कुलमानको कामलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन

संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएको सात महिना भएको छ । स्थिरता र सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारले जनतालाई आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधनको आवरणमा बनेको सरकार अध्यादेश पास गर्न नसकेर नैतिक सङ्कटमा फसेको छ । सत्तारुढ दल नै अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकार कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाउन बाध्य भएको थियो ।

सत्तारुढ साना दल मात्रै होइन, प्रमुख सत्तारुढ दल काङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्रै एमालेको महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छन् । लगत्तै विधान महाधिवेशन गर्ने र आफू अनुकूल विधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री छदै महाधिवेशन गर्ने सोच ओलीको छ । यही बेला पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक सक्रियता बढाएकी छिन् ।

२०७९ साल फागुन २९ गते दुई कार्यकाल राष्ट्रपति व्यतीत गरेर आफ्नै निवास फर्किएकी भण्डारी पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय छिन् । एमालेका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला स्तरका नेताहरूसँग भण्डारीले राजनीतिक भेटघाट बाक्लो बनाएकी छिन् । कोसी प्रदेश पुगेर राजनीतिक भेटघाट गरेकी भण्डारी अब गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गर्दै छिन् । त्यसपछि मधेस हुँदै सुदूरपश्चिमसम्म पुग्ने कार्यक्रम छ । भण्डारीको राजनीतिक भ्रमणले एमाले वृत्तमा तरङ ल्याएको छ ।

सरकारको काम, एमालेको अर्ली महाधिवेशन, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने षडयन्त्रलगायतका विषयमा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले जनतालाई आशा जगाउन सकेन किन ?
नेपाली समाजमा समर्थनभन्दा विरोध गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकार कहिले ढल्छ, सरकारको आयु कति भन्ने जस्ता प्रश्न सधैँभरी रहिरह्यो । यसरी नै सात महिना बित्यो, अझै पनि त्यो प्रश्न जीवित छ । सरकारको स्थिरताको प्रश्नलाई जोडेर हामी निरन्तर बहसमा छौँ । सरकार नै अस्थिर छ भन्ने प्रश्न उठेपछि स्वाभाविक रूपमा सरकारी काममा असर गर्छ नै । तर बाहिर हल्ला गरिएजस्तो यो सरकार अस्थिर छैन । संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन र पुनर्गठनका लागि सङ्ख्या नै निर्णायक हुन्छ । संख्याको हिसाबले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ०८४ सम्म जाने प्रस्ट देखिन्छ ।

जहाँसम्म जनतामा आशा जगाउने कुरा छ, वर्तमान सरकार गत असारमा गठन भयो । अघिल्लो सरकारले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट आयो । त्यही बजेट कार्यान्वयन गरिराखेको अवस्था छ । यो सरकारले पूरक बजेट पनि ल्याएन । यद्यपि, पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले यो सरकार बनेपछि राम्रो सुधार भएको छ । भुक्तानीको स्थितिमा पनि सुधार आएको छ । तर, कतिपय कार्यशैलीगत कुराले गर्दा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । जनताले निराशा पोख्ने गरेका छन् ।

सुशासनको विषय त सरकार फेर्ने नारामै सीमित भयो नि होइन ?
जहाँसम्म सुशासनको कुरा छ । नीतिगत अस्पष्टताको कारणले सरकारी काममा ढिलाइ छ । सरकारी सेवा लिन जाने सेवाग्राहीलाई सेवा दिने पक्षबाट ह्यार्यासम्येन्ट हुने, ढिला गर्ने, काम नगरिदिने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई अनलाइन विधिबाट चुस्त दुरुस्त गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सरकारी काम एउटा टेबलमा सात दिनभन्दा बढी राख्नुहुँदैन भन्नुभएको छ ।

