राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्याउने प्रयास असफल भएपछि संसद्मा ६ वटा अध्यादेशको छलफल गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको छ । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको अनुरोधमा अध्यादेशको छलफल तथा निर्णय प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ । सरकारले यही माघ १८ गते संसद्को दुवै सभामा पेस गरेको अध्यादेश माघ २४ गते दुवै सभाको कार्यसूचीमा उल्लेख थियो । तर, त्यसपछि अध्यादेश कार्यसूचीमै पर्न सकेको छैन ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको समर्थन जुटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले थुप्रै समय खर्चे पनि उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । जसपा नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय नगरेपछि एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसँग संवाद अघि बढाएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी उपहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरेर अध्यादेश सच्याएर जान सकिने भन्दै सहयोगको याचना गरेका छन् । जबकि, कांग्रेस–एमालेले दुई तिहाइको धाक लगाउँदै माओवादीलगायका दललाई पन्छाएर संविधान संशोधनको सहमति गरेका थिए । अध्यादेश स्वीकृत गर्न नसक्ने सत्ता गठबन्धनले कसरी संविधान संशोधन गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
६ वटै अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलले दुवै सभामा ६६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रियसभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिसक्नुपर्छ । चैत १८ गतेसम्म अध्यादेशका प्रावधान संस्थागत गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्ले पास नगरे अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ । अध्यादेश, सरकारको ६ महिनाको अवस्था, समाजवादी मोर्चालगायतका विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकार संसद्को कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाउने अवस्थामा पुग्यो । अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो ?
सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर गलत प्रक्रिया र गलत प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्यायो । नचाहिने काम गरेपछि परिणाम पनि गलत नै आउँछ । चार/पाँच महिनासम्म संसद् अधिवेशन नबोलाउने अनि आफ्नो निहित उद्देश्य पुरा गर्नका लागि सोझो बाटो नहिँडेर अप्ठेरोमा जान्छु भन्दा झन् बिग्रियो । प्रधानमन्त्री र केही बिचौलियाको उद्देश्य पुरा गर्ने उद्देश्यबाहेक अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।
सरकारको नियत ठिक भएको भए संसद् बोलाएर, संसद्मै छलफल गरेर निर्णय गर्थे । कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने, कस्तो अवस्थामा अध्यादेश नल्याउने भन्ने कुरा सबै परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । भदौमा अन्त्यको भएको संसद् अधिवेशन माघसम्म नबोलाएर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेपछि गलत, अप्रजातान्त्रिक भएको थियो । त्यही कारण सरकारलाई अहिले समस्या परेको छ । फेरि सरकारलाई अप्ठेरो परेको बेलामा पानी धमिल्याएर माछा टिप्ने तत्त्वहरू पनि संसदभित्र छन् । उनीहरूले केही कुरा मानिदिनुप¥यो भने राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने मतलब छैन । यस्तो दिक्दार लाग्दो, लाजलाग्दो समस्या छ ।
प्रतिपक्ष दलहरूले धमिलो पानीमा माछा पार्न खोजेका हुन् ?
अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्नु अप्रजातान्त्रिक र लोकतन्त्र विरोधी हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ । पास गर्नुप¥यो भने पनि निहित स्वार्थ पुरा गरेर मात्र समर्थन गर्छन् । राष्ट्र र जनताको पक्षमा सही भए सहयोग गर्ने, गलत भए विरोध गर्ने संस्कार छैन । व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थ हेरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने जतिसुकै गलत काम भए पनि पास गर्ने काम हुँदै आएको छ । अब त्यस्तो घृणित काम नहोस् भन्न चाहेको हो ।
मुख्यगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश धेरै विवादित देखियो, यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने कारण के छ ?
