संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार दलाल÷बिचौलियाको पक्षमा देखिँदा जनता निराश भएका छन् । यही मौका छोपेर राजावादीहरू सलबलाउन थालेका छन् ।
राजावादीहरूले गतिविधि बढाउँदै जाँदा दलका नेताहरूले सीमा ननाघ्न राजावादीहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संविधानको दायराभित्र रहन र राजनीति गर्ने भए दल खोलेर चुनावमा आउन पनि नेताहरूले चुनौती दिएका छन् ।
राजावादीको गतिविधि बढेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘जनतासँग माओवादी, तराई मधेस जागरण अभियान’ अचानक स्थगित गर्न पुग्यो । नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको माओवादीको निष्कर्ष छ ।
माओवादीको जारी अभियान स्थगित गर्नुको कारण, राजावादीहरूको सक्रियता, सरकारको गतिविधि, नेताहरूको कार्यशैली लगायतका विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘जनतासँग माओवादी, तराई मधेस जागरण अभियान’ अचानक किन स्थगित गर्न पुग्यो ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन परिदृश्य देखिँदै छ, त्यसका लागि अहिलेको अभियानले मात्रै नपुग्ने भयो । विकसित घटनाक्रमबारे सरकार रमिता हेरेर बसेको छ । संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र धरापमा पर्ने खालको स्थिति देखा पर्दै छ । त्यसैले व्यवस्था रक्षाका निम्ति रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले अभियान हाललाई स्थगित भएको हो ।
जनतासँग जोडिने अभियानभन्दा प्रभावकारी अरू के हुन सक्छ ?
हामीले गत फागुन १२ गतेबाट ‘जनतासँग माओवादी, तराई मधेस जागरण अभियान’ सुरु गरेका हौँ । झापादेखि रौतहटसम्म पुग्दा अभियानमा जनताको उपस्थिति उत्साहजनक रह्यो । जनताका गुनासा र सुझाव धेरै प्राप्त भएका छन् । हामी जहाँ पुग्यौँ, त्यहाँ माओवादीप्रति जनताको उत्साह छ । पार्टी संगठनको हिसाबले अभियान राम्रो भए पनि व्यवस्थामाथि खतरा आइपरेपछि रणनीतिक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यो व्यवस्थाको जननी माओवादी भएकाले रक्षाको प्रमुख दायित्व पनि माओवादीकै हो । त्यसकारण अभियान स्थगित गरेर हामी काठमाडौँ फर्किएका छौँ ।
राजावादीहरू एक्कासी सलबलाउने अवस्था कसरी बन्यो ?
सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सकेन । माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारका फाइल यो सरकारले रोक्ने काम ग¥यो । भ्रष्टाचारका नयाँ फाइदा खुलेनन् । सत्तारुढ दलका नेतालाई एउटा कानुन, अन्यलाई अर्को कानुन लाग्नेजस्तो व्यवहार सरकारले ग¥यो । दलाल÷बिचौलियाको प्रभावमा सरकार प¥यो । उनीहरूकै हितमा सरकारले काम गर्न थाल्यो । सरकारको यस्तै कामले जनतामा निराशा छाएको छ । त्यही निराशामा टेकेर राजावादीहरू सलबलाएका हुन् । तर, इतिहास भइसकेको राजतन्त्र पुनः स्थापना हुने सम्भावना छैन ।
गणतन्त्रको फाइदा त सीमित नेताहरूले मात्रै लिए । गणतन्त्रको अनुभूति आम जनताले गर्न पाएनन् नि होइन ?