हालसम्म पनि वर्षौँसम्म निर्णय नगरी फाइल थन्काएर राख्दै आएको स्थिति विद्यमान छ । नागरिकता प्राप्त गर्न पनि धेरै दिन धाउनुपर्ने, पासपोर्ट प्राप्त गर्न दिनैपिच्छे लाइन बस्नुपर्ने, जग्गा जमिन पास गर्न पनि झन्झट हुने स्थितिले समस्या पैदा गरेको छ । काम छल्ने प्रवृत्ति र मैले रातो मसीले सदर गरेबापत मेरो हिस्सा के हुन्छ भन्ने भ्रष्टाचार मनोवृत्ति भएका व्यक्तिका कारणले आम मानिसमा निराशाको स्थिति पैदा भएको छ । यो सरकार बनेपछि आहा के के न भयो, धेरै राम्रो भयो भन्ने स्थिति बनिसकेको छैन । यसलाई नीतिगत सुधार गरेर जानका लागि अध्यादेशमार्फत केही कानुन आएको छ ।

सत्तारुढ दलले नै विरोध गरेको अध्यादेशले नीतिगत सुधार गरेर आम जनताको हित गर्छ ?
राजनीतिक दलहरूका आ–आप्ना बाध्यताहरू होलान् । आ–आफ्ना विशेषता होलान् । तर पनि न्यूनतम विषयमा दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ । सत्तारुढ दल अध्यादेश पारित गर्न एक ठाउँमा उभिन्छन नै । अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा सबै सत्तारुढ दलले पक्षमा मतदान गर्छन् । जनताले निर्वाचनमा सुशासन र स्थिरताका लागि कुनै एक दललाई बहुमत नदिएका कारण अहिलेको समस्या देखिएको हो ।

कुनै एक दलको बहुमत हुँदा उसले आफ्नो हिसाबले सरकार चलाउँथ्यो । राम्रो काम गर्न नसके उसलाई विस्थापन गरेर अर्को दल आउँथ्यो । निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि गठबन्धन सरकार चलाउनुपर्छ । सबै दलको चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण कांग्रेस–एमालेको मत निर्वाचन प्रणालीलाई सुधारौँ भन्ने पनि हो । तर, एकले अर्कालाई विरोधै गर्नुपर्ने मानसिकताका कारण जसले जसलाई पनि विरोध गरिरहेको हुन्छ । त्यही कुरा आम मानिसमा जान्छ । त्यही कारण सबै खराबै हुन कि क्या हो भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ ।

विशेष गरी भूमि अध्यादेश दलाल, बिचौलियाको प्रभावमा आयो, यसले विशेष गरी मधेस मरुभूमि बन्ने खतरा उत्पन्न भयो भन्ने आरोप सत्तारुढ दलकै छ नि ?
भूमि अध्यादेशले मरुभूमिकरण बनाउने भन्ने कुरा नाजायज हो । बर्दियामा ५०/५१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको रानी जमरा सिँचाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्टको सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । सुनकोशीको पानी मरिनमा पु¥याएर तराईका फाँटहरू सिँचाइ गर्दा कसरी मरुभूमिकरण हुन्छ ? त्यसको लक्ष्य नै १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने हो ।

सरकारले यदि मरुभूमिकरण गर्ने हो भने त त्यसरी सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गदैन थियो होला नि ? जसले पुस्तौपुस्तादेखि जमिन खनजोत गरेर बसेको छ, उसलाई तिम्रो सम्पत्ति तिम्रै भयो भनेर लालपुर्जा दिने कानुन ल्याउँदा विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । त्यो राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको विरोध मात्रै हो । बरु अब ऐन बनाउँदा गुठी समस्याको पनि छलफल गरेर गुठीको समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ ।

