ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचिमा राख्दै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षको भन्दा खस्किएको छ । सन् २०२३ मा १०० मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले २०२४ मा भने ३४ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले औँल्याएको भन्दा बढी भ्रष्टाचार र कुशासन नेपालमा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सुशासनको क्षेत्रमा राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्र गम्भीर बन्न सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त बनेको छ । सरकार पारदर्शी र जबाफदेही हुन सकेको छैन ।
नागरिकले सहजै सरकारी सेवा पाउने अवस्था छैन । जायज काम सम्पन्न गर्न पनि घूस दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायतमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दाको परिणाम हो यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सामान्य सकारात्मक प्रचलन पनि अहिले अवरुद्ध भएको छ । सरकार गठन भएको ७ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति, सरकार र राजनीतिक दलले सुशासनमा देखाएको उदासीनता र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने असरबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)को पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो देखाएको छ ?
टिआई (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल)ले हरेक वर्ष १८० देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकांक निकाल्छ । यसमा ० देखि १०० सम्मको नम्बर दिइएको हुन्छ । जति कम नम्बर आयो, उति भ्रष्टाचार जनाउँछ । तर, ५० भन्दा कम आएको मुलुक चाहिँ भ्रष्टाचारले ग्रस्त मुलुक मानिन्छ । विश्वका दुई तिहाइ मुलुक भ्रष्टाचारले ग्रस्त नै छन् । विश्वभरको औसत अंक भनेको ४३ हो । नेपाल ४३ मा पनि पुग्न सकेको छैन ।
सामान्यतः संसारभर १३ वटा ‘डेटा सोर्स’बाट भ्रष्टाचार मापन हुन्छ । नेपालको हकमा ६ वटा डेटा सोर्सबाट भ्रष्टाचार मापन गरिएको छ । त्यसमा नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रियालगायत भ्रष्टाचार बढेको देखिएको छ ।
नेपालको हकमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम)ले सर्वेक्षण गरेका हुन् ।
विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोत, साधन लगायतका कामकारबाही एवं कर्मचारीहरूबाट भएका कार्यहरूको जबाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनाको पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा प्रभाव विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी नम्बर आएको छ । धेरै वर्षदेखि ३५ रहेकोमा यस वर्ष ३९ नम्बर आएको छ ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष ८ अंक घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ३८ नम्बर थियो, अहिले ३० अंक आएको छ । यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेको देखाएको छ ।
ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा अघिल्लो वर्ष ३५ नम्बर पाएकोमा यस वर्ष ३२ मात्रै छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ । त्यसमा अघिल्लो वर्ष ३३ अंक रहेकोमा यसपटक ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । उच्चपदस्थहरूलाई कारबाही अगाडि बढेको हुनाले यसमा एक नम्बर सुधार भएको छ ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा अघिल्लो वर्ष ३१ अंक रहेको यसपटक २५ भयो । मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत सरकार, संसद, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा अघिल्लो वर्ष ३५ थियो, यसपटक ३४ छ ।
यी सबै नम्बर जोडेपछि एभरेजमा ३४ नम्बर आएको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको सर्वेक्षणमा आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार धेरै बढेको देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार बढिरहँदा टिआइको प्रतिवेदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ?
भ्रष्टाचार कम हुने देशमा टिआइको प्रतिवेदनलाई गम्भीर रुपमा लिएर औँल्याइएका कमजोरी सुधार गर्दै जान्छन् । सन् २०१३ मा चीनमा ४० नम्बर थियो । सन् २०१४ मा ३६ नम्बर आएको थियो । तर, सन् २०२१÷०२२ मा ४५ अंकसम्म सुधार ग¥यो ।
अमेरिकाकै भन्ने हो भने सन् २०२३ मा ६९ अंक आएकोमा यसपटक ६४ मात्रै आएको छ । उनीहरू सुधार गर्दै अगाडि बढ्छन् । हामीले हरेक वर्ष होलबडी चेकअप गरेजस्तै टिआईले तिमीहरूको देशमा यस्तो भइरहेको छ भनेर सर्वेक्षण गर्ने हो । सुधार गर्दै जाँदा परिणाम राम्रो आएका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, नेपाल सरकार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सुचकांकलाई सुधार गर्न गम्भीर देखिएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीअनुरुपको कानुन निर्माण नहुनु र भएका कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको हो ?
