नियमनका नाममा सरकारको अक्षमता ढाकछोप

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा निर्धारित सर्त पालना नगरे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रयोगकर्तालाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ ।

संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा धारा १९ को सञ्चारको हक प्रतिकुल हुने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । त्यति मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न राज्यले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ ।

सरोकारवालाहरू कसैसँग सुझाव सल्लाह नै नगरी यो विधेयक ल्याइएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न संघसंस्थाले उक्त विधेयकको विरोध गरेका छन् । त्यतिबेला ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि यो विधेयक अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि ओली सरकार त्यतिबेला पछि हटेको थियो । विडम्बना त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस अहिले ओलीको सत्तासाझेदार छ ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेसले संस्थागत रुपमा उक्त विधेयकको विरोध गर्न सकेको छैन । यसले कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र कांग्रेस नेताहरूको नियतमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

पक्कै पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी तर्साउने, धम्क्याउने, मानमर्दन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी ‘डिपफेक’ भिडियो बनाएर व्यक्तिको प्रतिष्ठामा प्रहार गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । तर, स्वतन्त्र प्रेसमाथि समेत अंकुश लगाउने र मिडिया हाउसमा प्रहरी प्रवेश गराएर धम्क्याउने दुस्साहस लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथि कै प्रहार हो ।

व्यक्ति सामाजिक रूपमा जबाफदेही तथा कानुनी रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । आलोचनाका नाममा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थामाथि गालीगलौज गर्ने हो भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रतिष्ठा जोगाउनेभन्दा पनि शासकको आलोचनालाई निषेध गर्ने नियत देखिन्छ ।

अझ सरकारले तजविजी अधिकार आफैमा राखेको छ । जस्तै, विधेयकको दफा २७ अमूर्त र खतरनाक छ । यो दफामा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन, यसबमोजिमको कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

फेक आईडीबाट गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई सबैभन्दा कडा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । नक्कली मात्रै होइन, सक्कली आइडीबाट पनि कुनै पनि व्यक्तिले जबाफदेहिता र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर, त्यसको उजुरी, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने विषयमा स्थापित कानुनी प्रबन्धहरूलाई उछिनेर सरकारले ‘¥यापिड रेस्पोन्स टिम’ को प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तो टिमले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नेभन्दा पनि सरकारको इसारामा कानुनको दुरुपयोग बढाउनेछ । त्यसैले नागरिकको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता खोस्ने समानान्तर अभ्यास सरकारले गर्न खोज्दै छ ।

विधेयकमा कैयौँ प्रावधानलाई सरकारले आफूअनुकूल अथ्र्याउन सक्ने र दुरुपयोग गर्न सक्ने बाटो खुला गरिएको छ । विधेयकको दफा ९ मा अन्धविश्वास फैलाउने विषयवस्तु प्रसार नगर्ने भनिएको छ । साथै मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार नगर्ने भनिएको छ ।

विश्वास–अन्धविश्वास, मिथ्या वा सहीजस्ता विषय बुझाइका दायरा हुन्, जसप्रति सबैको एकमत नहुन सक्छ । यस्ता विषयमा दण्डित गर्नु नागरिकप्रति अत्याचार हो । यस्तै, संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीचको बहस र विवादलाई पनि अपराधीकरण गर्न खोजिएको छ । यस्ता अमूर्त प्रावधानले कानुनी मान्यता पाउनु हुँदैन । शासक कसरी बलियो हुन्छ भन्ने हिसाबले होइन, नागरिक र व्यवस्था कसरी बलियो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले कानुन निर्माण हुनुपर्छ ।

सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय बाहिर नआउन भन्ने अभिप्रायले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमा आघात पार्ने प्रावधान विधेयक अघि बढाएको स्पष्ट छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा कैद र जरिवानाको त्रास देखाएर सरकार आफ्नो अक्षमता ढाकछोपमा लागेको छ ।

विरोधीलाई तह लगाउने नाममा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकप्रति सरकार हदैसम्म असहिष्णु देखिएको छ । सत्तालाई मन लागेको बेलामा प्रेसका कार्यालयमा प्रहरी पुग्ने बाटो विधेयकमा खुला गरिएको छ । पञ्चायत र शाही कालमा जस्तो पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत जेल पठाउन खोज्ने हर्कत निन्दनीय छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने सरकारी रवैयाको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपर्छ । तसर्थ, उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।