प्रमुख सत्तारुढ दल काँग्रेसकै नेताहरू समेत सरकारको विरोधमा बोल्दै आएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताबाट कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य कुरा हो र ?
राजनीतिक दलभित्र निर्णय भइसकेपछि दलभित्रका सबै नेता तथा कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ । तर, दलभित्र पनि भिन्न विचार, दृष्टिकोण हुन्छन् । दृष्टिकोण मिल्ने मानिसहरूको साझा फोरम न हो राजनीतिक दल । न्यूनतम दृष्टिकोणमा एकमत भए पनि त्यहाँभित्र आएका उपदृष्टिकोणहरू फरक पर्न सक्छन् । मुख्य कुरा दलको संस्थागत धारणा के हो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । यद्यपि, उसको दृष्टिकोण पार्टीभित्र सुरक्षित हुन्छ । त्यसले बाहिर भोटिङमा मान्यता पाउँदैन । त्यसकारण अहिले सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरू एकमत छन् । यद्यपि, भूमि अध्यादेशको विषयमा सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको पनि केही भिन्न मत देखिएको छ । तर, केहीदिनभित्रै समान धारणा बन्छ र अध्यादेश पारित गरेर सरकार अघि बढ्छ ।

अब एमालेको कुरा गरौँ, एमालेभित्र ‘अर्ली महाधिवेशन’को कुरा किन उठ्यो ?
हामी अब विधान महाधिवेशन गर्दै छौँ । विधान अधिवेशनपछि अर्ली भन्ने कुरै भएन । कानुनी हिसाबले गर्नुपर्ने समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ । अहिले नै हामी महाधिवेशनको बहसमा छैनौँ । कोही नेतालाई लागेर कतै भनिएको हुन सक्छ । तर त्यो पार्टीको निर्णय होइन । कोही व्यक्तिले चाहेर बहसमा ल्याउन सक्छ । तर पार्टी भित्र अर्लि महाधिवेशनको विषयमा कुनै बहस, छलफल सुरु भएको छैन ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अब एमालेले पार्टी अध्यक्ष बनाउन लागेको हो ?
विद्यादेवी भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति एवं एमालेको पूर्वउपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको एक नागरिक पनि हो । त्यसकारण उहाँको राजनीतिक सोच र चेत हुँदैन भन्ने कुरा भएन । उहाँले हिजो जुन जुन पदमा बसेर काम गर्नुभयो, ती आफैँमा राजनीतिक पदहरू हुन् । त्यसकारण उहाँमा राजनीतिक चेत छ । त्यो राजनीतिक चेतको आधारमा उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन सक्नुहुन्छ । उहाँको दृष्टिकोणलाई हामीले हुँदैन भनिरहनुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । नेकपा एमालेबाट सोच्दा–राष्ट्रपति पदमा रहेर काम गरिसक्नुभएको, नेपालको महिला आन्दोलनको नेता, नेकपा एमालेको पूर्वउपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तित्व एमालेमा खट्छु, एमालेको काम गर्छु भन्ने कुरा स्वागतयोग्य नै हो । तर कुन पोस्टमा भन्ने कुरा त फेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय भइहाल्यो । पहिले नै यो पोस्टमा भन्ने त हुँदैन होला ।

पार्टीभित्र पनि व्यक्तिहरूका निजी विचार हुन्छन् । उहाँ एमालेमा खट्छुभन्दा फलानो पोस्टमा उठ्छु भन्ने होला । अरू पनि तयार होलान् । त्यस्तो बेला उहाँले सोच्ने कुरा हो । पार्टी बनाउनका लागि जुनसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार छु भन्ने हिसाबले आउनुभयो भने स्वागतयोग्य हुन्छ । तर, पहिले नै यही पद भनियो भने व्यक्तिहरूका विचार फरक हुन सक्छन् ।

साना दललाई तर्साउन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ । एजेण्डामा सहमत गराएर जानुपर्नेमा सरकार किन तर्साउने, धम्क्याउने बाटो रोज्दै छ ?
सरकारले दल विभाजनको उद्देश्य राखेर कानुन बनाउने नियत राखेको छैन । वर्तमान सरकार कुनै पनि दललाई विभाजन गर्ने पक्षमा छैन । हामीलाई कुनै पनि दललाई विभाजन गराएर मुख मिठ्याउनु पनि छैन । कुनै पनि दललाई असर पर्नेगरी, कुनै पनि नागरिकलाई असर पर्नेगरी र कुनै पनि भू–भागलाई असर पर्नेगरी काम हुँदैन । हामी त राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ । सबै दलहरूलाई सहमतिमा आउन आह्वान गरिरहेका छौँ ।