पक्कै पनि जनताले जुन रूपमा गणतन्त्रको अनुभूति गर्नुपर्ने हो, त्यस हिसाबले गर्न पाएको अवस्था छैन । कोही जन्मेकै आधारमा राजा हुने व्यवस्था हामीले अन्त्य गरेका हौँ । अहिलेको व्यवस्थामा जनताका छोराछोरा राष्ट्रपति हुन पाउँछन् । खास परिवारमा जन्मेकै आधारमा राष्ट्रको सर्वोच्च पद गणतन्त्रमा पाइँदैन । मुठीभरका सामन्तहरूलाई यो व्यवस्था मन परेको छैन । त्यसैले नेपाली जनताको त्याग र तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्ने षडयन्त्रमा उनीहरू लागेका छन् । यस्तो षडयन्त्र हामी पुरा हुन दिँदैनौँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनतालाई आशावादी बनाउनु सबै राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । यो व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउनु राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो । जनतालाई आशावादी बनाउन नसक्दा राजावादीले वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदानबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरेका हुन् । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमार्फत जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति आशावादी बनाएर अझ मजबुत बनाउनु पर्छ ।
राजावादी सलबलाएको नाममा कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य गर्न माओवादी केन्द्र तयार हो ?
जनतामा निराशा बढेको छ । यसको कारक सरकार नै हो । सरकार आर्थिक संकट समाधान गर्नुको साटो बढाउनेतर्फ लागेको छ । सरकारको यस्तो कार्यले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार र महँगी बढ्दै गएको छ । आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । यस्तो मौका छोपेर प्रतिगामीहरू सलबलाउन खोज्दै छन् । हामीले संविधान, लोकतन्त्र बचाउन जनता जगाउन अभियान सुरु गरेका छौँ । अभियानको उद्देश्य संविधान र लोकतन्त्र बचाउने पक्षमा जनतालाई उभ्याउनु हो । वाम एकता आवश्यक भए पनि अहिलेकै रूपरेखामा सम्भव देखिँदैन । एमाले नेतृत्वको पश्चगामी सोचमा परिवर्तन नभएसम्म त्यसतर्फ सोच्ने कुरा भएन । नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।
तराई–मधेस अभियानको क्रममा त तपाईँहरूले कांग्रेस–एमालेसँग अब सहकार्य हुँदैन भन्नुभएको थियो नि ?
देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगामीहरूले अहिलेको व्यवस्थालाई उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संसद्को नियमित प्रक्रिया मिचेर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजिरहेको छ । ओली सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा राजनीतिक संकट बढ्दै गइरहेको छ । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सदन र सडकको मोर्चा प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । अलोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकारविरुद्ध देशभक्त, प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिसँग मिलेर प्रतिवाद गर्छौँ । विगतमा पनि प्रतिगमनविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर हामीले संघर्ष गरेका हौँ । व्यवस्था रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
समाजवादी मोर्चा पनि बिचैमा सेलायो, मोर्चा बनाउने र अलपत्र छाड्ने गर्दा अविश्वास बढ्दैन ?
चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा अलपत्र परेको छैन । चैत ९ गते मधेस प्रदेशमा खबरदारी सभा गर्दै छौँ । अन्य ६ प्रदेशमा पनि मोर्चाको तर्फबाट कार्यक्रम गर्दै छौँ । चैत २४ गते काठमाडौंमा वृहत् कार्यक्रम गर्दै छौँ । हामीले मोर्चामार्फत कार्यक्रम जारी राखेका छौँ । साथसाथै पार्टीहरूको छुट्टाछुट्टै गतिविधि पनि भइरहेको छ । सरकारका गलत कामको विपक्षी दलहरूसँग मिलेर सदनमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने र सडकको मोर्चालाई थप प्रभाकारी बनाउने नीति हामीले लिएका छौँ । नेपाली मौलिकताको समाजवाद निर्माणको यात्रामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ ।
नेताहरूले सत्तामा हुँदा जनता बिर्सने, प्रतिपक्षमा पुग्दा सम्झने किन गर्छन् ?