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ । प्रतिबद्धता जनाउँदा, सन्धी–महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्दा केही सर्त हुन्छ । तर, त्यसको विपरीत सरकारले काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कुनै पनि पहल गरिएन । २०७२ सालमा झन् फितलो संविधान बनाइयो । अहिले झन् अध्यादेश, विधेयक त आफूहरूले भ्रष्टाचार गर्दा कसरी कारबाहीबाट उन्मुक्ति हुने भन्ने किसिमबाट ल्याउने काम भएको छ ।
नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई कसरी हेर्ने ?
मुख्य कुरा त नीतिगत निर्णयको व्याख्या नै भएको छैन । स्वार्थ बाझिएको सम्बन्धमा पनि केही भएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा झन् उल्टो तरिकाले सरकारले काम ग¥यो । त्यही कारण नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धीअनुसार नेपालले कानुन बनाएकै छैन । बरु, अवैध सम्पत्तिलाई कसरी वैध बनाउन सकिन्छ भनेर छिद्र खोजेर कानुन बनाउन सरकारले खोजेको छ । भ्रष्टाचारको हदम्याद पाँच वर्षको ल्याउने काम गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सम्पूर्ण निर्णय नीतिगत हुन्छ, त्यसमा अख्तियारलगायत कुनै पनि निकायले छानबिन गर्न पाउँदैन भन्ने खालको विधेयक ल्याउने काम हुन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने संस्था खडा गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने हो ।
अहिले त उहाँहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा मन्त्रिपरिषद् र सोबाट बनेको कमिटीहरूले गरेको, बोलेको कुनै पनि कामकारबाहीमा कुनै पनि संस्थाले बोल्न नपाउने, अनुसन्धान गर्न नपाउने, कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यो भनेको त संविधानभन्दा पनि माथि भयो । ०४६ सालपछि राजालाई पनि संविधानको दायरामा ल्याइयो । तर, अहिले आएर गणतान्त्रिक सरकारमा मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरूमा कसैले बोल्न नपाउने व्यवस्था गरियो । सामान्य खरिदका निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न थालियो । ललितानिवासको जग्गाको निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरियो । ललितानिवाससम्बन्धी जग्गामा कर्मचारीलाई कारबाही भयो ।
मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू सबै नीतिगत निर्णयको आधारमा उम्किने अवस्था बन्यो । निर्णयकर्ताले जिम्मा लिएर काम गर्नुपर्छ । राम्रो काम भए स्याबासी र नराम्रो भए कारबाही भोग्नुपर्ने निर्णयकर्ताले हो, कार्यान्वयनकर्ताले होइन । तर, यहाँ निर्णयकर्ता उम्कने र कार्यान्वयन गर्ने मात्रै फस्ने अवस्था बन्यो ।
न्यायालयदेखि सेनासम्मका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ त ?
न्यायालयमा पनि अनियमितता छ भनेर उहाँहरूकै प्रतिवेदनमा आइसक्यो । न्याय सम्पादनमा सेवाग्राहीले सन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्था छैन । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटै न्यायाधीशले दुई विपरीत किसिमले न्याय सम्पादन गरेको हुन्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति भागबन्डाको आधारमा हुँदा पनि धेरै समस्या देखिएको छ । न्यायालय, सेना, मन्त्रिपरिषद्देखि सम्पूर्ण निकायका भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि एउटा छुट्टै आयोग बन्नुपर्ने हो तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेतालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको केही लागू नहुने र अरूलाई तह लगाउनका लागि प्रयोग गर्ने औजार भयो । अर्को, सेनालाई ठेक्कापट्टाको काम दिन हुँदैन । ठेक्कापट्टाको काम सेनाको हुँदै होइन । र, सेनामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ । संवैधानिक नियुक्ति भागबन्डाको आधारमा नभई स्वच्छ किसिमले हुनुपर्छ । र, निजामती कर्मचारी अवकाशलगत्तै अख्तियारमा नियुक्त हुने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार किन तयार हुँदैन ?
