । दुवै पक्षले एकअर्काको मुख्य चासोका विषयमा दृढ समर्थन जारी राख्ने सहमति जनाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा संकल्प २७५८ लाई स्मरण गर्दै नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । नेपालले चीन सरकार नै चीनको सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र कानूनी सरकार भएको मान्यता राख्दै ताइवान चीनको अभिन्न भूभाग रहेका उल्लेख गरिदियो । नेपालले तिब्बतलाई मात्र स्वशासित क्षेत्र मान्दै आएकोमा अबदेखि लिखित रुपमै ताइवानलाई पनि त्यही हिस्सामा राखिदियो ।

यो विषयमा नेपालका सबैजसो सरकारहरूले प्रतिबद्धता जनाउदै आएका थिए । सन १९९२ मा शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए– ताइवान चीनकै हो । त्यसपछि बहुदलीय कार्यकालमा चीनले नेपालसँग ताइवानको विषयमा स्पष्ट धारणा खोज्दै आएको थियो । तर लिखित रुपमै यसरी स्पष्ट धारणा दिएको थिएन ।

२०८० माघ ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक चीन नीति मानिसकेपछि ताइवान स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाल नरहेको बताएका थिए । उनले ताइवानको बारेमा नेपालको सुरुदेखिकै नीति चीनकै अङ्ग हो भन्ने रहेको बताएका थिए । त्यतिबेला दाहालले ताइवान चीनको हो भन्दैमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति नडगमगाउने जिकिर गरेका थिए । ताइवान चीनकै हो भन्ने नेपाली नेता भने ऋषिकेश शाह हुन् । उनले पहिलो चाइनाचाहिँ ताइवान हो भनेका थिए ।

तर यसमा एउटा रमाइलो विषय के छ भने नेपालले ताइवानको सवालमा छुट्टै भिसाको व्यवस्था गर्दै आएको थियो । ताइवान मामिलामा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेकै कारण छुट्टै भिसा दिँदै आएको थियो । चीन र ताइवानबीचको विवादको असरमा नेपालले लामो समयदेखि यसरी भिसा दिनुको कारणचाहिँ ताइवान छुट्टै देश हो वा होइन भन्ने दोधार नै हो ।

कतिसम्म भने नेपाल आउने ताइवानका नागरिकका लागि नेपालमा अध्यागमनले एउटा छुट्टै कागज बनाएर भिसा दिने गरेको थियो । अन्य देशका नागरिकलाई पासपोर्टमै भिसा स्टिकर टाँसिन्छ, तर ताइवानका नागरिकको हकमा भने सादा कागजमा भिसा प्रिन्ट गरेर दिने गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले ताइवानको पासपोर्टलाई मान्यता नदिन यस्तो फरक नीति अवलम्बन गर्दै आएको हो । नेपालको एक चीन नीतिका कारण ताइवानका नागरिकको हकमा यसरी फरक किसिमले भिसा दिने गरिएको भए पनि यसलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन । ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपाल सरकारले यो विषयलाई अब कसरी लिन्छ भन्नेमा चिनियाँ अधिकारीहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।