त्यो त हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि निर्भर हुन सक्छ । माओवादीका निम्ति सरकार, सदन वा सडक नै किन नहोस्, हामी एजेण्डाका आधारमा अघि बढेका छौँ । सडकमा हुँदा, सदनमा हुँदा र सरकारमा हुँदा प्रस्तुतीमा थोरै फरक हुन सक्छ, एजेन्डामा हामी प्रतिबद्ध छौँ । हामी आफ्नो एजेन्डाबाट पछि हटेका छैनौँ, र हट्दैनौँ पनि ।
विगतमा अवस्था र परिस्थितिअनुसार आन्दोलनका स्वरूप मात्र फरक भएका हुन् । हाम्रो एजेन्डा फरक छैन । जिम्मेवारीअनुसार आन्दोलनको स्वरूपमा केही फरक हुन सक्छ । सरकारमा भएको बेलामा जनताको बिचमा जाने सन्दर्भमा अभियानमा कमी भएकै हुन् । अब मुलुकमा पछिल्लो समयमा जसरी सरकार बन्यो, यो सरकारले सुरुदेखि नै भ्रष्टहरूको रक्षा गर्ने काम ग¥यो । त्यहीकारण मुलुकमा वित्तीय संकट गम्भीर रूपमा बढ्दै गएको छ । व्यवस्था असफल भयो भन्ने पारेर प्रतिक्रियावादीहरूले चुनौती खडा गरिरहेका छन् । हामीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि हामी विशेष चनाखो हुनुपर्छ । भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्दा आर्थिक रूपमा संकट आउँछ । यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले सरकारमा हुँदा काम गरेका हौँ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टहरूलाई कारबाही थालेको थियो । त्यो काम यो सरकारले रोकेपछि हामीले सरकारलाई खबरदारी गरेका हौँ ।
विगतमा प्रचण्डको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु हुँदा जनताले साथ दिएका थिए । जनता प्रचण्ड सरकारप्रति आशावादी थिए, उत्साहित थिए । त्यही रूपमा सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा नयाँ सरकार बनेपछि ति काम अलपत्र छाड्ने काम भयो । सुशासनप्रति सरकार जिम्मेवार देखिएन । देश वित्तीय संकटको दलदलमा फस्ने अवस्था बन्यो ।
विगतमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि समस्या त थुप्रै थिए नि होइन ?
विगतमा समस्या थिएनन भन्ने होइन, त्यतिबेला समस्याप्रति सरकार गम्भीर बनेको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको अभियान सरकारले चलाएको थियो । सामाजिक न्यायको निम्ति सरकार क्रियाशील थियो । आर्थिक संकट समाधानका प्रयत्नहरू अघि बढाएको थियो । अहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोकिएपछि जनतामा निराशा छाएको छ । भ्रष्टलाई संरक्षण गर्ने काम सरकारबाटै हुनु दुखद हो । यही कुरा देखाएर राजावादीहरूले व्यवस्थामाथि नै आक्रमण गर्न थालेका छन् । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कुनै पनि हालतमा रोक्न हुँदैन । सुशासन कायम गरेपछि मात्रै देशको विकास हुन्छ । जनतामा देखिएको निराशा अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
राजावादीको गतिविधि बढेपछि माओवादी अलि बढी आत्तिएको हो ?
सिस्टमको रक्षा गर्ने सम्बन्धमा माओवादीको जोडबल छ । गणतन्त्र माओवादीकै कारण आएको हो । माओवादी सानो–ठूलो आकारमा किन नहोस्, यो व्यवस्थाको लिड माओवादीले गर्दै आएको छ । त्रिशंकु संसद भएकाले सरकार फेरबदल भइरहन्छ । जसले सरकार बनाएको भएपनि संविधानले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । जतिसुकै सीमा भए पनि अहिलेको व्यवस्थालाई अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । संविधानले भनेअनुसार समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको पहलकदमी माओवादीले लिन्छ नै । व्यवस्थाविरोधी गतिविधि कोही कसैले गर्दा माओवादीले खबरदारी गर्छ । यो व्यवस्था ल्याउन मात्रै होइन, रक्षाका लागि पनि माओवादीले भूमिका खेल्दै आएको छ । जनताले त्याग गरेर ल्याएको व्यवस्थाको रक्षाका लागि माओवादी सदैव अग्रमोर्चामा खडा हुन्छ । जनताको अधिकार खोस्ने कुनै पनि हर्कत माओवादीलाई स्वीकार्य हुँदैन । जनता जहिल्यै अग्रगमनको पक्षमा छन् । हामी जनताको साथमा छौँ ।
व्यवस्थामाथि अनेक कोणबाट प्रश्न उठेको देखिन्छ । अहिलेको मुख्य समस्या चाहिँ के हो ?