हरेक वर्ष अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन बुझाएको हुन्छ । ती प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेका, बेरुजु भएका र कसरी सुधार गर्नुपर्ने सबै विषय प्रतिवेदनमा दिएको हुन्छ । तर, सरकारले प्रतिवेदन हेर्दै हेर्दैन । विभागीय कारबाही गर्ने कि, त्योभन्दा थप कारबाही गर्ने भन्ने हुनुपर्ने हो । तर, सरकार २० सालदेखिका बेरुजु थाँती राखेर बसेको छ । बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने भनेर जुन मन्त्रालयले बेरुजु राख्यो त्यही मन्त्रालयको सचिवको कमिटी खडा गरेपछि बेरुजु फछ्र्यौट हुन्छ ? सरकारको नियत जहाँसुकै खर्च गर्ने, अनियमितता भए पनि कारबाही नहुने किसिमको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण के के हुन् ?
भ्रष्टाचार बढ्नुका धेरै कारण छ । एक त, नियमनकारी निकायकै भूमिका हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आम जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । टिआईको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ अन्तर्गत जनतासँग प्रत्यक्ष सोधेर पनि अध्ययन गरिएको हुन्छ । त्यसमा नेपाली जनताले सरकारको कामचाहिँ राम्रै भएको तर भ्रष्टाचार भने सबैतिर बढेको स्विकारेको देखिन्छ । जनताले भ्रष्टाचारलाई सामान्य मान्दा बढ्न बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन पुरानो भइसक्यो । त्यसमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । तीन तहका सरकारबिच समन्वय भएको छैन । तीन तहका सरकार तीनवटा देशको सरकारले जस्तो गरी काम गरेर बसेको हुन्छ । बजेट माथिदेखि तलसम्म तीन तहमा कनिका छरेजसरी बाँड्दा कामै भएन ।
अख्तियारमा होस् वा न्यायालयमा होस्, न्यायसम्पादन छिटो हुनुपर्छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । अख्तियार र न्यायालयमा सरकारको दबाब र प्रभाव देखियो । न्यायाधीवक्ता भनेको राज्यको अधिवक्ता हो । फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्तअनुसार र फौजदारी न्यायअनुसारले मुद्दा दर्ता गरेर राज्यलाई न्याय दिलाउनुपर्ने काम गर्नुपर्नेमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा र बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई मुद्दा चलाउनु पर्दैन भनेर लेखेपछि यो भ्रष्टाचार भयो कि भएन ? प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्नुहुन्छ । उहाँले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर सोच्नुभयो होला । भ्रष्टाचार भनेको घूसको लेनदेन मात्रै होइन । ढिलो काम गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याउनु, आफ्नालाई संरक्षण गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो ।
अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भनेर सुख पाइन्छ ? भ्रष्टाचारको विषयमा सतर्कता केन्द्रले सचेत गराइराख्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भनेर मात्रै हुँदैन, भ्रष्टाचार रोक्न सक्नुपर्छ ।
निरन्तर भ्रष्टाचार बढ्दा देशमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
भ्रष्टाचारका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । न्याय निरूपणमा ढिलासुस्ती छ । समयमै फैसला नगर्ने, झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । यो पनि भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो । ऐन, कानुन या अध्यादेश ल्याएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन खोजिएको छ । भ्रष्टाचारका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । सुशासन नाममात्रको भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणलगायतका काममा सर्वत्र समस्या देखिएका छन् । जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको छ । युवा पलायन बढ्दो क्रममा छ । भ्रष्टाचारले देशलाई धेरै पछाडि धकेलिरहेको छ ।