बृहत् कम्युनिष्ट एकताको सम्भावना छ कि छैन ?
असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन । कमजोरी सुधारेर आउने हो भने एकता हुन सक्छ । तर, अहिलेकै परिस्थितिमा एकताको सम्भावना त्यति सजिलो छैन । सबैभन्दा पहिला कमजोरी महसुस हुनुपर्छ । त्यसपछि विगतबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्दा एक ठाउँमा हुनु नपर्ने कारण छैन ।

अन्तिममा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले जसरी पनि हटाउन खोज्नुको कुरा के हो ?
हामी सरकार, सरकार भन्छौँ । विद्युत् प्राधिकरण पनि सरकार कै अंग हो । सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको एउटा सरकारी अंग हो विद्युत् प्राधिकरण । त्यसकारण विद्युत् प्राधिकरणमा को छ ? उर्जामन्त्री र उर्जा राज्यमन्त्रीको बिचमा वा उर्जामन्त्री र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बिचको टसललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जोड्न मिल्दैन । सरकार भनेको केपी ओली मात्रै हो भन्ने हिसाबको व्याख्या हुँदैन । विद्युत् प्राधिकरण कसरी चलिरहेको छ ? कुलमान घिसिङले कसरी नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ ? उर्जामन्त्रीको के भनाइ छ ? यो नितान्त उहाँहरू बिचको टसलको कुरा हो । बाहिरबाट हेर्दा कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व राम्रैसँग गरेको देखिन्छ । तर, उहाँहरू बिच के पाकिरहेको छ भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ । त्यसको जवाफ एमालेले दिँदै हिड्नुपर्ने ? उहाँहरू बिचको टसल उहाँहरूले नै सल्टाउने विषय हो । उर्जामन्त्री दीपक खड्का र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दुबै सरकारका प्रतिनिधि हुन् । दुबैलाई सरकारले नै नियुक्त गरेको हो र राज्य कोषबाटै तलबभक्ता लिने हो । उहाँहरूले सरकारको ऐन कानुनअनुसार काम गर्नुहुन्छ । कुलमान हटाउन सरकार लाग्यो भनेर बहस चलाउनु गलत छ ।

भनेपछि कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणमा पूरा कार्यकाल रहनुहुन्छ ?
उहाँको कार्यकाल धेरै बाँकी छैन । दुई कार्यकाल कुलमानले जसरी विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँको कामलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्था छैन । अब बाँकी कार्यकालका लागि टसल गरिराख्नुभन्दा मिलेर काम गर्दा नै राम्रो हुन्छ । प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी नै पु¥याएको छ, अर्बौँ रुपैयाँ नै घाटा पु¥याएको छ भने त उर्जा मन्त्रालयले प्रश्न सोध्न सक्ला । होइन, उहाँहरूको बिचमा कामको विषयमा केही टसल देखिएको हो भने उहाँहरूले नै सल्टाउनुपर्छ । अरूसँग जोडेर बहस चलाउने कुरा ठिक होइन । कसैलाई विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान समस्या नै हो, खराबै हो भन्ने लाग्ने अनि कसैलाई उहाँ त भगवानै हो । सबै उहाँले नै गरेको हो भन्ने खालको मनोविज्ञान तयार पार्नुहुन्न । सबै मान्छे, मान्छे नै हुन् । मान्छेका सीमाहरू हुन्छन् । उहाँहरूको टसलको विषयलाई लिएर सिंगो सरकार भर्सेस नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान भन्ने किसिमले मनोविज्ञान विकास गरिरहेका छौँ । यो गलत हो । कुलमान घिसिङले बाँकी कार्यकाल काम गर्न समस्या पर्छजस्तो लाग्दैन ।