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा मिलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नियत हो । त्यो सबैले बुझेका छन् । नत्र, स्वाभाविक हिसाबले भूमिहीन किसानलाई जमिन दिनकै लागि हो, अव्यवस्थित बसोबासलाई राजस्व लिएर व्यवस्था गर्ने भए त मेरै तीन कट्ठा जग्गा छ । २०४० सालमा लिएको ऐलानी जग्गा अहिले पनि ऐलानी नै छ । कतिवटा आयोग बने । लालपुर्जा म आफैँले पाएको छैन । म आफैँ कानुन बनाउने ठाउँमा छु । मैले त यिनको रमिता त देखेको छु नि । पञ्चायतका ठगहरूले कति आयोग बनाए अनि बहुदल आएपछि ठग शासकहरूले कति आयोग बनाए ? ती आयोगहरू बनाउनुको पछाडि आफ्ना मान्छेहरूलाई आयोगमा राखेर जागिर खुवाउने अनि त्यसबाट लाभ उठाउने, भूमिहीन किसानलाई भूमि पनि नदिने काम हुँदै आयो । अव्यवस्थित बसोबासीलाई राजस्व लिएर लाजपुर्जा पनि नदिने काम हुँदै आयो । अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन किसानले कयौँ वर्षदेखि भोगचलन गरेको जग्गाको लालपुर्जा लिनका लागि उनीहरू तड्पिरहेका छन् । त्यस्तो काम सरकारले गर्दैन ।
भनेपछि अहिलेको अध्यादेश दलाल, बिचौलियाको प्रभावमा परेर आएको हो त ?
प्रस्ट कुरा त्यही हो । बिचौलिया जमिनदारहरूको स्वार्थका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास गरेका किसानलाई लालपूर्जा दिने हो भने अर्बौँ रुपैयाँ भोगचलनकर्ताले तिर्छन् ? राज्यलाई ठूलो आम्दानी हुन्छ । तर, सरकारले त्यसो गर्दैन । उनीहरूलाई जुन बेला चाहिन्छ आयोग, जुन बेला चाहिन्छ कानुन, त्यही बेला ल्याउँछन् । सत्ताधारीको स्वार्थअनुरूप सरकार प्रयोग हुँदै आएको छ । कानुन, नियम, ऐन सोहीअनुसार बन्दै आएको छ । जनताले विरोध गरे पनि दबाउने प्रयास हुँदै आएको छ ।
गलत काम गरेपछि आलोचना हुने भयो । आलोचनाबाट बच्नका लागि सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक’ अघि बढाएको हो ?
सामाजिक सञ्जालमा पनि भन्नु-नभन्नु, लेख्नु-नलेख्नु सबै छाडापनलाई नियमन गर्नुपर्छ । तर, निरंकुश राजतन्त्रले जस्तो सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नै गरेर जान सक्ने अवस्था अहिले छैन । सामाजिक सञ्जालमा हेरिनसक्नु, पढिनसक्नु पनि छ । त्यस्तो जात्रा पनि गर्न पाइँदैन । अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । जसले त्यस्तो बदमासी गर्छ, त्यसलाई राज्यले कारबाही गर्ने हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्ने हो । सरकारको आलोचना गरेकै भरमा प्रहरीले समातेर तर्साउने, धम्क्याउने बाटो खोल्ने गरी कानुन बन्नु हुँदैन ।
सत्तामा बस्नेहरूले हमेसा जनता, राष्ट्रको पक्षमा राम्रो काम गर्ने भएको भए त जनताले गाली गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । राज्य सत्तामा बस्ने भनेकै आदर्श राजनीति, जनताको राजनीति, राष्ट्रियताको राजनीतिभन्दा पनि सत्ता र शक्तिमा बस्नु भनेको त्यसको दुरुपयोग गरेर गुटगत स्वार्थ, निजी फाइदा उठाउन जुन खालको खेल भइरहेका छन्, त्यसका विरुद्धमा जनता आक्रोशित छन् । आक्रोशलाई शान्त पार्न अदालती बाटो लामो हुन्छ । त्यसकारण शासकहरूले ठाडो कारबाही गर्छन् ।
आफ्नो गल्ती, कमजोरी र कुशासनको परिणाम जनता आक्रोशित भएका हुन् । सुशासन दिने हो भने जनताले प्रशंसा गर्छन् । जनताका समस्या सुन्नुपर्छ । वैधानिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भन्दा पनि कानुन बनाएर तर्साउने, थर्काउने कोसिस गरिँदै छ । कुशासन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जनताले मुख फोर्छन्, त्यो क्रममा कतिपय कुरा नराम्रो पनि हुन्छन् । त्यसबाट सरकार आत्तिएर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो । त्यो अप्रजातान्त्रिक तरिका हो । प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ । अभिव्यक्ति राखेकै आधारमा जनतालाई पक्रेर प्रहरी कारबाही चलाउन खोज्नु असंवैधानिक कदम पनि हो ।
सरकारको ६ महिनाले के संकेत गर्छ ?
