काठमाडौं । विपक्षीहरूले अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै विशेष अधिवेशन माग गर्न लाग्दा सरकारले माघ १८ गते संसद् बैठक बोलाएको छ । संविधान निर्माण गरेको ९ वर्ष पुग्दा पनि कतिपय कानुन निर्माणको सवालमा सरकार गम्भीर नबनेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन ढिलाइ भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

अहिले पनि प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ पनि प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । साथै मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजमाथि कर्मचारी ऐन अझै बनेको छैन । यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण ऐनहरू बनिसकेका छैनन् ।
अहिले संसद्मा धेरै कानुन बनाउन दबाब परिरहेको छ । तर कैयौँ राष्ट्रिय र जनसरोकारका मुद्दामा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू आमने–सामने हुने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । अहिले माओवादी सरकार बाहिर रहेको छ । रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ । मधेशवादी दलहरु र नेकपा एसलाई अध्यादेशको चिन्ता रहेको छ । यसर्थ धेरै विषयमा सरकार पक्ष र विपक्षीहरू आमान्ने सामुन्ने हुने अवस्था रहेको छ ।
यसले गर्दा विधायिका काम प्रभावित हुने जोखिम कैयौँ राष्ट्रिय र जनसरोकारका मुद्दामा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू आमने–सामने भएकै वेला संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन १८ माघदेखि शुरु हुने भएको छ । १८ माघ दिउँसो १ बजे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
संसद् छल्दै गम्भीर प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने निर्णय संविधानको मर्म तथा भावनामाथिको प्रहार भएको भन्दै सात विपक्षी दलले पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए ।
विपक्षीहरूले तत्काल हिउँदे अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको चार दिनपछि सरकारले अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेपछि अहिले संसद् अधिवेशन बस्ने निश्चित भैसकेकको मात्र होइन राष्ट्रपतिले आह्वान नै गरिसकेको अवस्था छ ।
पछिल्लोपटक संसद्को बर्खे अधिवेशन ३१ भदौमा अन्त्य भएको थियो । यसपटक सरकारले पाँच महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको हो । संविधानले एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबिचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, जनसरोकारका कुरा राख्ने र निगरानीका विषय उठ्ने अभ्यास छ । सरकारले सामान्य कानुन पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने, दफावार छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता लिने चिठी लेखेर अध्यादेश ल्याउने लगायतका कार्य गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्को अधिवेशन बोलाउन दबाब दिँदै आएका थिए ।
सरकारले अधिवेशन आह्वान नगरे विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने चेतावनी पनि प्रतिपक्षी दलहरूले दिँदै आएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका थिए, ‘सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा कामकारबाही पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद् छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने कदमको घोर भत्र्सना गर्छौं ।’
यसरी संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न दबाब दिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहित विपक्षमा रहेका दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी (महिन्द्रराय यादव) रहेका थिए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले समेत संसद् नचल्दा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरेका थिए । अधिवेशन बोलाउने वेला सरकारले २६ पुसमा पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि विपक्षी दलहरूले सदन छलेर अध्यादेशको शासन नगर्न माग गरेका थिए ।
विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहने हिउँदे अधिवेशनमा १५ वटा विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । यो संसद्मा कानुन मन्त्रालयले १४–१५ वटा संशोधन प्रस्ताव लगेर जानेछ । संसदीय समितिमा रहेका विधेयक पास गर्ने प्रक्रियामा छ ।
समितिबाट ५–६ वटा विधेयक जाने अवस्था छ । सरकारले हालै ल्याएको पाँचवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक जान्छ । संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभा समितिमा दुई र प्रतिनिधिसभा समितिमा दुई गरी चारवटा विधेयक सभामा पेस गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।
समितिमा रहेका १९ मध्ये १५ वटा विधेयकमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार दुई वर्षमा बजेटबाहेक १० ऐन मात्रै संसद्ले बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले १६ महिनाअगाडि अध्ययन गरेर संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ४० वटा कानुन तुरुन्तै बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कानुन बनेका छैनन् ।
अन्य संशोधन गर्नुपर्ने कानुन धेरै छन् । संविधानको स्पिरिटअनुसार कानुन बनाउने चटारो हिउँदे अधिवेशनलाई हुनेछ । हिउँदे अधिवेशनमा हुने अर्काे महत्त्वपूर्ण काम हो– प्रि–बजेट छलफल । सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) प्रस्तुत गरेपछि संसद्मा छलफल हुन्छ । सांसदले बजेटमा समेटियोस् भनेर आफ्ना सुझाव दिन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले टिपोट गरेर समेट्ने प्रयास गर्छ । ०८०÷८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अगावै छलफल गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा तीन महिनाअगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सोहीअनुसार सरकारले १४ फागुनमा सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेर अगावै छलफल गरेको थियो । यसपटक सरकारले २६ पुसमा जारी गरेको अध्यादेशमा ‘विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा एक महिनाअगाडि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
सामान्यतया विनियोजन विधेयक १५ जेठमा पेस हुन्छ । त्यसको एक महिनाअगावै १५ वैशाखअगाडि सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा यसपटक हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल हुने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि, सरकारले चैतमै पेस ग¥यो भने छलफल हुन सक्छ ।
सांसदहरूले प्रि–बजेट छलफलका लागि पर्याप्त समय नभएको, नियममा लेखिएकाले कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गराइएको र आफ्ना सुझाव बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यही गुनासो सम्बोधन गर्न अघिल्लो बजेटको वेला तीन महिनाअगावै छलफलको अभ्यास गरिएको थियो ।
यी हुन विचराधीन विधेयकहरु
संसद्मा हाल महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । संघीय संसद् सचिवालय दिएको जानकारी अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन् ।
यी विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन् भने अर्थ समितिमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र भन्सार विधेयक विचाराधीन छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक विचाराधीन छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नवीकरणीय उर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक छन् ।
हालैमात्र सरकारले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक दर्ता गरेको छ । सरकारले यसबीचमा ल्याएका अध्यादेश पनि संसद्को पहिलो बैठकमा नै पेस गर्नुपर्नेछ भने ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । गत वर्षदेखि हिउँदे अधिवेशनमा नै प्रिबजेट छलफल गर्ने कार्यको पनि सुरुवात भएकाले यसपटक पनि त्यो अभ्यास कायमै रहने विश्वास गरिएको छ ।