कमिसन र भ्रष्टाचार नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । राज्यको स्रोत–साधनको प्रयोगमा विकृति देखिएको छ । जनताले राज्यबाट सेवा सुविधा पारदर्शी रूपमा छिटो छरितो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसको कारण व्यवस्था नभई सरकार सञ्चालन गर्ने शासकको कमजोरी हो । जनताको काम गर्नुपर्ने सरकार दलाल, बिचौलियाको पक्षमा लागेपछि जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारमा पुगेकाहरूले तानासाही सोच त्याग्नुपर्छ । जनताको सेवामा निस्वार्थ भावले काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीदेखि राज्यकोषबाट तलव भत्ता लिने सबैले ‘म शासक होइन, जनताको सेवक हुँ’ भन्ने सोचेर काम गर्दा मात्रै यो व्यवस्था बलियो हुन्छ ।
नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने कमिसन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्थ्यो कि ?
नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर जान सकिन्छ । माओवादीले गत केन्द्रीय समिति बैठकबाट सम्पत्ति विवरण बुझाउन नेताहरूलाई भनिसकेको छ । माओवादीको नीति र कार्यक्रम स्पष्ट छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैको केही छ भने त्यसबारे पनि कुरा आउँछ । अहिलेसम्म माओवादीमा गैरकानुनी प्रकारका स्थिति देखिएको छैन । कसैको त्यस्तो रहेछ भने उजागर हुन्छ नै ।
पार्टीको नीति र विचारको हिसाबले राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि हुने हो । राजनीतिक जीवनमा आर्थिक जीवन पनि जोडिएको हुन्छ । मानिस उत्पादनसँग, श्रमसँग वा पेशासँग जोडिएकै हुन्छ । यो समाजको स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । त्यसैले नेता तथा कार्यकर्ता पनि कुनै न कुनै ढंगले अर्थसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक गतिविधि र आर्थिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न भइराखेकै हुन्छ । त्यसको पारदर्शिता भने हुनुपर्छ ।
माओवादी खबरदारीमा बढी केन्द्रित भएको हो ?
हाम्रो सिस्टमले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको व्यवस्था गरेको छ । प्रतिपक्षले गलत कुराको खबरदारी गर्ने हो । हामीले त्यही भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । सरकारले गर्ने राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध प्रतिपक्ष दलले गर्छ ।
संविधान संशोधनको विषय पनि छ । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको विषय अघि सार्दा माओवादीको समर्थन रहन्छ ?
संविधान संशोधन केका लागि भन्ने मुख्य कुरा हो । सम्झौताको दस्ताबेजको रूपमा अहिलेको संविधान बनेको हो । एउटै पक्षले मात्रै भनेअनुसार यो संविधान बनेको होइन । संविधान निर्माणको क्रममा माओवादीले फरक मत राखेको थियो । मधेसवादी दलले पनि फरक मत राखेका थिए । समयक्रममा संविधानमा रहेका कमजोरीमा सुधार गर्दै लानुपर्छ । संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन । तर, सरकारमा रहेका दलले अहिले जसरी कुरा उठाएका छन्, परिवर्तित मुद्दालाई छाडेर ०४७ सालको संविधानको दिशातर्फ लान खोजियो भने माओवादीलाई त्यो मान्य छैन । वृहत् शान्ति सम्झौताको भावनाविपरित जाँदा देश पश्चगामी दिशामा जान्छ । त्यसको हामी शसक्त विरोध गर्छौँ । लोकतान्त्रिक विधिबाट सबैसँग संवाद र सहमति गरेर अग्रगामी रूपान्तरणका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने हामीले उठाएकै एजेन्डा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन मात्रै होइन, पहलकदमी नै हुन्छ ।
शासकीय स्वरूप परिवर्तनमा माओवादीको जोड किन ?
देशमा साह्रै धेरै अस्थिरता भयो । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा देशमा स्थिरता हुन्छ । निर्वाचित कार्यकारीले पाँच वर्ष ढुक्कले काम गर्दा देशको विकास हुन्छ, जनताको अवस्थामा पनि सुधार आउँछ । त्यसले यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । त्यही कारण हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भनेका हौँ ।
