मौद्रिक नीतिको सुचना चुहिने डर

• अशोकशरण अधिकारी

काठमाडौं, २८ जेठ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट काजमा झिकाएर सूचना चुहाउने र व्यापारिसँग सेटिङ मिलाउने काममा प्रयोग गरिएका छोरीज्वाइँको आगामी मिशनको रहस्य पनि खुल्न थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विशाल गु्रप तथा केही मारवाडी व्यवसायीहरुको अनुकूल व्यवस्था र करको दर परिवर्तन गरेर ‘लाभ ग्रहण’को आरोप लागेका ज्वाइँ रामशरण खरेललाई बैंकमा शंकाले हेर्न थालिएको छ ।
यतिखेर बैंकको अनुसन्धान विभागले नयाँ मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिरहेको छ । खरेल पनि सोही विभागमा कार्यरत छन् । पछिल्ला दुईवटा मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा गरिएका अधिकांश छलफलमा उठेका विषय र तथ्यांक अर्थमन्त्रीसमक्ष दिनदिनै पुर्याएको आरोप उनलाई विगतमा पनि लागेको थियो । तर यसपटक उनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अर्थमन्त्रीले निश्चित व्यापारी तथा व्यवसायीको स्वार्थ अनुकूलको बजेट सार्वजनिक गरेको रहस्य खुलेपछि आगामी मौद्रिक नीतिका संवेदनशील विषयहरू पनि अगावै चुहिने सम्भावना बढेको हो ।

हालैको बजेट घोषणामा अनुचित लाभ दिलाइएको विशाल ग्रुप पुँजी बजारको समेत रामै्र खेलाडी हुन् । अशोक निकट अन्य कतिपय मारवाडी पनि सेयर बजारमा राम्रै पकड राख्छन् । उनीहरू विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ठूला लगानीकर्ता समेत हुन् । पुँजी बजारका यस्ता खेलाडीहरूलाई मौद्रिक नीतिमा उल्लेख हुने संवेदनशील विषयको बारेमा अग्रिम जानकारी मिलेमा फेरी अबौंको खेल नहोला भन्न सकिँदैन ।
पुँजी बजारमा ४ नं. ब्रोकरको रूपमा प्रख्यात ओपल सेक्युरिटीज इन्भेष्टमेण्ट विशाल ग्रुपकै हो । यो ब्रोकरलाई आर्थिक विवरण लुकाएको आरोपमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले चार वर्षअघि तीन महिना निलम्बन गरेको थियो । विगतमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिइसकेको संस्थालाई खरेलले बजेटमा झैँ मौद्रिक नीतिको सूचना चुहाएर उकास्नसक्ने भय बैंकको अनुसन्धान विभागका कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
यसैबीच खरेलको नागरिक लगानी कोषमा रहेको सञ्चालकको हैसियत पनि ऐन र विनियमावली विपरित रहेको पुष्टि भएको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्रालयमा काजमा छँदा मन्त्रालयले सरकारी प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरेपनि गत साउनदेखि उनी बैंकमा फिर्ता भएका हुन् । अहिले पुनः अर्थ मन्त्रालयमा काजमा गएपनि तलब, भत्ता र सम्पूर्ण सुविधा उनले सधैँ बैंकबाटै लिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनको हैसियत सरकारी प्रतिनिधिको नरहने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको औपचारिक निर्णय विना नागरिक लगानी कोषमा सञ्चालक बन्न नमिल्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । तर यसमा बैंक मौन बस्दै आएको छ ।