काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)माथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ । आईसीसीले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्वरक्षामन्त्री योभ गालान्टविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेपछि ट्रम्पले यस्तो कदममा चालेका हुन् ।
अमेरिकाले पहिले नै आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो । यसअघि डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा २०२० मा आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
आईसीसीले अफगानिस्तानमा अमेरिका र प्यालेस्टाइनमा इजरायलको आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यसविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यद्यपि जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि यी प्रतिबन्धहरू पछि हटाइएको थियो ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पले अमेरिका र इजरायल यस अदालतका सदस्य नभएकाले मान्यता नदिने बताएका छन् । आईसीसीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको उनले आरोप लगाएका छन् । साथै, ट्रम्पले आईसीसीका अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जोकोहीको सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिएको पनि न्यूयोर्क पोष्टले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिबन्धमा समावेश भएका सबैको अमेरिकाको सबै सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ । साथै, उनीहरूलाई अमेरिका जान समेत रोक लगाइने जनाइएको छ ।
इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहू हाल अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनले फेब्रुअरी ४ मा ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पलाई र फेब्रुअरी ६ मा सांसदहरूलाई भेटेका थिए । आईसीसीले नोभेम्बर २१ मा नेतान्याहू र ग्यालान्टविरुद्ध युद्ध अपराध, मानवअधिकार उल्लंघन र गाजामा नरसंहारको आरोपमा पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो । यो विधेयक जनवरी १० मा संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई पक्राउ गर्ने अधिकार छैन । यसको आइसीसी आफ्ना सदस्य देशहरूमा निर्भर छ । यसले यो अदालत स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका देशहरूमा मात्र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । नेतान्याहूविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी भएपछि धेरै देशहरूले फरक–फरक अडान लिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको मुख्यालय हेगमा छ । रोम सम्झौता अन्तर्गत बेलायत, क्यानडा र जापान सहित १२३ देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका सदस्य छन् ।
