काठमाडौं , १३ माघ ।
सरकारी मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने पर्ने भएको छ । संघीय संसद्का प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ ।
यसअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइँदै आएकोमा डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार सरकाले थप गरेको हो ।
स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीम ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाउने पर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश : वृद्धि गर्दै लैजान सकिन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै लागू हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका महाराजगन्ज क्याम्पस, सेनाको मेडिकल कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतले तोकिएको छात्रवृत्ति छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ ।
देवदह र विराट काठमाडौं विश्वविद्यालयका विस्तारित कलेज हुन् । नि:शुल्क छात्रवृत्तिबापत सरकारले कलेजलाई अनुदान दिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह र सुपर स्पेसियालिटी (डीएम र एमसीएच) समेत नेपालीले नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाउनेछन् । यसअघि केसीसँगकै सम्झौताबमोजिम यो व्यवस्था थालिए पनि कानुनमा समेटिएको थिएन ।
विधेयकले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका र घाइते योद्धाका परिवार, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत सिट सुरक्षित गरेको छ । मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना पनि मेरिटका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कुल सिटसंख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत, नेपाली र विदेशीको संयुक्त वा एकल लगानीमा खोलिएकोले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । कलेज सञ्चालकले विदेशी विद्यार्थीसमेत आफूखुसी भर्ना पाउने छैनन् ।