सत्ता गठबन्धन बनाउने खेलमा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन, स्थायी सरकार, सुशासन, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुरा गरेका थिए । देखाउँछन् खसी जनतालाई, खुवाउँछन् फर्सी । स्थायी सरकार बनेपनि सरकार भत्काउनका लागि सत्तारुढ दलनै लाग्छन् । विपक्ष त छदैछ । कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गछौँ भनेका थिए, त्यो त कुरै मात्र रहेछ । कुरा गरेरमा केही हुँदैन, जनताले काम खोजेका छन् । सुशासन खोजेका छन् । कुशासनका कारण राजनीतिक दलप्रति जनतामा वितृष्णा, घृणा, रिस चर्किएर गएको छ । त्यसले यो प्रणाली, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीको काम आफ्नो दुनो सोझाउने, सत्ता कसरी टिकाउने, शक्ति राष्ट्रहरूका एजेण्डालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । त्यसैले उनीहरूको चाकरी गरेर उनीहरूकै चाहनाअनुसार देशमा नियम, कानुन बनाएर त हुँदैन नि । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर शासन गर्ने सामथ्र्य नै शासकहरूले राख्दैनन् ।
भ्रष्टाचारका पुराना फाइल थन्क्याउने, नयाँ नखोल्ने अवस्थाले देश नै ‘ग्रे लिष्ट’को जोखिममा पर्यो, नेताहरूले कहिले चेत्लान् ?
अहिले देखिएको भनेको सत्ताधारीले लुट्ने हो, कमाउने न हो । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष न्याय हुन सक्दैन । त्यसैले दूधको दूध, पानीको पानी नभएपछि त जनता सरकारको विरुद्धमा जान्छन् । सत्ताधारीले आफ्ना मान्छेलाई केही नगर्ने, विपक्षमा भएकालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ठगहरू पनि जोगिने अवस्था आएको छ । जोसुकै होस्, गल्ती गर्छ, कमजोरी गर्छ भने कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । अहिले त दोषीले समेत उम्कने षड्यन्त्र भइरहेको छ । ऐन, कानुनका अगाडि सबैलाई बराबर गर्नुपर्छ र दोषअनुसारको कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा देश ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ने सम्भावना नै रहँदैन । जनतामा पनि सरकारप्रति विश्वास जाग्छ । आफ्नोलाई जोगाउने, अरूलाई मात्रै कारबाही गर्न खोज्दा सरकारको विश्वसनीयता नै गुम्छ ।
अस्थिरताको कारक साना दल भए, काम गर्न दिएनन् भन्ने आरोप ठूला दलका नेताहरूको छ । त्यही कारण देखाउँदै उनीहरू दुई दलीय व्यवस्था चाहिन्छ भन्दैछन् नि ?
‘नाँच्न जान्दैन, आँगन टेडो’ भनेको यही हो । कांग्रेस र एमाले ढिलोचाँडो दुई दलीय व्यवस्थातिर जान सक्छन् । शक्त राष्ट्रले पनि अरू सबैलाई मनाउनुभन्दा दुईवटा ठूला दललाई मनाएपछि उनीहरूको आफ्नो एजेन्डा नेपालमा कार्यान्वनय गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला । जस्तो अमेरिकामा अहिले ट्रम्प आएपछि अरू कुनै पार्टीको सुनुवाइ भयो त ? त्यहाँ दुई दलीय व्यवस्था छ । एउटा दल बाहिर पाँच वर्ष सरापेर बस्छ, अर्को दलले सत्तामा गएपछि मनपरी गर्छ । राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेर होइन, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर निजी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि यो पुँजीवादी परम्परा पनि हो । त्यही अवस्थामा नेपाललाई लैजानका लागि कांग्रेस–एमालेको कसरत छ ।
शक्ति राष्ट्रलाई दुई दलीय व्यवस्था हुँदा कसरी फाइदा हुन्छ ?
