काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो धारणा राखेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरे । विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद शुक्रवार नै ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस भएका छन् । अब ती अध्यादेशबारे संसद्मा छलफलको बाटो खुलेको छ ।

सरकारले शुक्रवार नै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेस गरे ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे ।
सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो सेवा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कतिपय ऐनका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यो सरकारको अवधि करिब १६ महिना मात्रै भएकाले पनि काम देखाउने हुटहुँटी प्रधानमन्त्रीसँग भएका कारण अध्यादेश आएको हुनसक्ने सम्भावना रहेको भए पनि विपक्षीलाई संसद्मा छलफल गर्ने बाटो नै नराखी फास्ट ट्र्याकमा अध्यादेश पास गर्ने रणनीति रहेको छ ।
जसका लागि एमालेको तर्फबाट संसद्मा पेस भएका विधेयक हेर्ने गरी सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा एक समिति नै बनाइएको छ । सो समितिले सामान्य अध्ययन गर्ने र कांग्रेस र एमालेको बैठकमा छलफल गराएर मिलेमतोमा पास गराउने योजना रहेको छ । प्रधानमन्त्री आफैले पनि यो सरकारको आयु अब १६ महिना रहेको र काम नगर्ने छुट नभएको बताउँदै आएका बेला विपक्षीको साथ सहयोग लिनुपर्नेमा विपक्षीलाई चिढ्याएर संसद्बाट अध्यादेश पास गराउने नीति लिइएको हो ।
अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारले संसद् छल्ने र अध्यादेशबाटै शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने दुर्नियत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरू माओवादी, नेकपा एस, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरूले संसद् अधिवेशन अघि र संसद्मै समेत विरोध गरेका छन् । तर सरकारले कामलाई गति दिनका लागि अध्यादेशको आवश्यकता रहेको र संविधानअनुसार नै ल्याएको जिकिर गरेको छ । सरकारलाई काम गर्न समस्या भएपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याउनु परेको सरकारको दाबी छ ।
संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय भइसकेको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल कानुनमा सुधार नगरी नहुने कस्तो अवस्था आयो भन्ने प्रश्न आफैँमा अनुत्तरित राखेर अध्यादेश ल्याई संसद् चलेको पहिलो दिन नै संसद्मा अध्यादेश पेस भएपछि यसलाई कानुनी मान्यता दिन सरकार व्यग्र रहेको प्रस्ट स्पष्ट छ ।
यदि जनताको काम सहज बनाउनेगरी अध्यादेश आएको हो भने यसमा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अध्यादेशका अन्तरवस्तु (कन्टेन्ट) हेरेपछि विरोध र साथ दिए हुनेमा सुरुमै विरोध गर्दा कतिपय सन्दर्भ नमिलेको हो कि भन्न सकिने अवस्था छ । अध्यादेश भन्नेबित्तिकै सबै गलत नै हुन्छ भन्ने हुँदैन अध्यादेशको कन्टेन्टको आधारमा विरोध र समर्थन गर्न सकिने सुविधा विपक्षी दलहरुलाई छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदहरुले सरकारले वितेको ६ महिनामा केही गर्न नसकेको कारण विकासको ढोका खोल्यौं भन्नको लागि अध्यादेश ल्याइएको चर्चा मात्रै गरेनन उनीहरुले सरकारलाई धेरै घमण्ड नगर्न चेतावनी पनि दिए । संसद्मा नयाँ दलको रुपमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी (रास्वपा)ले पनि शुक्रवार अत्यन्तै आलोकाचो पन देखायो ।
बैठक सुरू हुनेबित्तिकै रास्वपाका सांसदहरू उठेर विरोध गरे । उनीहरूले आकस्मिक समयमा बोल्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय माग गरेका थिए । तर सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा बोल्न समय दिने कार्यसूची रहेको भन्दै रास्वपालाई बोल्न समय दिएनन । रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिएको र विभेद गरिएकोले १५ मिनेट संसद् बैठक बहिष्कार गरेपछि उनीहरू बाहिर निस्किए । सरकारसँग बहुमत रहेको दम्भमा अहिले संसदभित्र विपक्षीलाई अनदेखा गरिरहेको छ ।