काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपालमा राहदानीको सफ्टवेयर व्यवस्थापन सञ्चालनको काम गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले सरकारसँग वैधानिक ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ । सफ्टवेयर प्रणालीमा छिरेर ह्याकरले आक्रमण गरेको भन्दै अरबौँको ठेक्का हात पार्न एक सातासम्म सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिएर वैधानिक ब्ल्याकमेलिङ गरेको हो ।
एकातिर सफ्टवेयरमा ह्याक भएको र अर्कोतिर राहदानी विभागले राहदानीको लागि अरबौँ ठेक्का प्रकाशित गरेपछि समाधान हुने विषयमा आफैमा शङ्कास्पद थियो । ठेक्काको सूचनामा आइडिमियालाई मात्र मिल्ने गरी केही प्रावधान राखिएकाले सफ्टवेयर ह्याकको समस्या सुल्झेको केही कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले बताएका छन् ।
‘आफ्नो कम्पनीलाई मिल्ने गरी टेन्डरको सूचना प्रकाशित गर्न बार्गेनिङ गरी सफ्टवेयरको सिस्टम डाउन गराइएको पाइएको छ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्रकाशित हुने टेन्डरमा आफ्नो कम्पनीको अनुकूलका बुँदाहरू समावेश भएपछि मात्रै आंशिक रुपमा राहदानी सेवा सुचारु भएको थियो ।
पासपोर्ट फारम भरेर प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रणाली नै अवरुद्ध भएपछि जिल्ला र नियोगबाट पासपोर्ट सेवा ठप्प भएको थियो । अहिले पनि यही कम्पनीले ठेक्का हात पार्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
यसअघि पनि यस्तै ब्ल्याकमेलिङ गर्दा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागले आह्वान गरेको करिब चार अर्बको इ–पासपोर्ट प्रणालीको टेन्डर रद्द गरेर आइडिमियालाई नै दिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वार्थ नमिल्दा टेन्डर रद्द गरिएको थियो ।
केन्द्रले इ–पासपोर्ट आफैँले छाप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल टेन्डर असफल पार्न निरन्तर प्रयासमा थिए । आइटी माफियाको रुपमा परिचित पौडेलको योजनामा केन्द्रलाई हित हुनेगरी बोलपत्र कागजात तयार पार्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट पठाइएका प्रतिनिधि नै परिवर्तन गरिएको थियो ।
विभागको आग्रह अनुसार केन्द्रले २०७५ असोज ११ मा रमेश पोखरेललाई प्रतिनिधि तोकेर पत्र पठाएको थियो । दुईपटक जति बैठक बसेपछि पोखरेललाई नपठाई केन्द्रका निर्देशक सुनील पौडेल आउन थालेको थिए ।
विभागले ३२ पाने पासपोर्टको बुकलेट ४० लाख थान र ६४ पाने बुकलेट १० लाख थान गरी ५० लाख थान पासपोर्टको बुकलेट खरिद गर्न खोजेको बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएपछि विकलको टिमले भने विभागलाई ३० लाख थानमात्र पासपोर्टको बुकलेट खरिद गर्नेगरी टेन्डर संशोधन गर्न दबाब दिएको थियो ।
ठेक्का रद्द गरिएसँगै दुई देशका सरकारबीच हुने खरिद सम्झौता (जिटुजी मोडल) मा इ–पासपोर्ट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन चलखेल भएपनि त्यसलाई दिइएन । अहिले पनि करिब १२ अर्बको ठेक्कामा आइडिमियाका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ राणाले बद्मासी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
राहदानी विभागका अनुसार सेवाग्राहीले विभागसहित जिल्ला र नियोगका २०१ युनिटबाट पासपोर्टको फारम पाउँछन् । ७७ वटै जिल्लाबाट पासपोर्टको फर्म संकलन हुन्छ । नियोग र जिल्लाबाट दैनिक औसत दुई हजार आठ सयदेखि तीन हजारको संख्यामा पासपोर्टको फर्म संकलन हुने गरेको थियो । तर सोही कम्पनीले नियोजित रुपमा सफ्टवेयर प्रणाली अवरुद्ध बनाएपछि सेवाग्राहीले पासपोर्टका लागि फारम भर्नै पाएनन् । आइडिमियाको लोकल एजेण्ड सिद्धार्थ पाण्डे रहेका छन् । उनकै योजनामा टेन्डर निकालिएको स्रोतको दाबी छ ।
शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेको पाण्डेले यसअघि पनि यातायात व्यवस्था विभागमा स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हाल्दा पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को सिस्टम बिगारेका थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गर्न लागेको ४१ करोडको स्मार्ट लाइसेन्स खरिदमा ठेक्का सेटिङ गर्न साईट बिगारिएको थियो । उनी अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंक कार्की परिवारसँग नाता सम्बन्ध जोएिका व्यक्ति हुन् ।
उनले नै यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले फ्रान्सको आइडिमियाको स्पोन्सरमा युरोप भ्रमणमा लगेका थिए । मन्त्रालय उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार असोज ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सो कम्पनीले युरोप पु¥याएको थियो ।
यसरी निजी कम्पनीको खर्चमा युरोप जानेमा राहदानी विभागका कर्मचारीहरू म्युनिक आचार्य, नगेन्द्रबरसिंह थापा, रामकुमार श्रेष्ठ, सुवास मगर, प्रतिमा भुसाल, पुष्करराज नेपाल, मनोजकुमार सिंह, विवेक रिजाल, प्रतिकराज जोशी, कृष्णप्रसाद चापागाईँ, कुञ्जन शाह लगायतका छन् ।
उनीहरू असोज ७ अर्थात् २३ सेप्टेम्बरमा काठमाडौँबाट भिस्तारा एयरवेजबाट भारतको नयाँ दिल्ली, त्यहाँबाट फ्रान्सको पेरिस हुँदै चेक रिपब्लिक पुगेर उनीहरू फर्किएका थिए । ई–पासपोर्टको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने बेलामा उनीहरूलाई युरोप भ्रमण गराइएको थियो ।
‘टेन्डर डकुमेन्ट तयारी भइरहेको बेला टेन्डरमा सहभागी हुने एउटा कम्पनीको भ्रमणमा कर्मचारी मात्र होइन विभागका महानिर्देशक तथा अन्य उच्चपदस्थहरू यसअघि बैंकक, फिलिपिन्स भ्रमण गरेर फर्किएका थिए’, स्रोतले भन्यो ।
विभागको महानिर्दैशकमा अहिले तीर्थराज अर्याल रहेका छन् । करिब पन्ध्र वर्षदेखि नेपालको पासपोर्ट छपाइमा एकछत्र राज गर्दै आएको आइडिइएमआईले नयाँ टेन्डर पनि लिनका लागि कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न युरोप घुमाएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि नै टेन्डरभन्दा पनि भेरियसनबाट धेरै छपाइ गरेर नाफा बढाएको कम्पनीले नयाँ टेन्डर हत्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरेको छ । ई–पासपोर्ट छपाइको काम अहिले काम गरिरहेको आइडिइएमआइएले मात्रै गर्न सक्छ । किनकि उसले सबै अहिले काम गरिरहेको पूर्वाधारबाट काम गर्न सक्छ । नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा रोक्नै लागि सोहीअनुसार विगभाले ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा ढिलासुस्ती गरेको थियो ।
२०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दै विभागलाई प्रतिस्पर्धाबाट छपाइको काम अगाडि बढाउन निर्देशन भएको थियो ।
तर विभागले आइडिइएमआइएकै सल्लाहअनुसार विभागले १६ महिनासम्म ई–पासपोर्ट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छपाइका लागि टेन्डर नै नगरी बसेको थियो । जब टेन्डर गर्यो त्यो पनि नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहुने र समय अपुग हुने तथा र आइडिइएमआइएलाई जिम्मा दिन सहज हुने गरी गरेको छ । विभागले टेन्डरको सबै स्पेसिफिकेन बनाउन काम पनि आइडिइएमआइए प्रतिनिधिको सहभागिता गरेको थियो ।