शक्ति राष्ट्रको प्रयास कांग्रेस–एमालेलाई दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने नै छ । अरू सबै पार्टीलाई सखाप पारेपछि शक्ति राष्ट्रले दुईटा दलमध्ये एउटालाई किन्दा पुग्छ । आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न धेरैलाई फकाउनु पनि परेन । यो राष्ट्र र जनताको स्वार्थभन्दा पनि विदेशीको स्वार्थ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनतालाई भ्रममा पारेर शासन गर्छन् । त्यसकारण दुई दलीय शासन प्रणालीको वकालत गर्न थालेका छन् । त्यो शक्ति राष्ट्रहरूको निर्देशनबाटै हुनुपर्छ । दुईटा ठूला दल मिलेपछि हाम्रो काम छिट्टै फत्ते हुन्छ भन्ने शक्ति राष्ट्रहरूलाई लागेको होला ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेसपा र नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले नेकपा मसादलाई पनि मोर्चामा सहभागी गराउने प्रयास थालेको छ । अब तपाईँको पार्टी पनि समाजवादी मोर्चामा आबद्ध हुन्छ ?
समाजवाद भनेको राज्यको सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको, पार्टीको नभएर समग्र जनताको लागि हुने व्यवस्था हो । सत्ता र शक्तिमा गएपछि घुस खाएर, भ्रष्टाचार गरेर लुट्नुपर्ने, सम्पत्ति निजी गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य निजी गर्नुपर्ने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवेश गराएर मुलुकलाई टाट पार्न भूमिका खेल्दै आएकाले समाजवादी व्यवस्था ल्याउने भनेर हल्ला गर्नु सत्ताबाहिर पर्दाको चोट मात्रै हो । त्यो काम त सत्तामा हुँदा गर्ने हो नि ।
सत्तामा छदा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चाकरी गर्ने, शक्ति राष्ट्रको दलाली गर्ने, पुँजीवादको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने, स्वयं आफ्ना पार्टी र नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर निजी सम्पत्ति थुपार्दा चुप लागेर बस्ने, संरक्षण गर्ने अनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि जनतालाई झुक्क्याउन समाजवादको कुरा गरेको सुहाएन । व्यवहारले गरेर चरित्रले देखाएपछि मात्रै जनताले पत्याउँछन् । किन समाजवाद चाहिन्छ ? समाजवादी व्यवस्थामा जनताले के–के पाउँछन् ? राज्यको कर्तव्य के हुन्छ ? यी कुरा त सबैले बुझेकै छन् । अहिले चर्को कुरा गर्नु भनेको सत्ताबाट बाहिर पर्दाको पीडा पोख्नु मात्रै हो ।
भनेपछि तपाईँको पार्टी समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुँदैन ?
मिल्ने एजेन्डामा सँगै अगाडि बढ्न सकिन्छ । कतिपय एजेन्डामा प्रतिपक्ष दलहरू मिलेर अघि बढेका पनि छौँ । तर, समाजवादी मोर्चाको समाजवाद ल्याउने चरित्र नै छैन । समाजवादीहरूले निजीकरण मान्छन् ? उदारीकरणलाई मान्छन् ? राष्ट्रिय कलकारखाना, उद्योगधन्दा खोलेको खोइ ? कैयौँपटक सरकारमा जाँदा निजीकरण, उदारीकरणमा सामेल हुने, शक्ति राष्ट्रहरूको दलाली गर्ने, उसका एजेन्डा बोकेर हिँड्ने अनि अहिले समाजवादको कुरा गरेर हुँदैन ।
समाजवादी मोर्चाको समाजवादी नारा कुराका लागि कुरा मात्रै हो । यो तरिकाले समाजवाद ल्याउन सकिँदैन । सरकारमा भएको बेला शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै समाजवादी बाटो हिँडेको भए अहिले जनताले पत्याउने थिए । पुँजीवादी व्यवस्थाको एजेन्डा बोकेर समाजवाद ल्याउन सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्नु मुर्खता हो । सत्ताबाहिर हुँदा पीडा पोख्ने समाजवादी मोर्चामा राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन ।
