दिनहुँ अखबारमा भ्रष्टाचारका खबरहरू छापिन्छन् । त्यो खबर पढेर आम पाठकहरूले जिब्रो टोक्ने गर्छन् । पत्रकारिताको धर्म नै आम पाठकलाई सुसूचित गराउनु हो । त्यसैले पत्रकारहरूले दिनरात महिनौँ लगाएर अनुसन्धान गर्छन् । जब ती अनुसन्धानमा सत्य तथ्य भेटिन्छ, तब त्यो समाचार बनेर पत्रिकामा छापिन्छन् ।
पत्रपत्रिकामा छापिएका कुराहरूले आम पाठकहरूको मन मस्तिष्क खल्बल्याएको हुन्छ । सरकारले हरेक दिनजसो एउटा न एउटा गलत निर्णय गरेकै हुन्छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई आम सचेत नागरिकले के भन्लान् भन्ने लाज छैन ।
उदाहरणका लागि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा विनोद चौधरीले हडपे । सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा उनका भाइ अरुण चौधरी जेल परे । अदालतसँगको सेटिङमा अरुण चौधरी जेलमुक्त भए । विनोद चौधरी आफैँ फौजदारी मुद्दामा बयान दिन सरकारी वकिलको कार्यालय पुगे । चौधरी दाइभाइले आफ्नो अपराध स्वीकारे । तर सरकारले तिनै चौधरीलाई फौजदारी मुद्दा नचालाउने निर्णय गर्यो ।
त्यसविरुद्ध सत्तारुढ दल मात्रै होइन, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले समेत संसदमा कुरा उठाएनन् । यस घटनाले शक्ति, पैसा र पहुँचको भरमा जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि छुट छ भन्ने प्रमाणित गर्यो ।
त्यसैगरी मानव तस्करी, बलात्कारजस्तो आरोप लागेका व्यक्तिहरूले पनि सरकारबाट उन्मुक्ति पाउनुले राज्य नै आपराधिकरण भएको पुष्टि गर्दछ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनेझैँ ओली शासनमा कानुनको धज्जी उडाइएको छ ।
कानुन पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने स्वयं सरकार अपराधमा मुछिएपछि कानुनीराजको हालत कस्तो होला ? गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अखबारको धर्म सत्य, तथ्य कुरा बाहिर ल्याउने हो, त्यसलाई मात्र सरकारमा बस्नेहरूले मनन् गरिदिए अलिकति भए पनि लाज छोपिन्थ्यो । तर, सरकारका कामहरू निर्लज्ज भएपछि सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास कसरी जाग्छ ।
देशमा सरकार मात्र छैन, न्यायालय पनि छ भन्ने कुरा सरकारलाई हेक्का हुनुपर्ने हो । न्यायालयकै आदेशविरुद्ध अध्यादेश ल्याएर सुुकुम्बासीको नाममा बिचौलिया पोस्ने सरकारको नियतले प्रधानमन्त्री ओलीको निधारमा कलंकको टीका लागेको छ । न्यायालयको आदेश पालना गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य हो । त्यसविरुद्ध जानु भनेको अराजकता हो ।
अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको ठुलो काण्ड भनेको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा काण्ड हो । यसको छिनोफानो कसरी लाग्छ थाहा छैन । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं गिरिबन्धुको पक्षमा उभिनुले देशमा ‘राज्य आतंक’को वातावरण सृजना गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतलसमेत गिरिबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाइने फैसला गरेको छ । त्यसका विरुद्ध सरकारले अध्यादेश ल्याएर गिरिबन्धुलाई टेवा पु¥याउन खोजिएको छ । गिरिबन्धुको जग्गा भित्रभित्रै करोडौं रुपैयाँमा बिक्री भइसकेको छ । बेच्न नपाइने भनेको जग्गामा पक्की घरसमेत बनेको छ । तिनै व्यक्तिलाई पोस्न अध्यादेश ल्याएको कुरा लुकेको छैन ।
यो देशमा सरकार मात्र छैन, न्यायालय पनि छ भन्ने कुरा सरकारलाई हेक्का हुनुपर्ने हो । न्यायालयकै आदेशविरुद्ध अध्यादेश ल्याएर सुुकुम्बासीको नाममा बिचौलिया पोस्ने सरकारको नियतले प्रधानमन्त्री ओलीको निधारमा कलंकको टीका लागेको छ । न्यायालयको आदेश पालना गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य हो । त्यसविरुद्ध जानु भनेको अराजकता हो ।
लोकतन्त्रको आडमा ओलीले पटकपटक अराजकता निम्त्याउन खोजेका छन् । जुन कुरा देशको हितमा छैन । यस विषयमा पटकपटक मिडियाले सरकारलाई सचेत गराउँदा पनि सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्न खोज्नुले देश भूमाफिया र बिचौलियाले चलाएको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
भन्न त एमाले नेताहरूले गरिब, निमुखा र सुकुमबासीलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको तर्क गर्छन । त्यसो हो भने संसद्को नियमित बैठकमा विधेयक ल्याएको भए भइहाल्थ्यो नि । दुई तिहाईको सरकार छ ।
जस्तोसुकै राष्ट्रघाती विधेयक पनि ‘ह्वीप’को भरमा पास भइहाल्छ । सरकार संसद छलेर चोर बाटोबाट हिड्दा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अलपत्र परेको छ । उक्त अध्यादेशबाट दलाल÷विचौलियाले फाइदा लिइसकेका छन् । त्यसैले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बिचैमा अलपत्र छाडेर सरकारले अन्य पाँच वटा अध्यादेश संसदमा अघि बढाएको छ । दलाल÷विचौलियाको पक्षमा सरकारले काम गर्दा जनतामा निराशा छाएको छ ।
जनताको निराशा आक्रोशमा परिणत हुँदै जाँदा राजावादीहरू सलबलाएका छन् । केही नेताहरूले गद्दारी गरे भन्दैमा लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । तसर्थ, व्यवस्थाको रक्षा गर्दै सुशासन र समृद्धिको यात्रामा सम्पूर्ण गणतन्त्रवादीहरू एकजुट हुन जरुरी छ ।
