टुटफुटबाट गुज्रिँदै आएका मधेशकेन्द्रित दलले फेरि मोर्चाबन्दी गरेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपाले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेश सीमांकन, अधिकार सम्पन्न प्रदेश, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तहलगायत सवाललाई मोर्चाले उठाएको छ । सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी समयसापेक्ष रूपमा संविधान संशोधन, समानुपातिक, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका साथै भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्रको विरुद्धमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने मोर्चाले घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीति, विकसित पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको समीक्षा, राजावादीको आन्दोलन, मोर्चाको आवश्यकता लगायतका विषयमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कांग्रेस–एमाले सरकारको ९ महिने अवधिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भएको ९ महिनाको अवधिमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुधारलगायत हरेक क्षेत्रमा अक्षम र असफल साबित भएको छ । संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर आएका प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) ले ०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने बेइमानीपूर्ण कुरा गर्न थालेका छन् । जबकि, सरकारको आयु नै २०८७ सम्म छैन । नैतिक रूपमा कमजोर सरकारका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । लुटतन्त्र र विचौलियातन्त्रको बिगबिगी छ । व्यवस्थाविरुद्ध प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । यिनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने तागत राख्दैनन् भन्ने देखिँदै गएको छ ।
करिब दुईतिहाइको सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन भन्नुभयो, त्यसको आधार के ?
सरकारलाई पर्फरमेन्सको आधारमा हेर्नुपर्छ, सङ्ख्याले नापेर होइन । दुईतिहाइको सरकार अक्षम र सफल भइसक्यो । दुईतिहाइ भन्नु त प्राविधिक मात्रै हो । सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारिताले सरकारलाई बलियो वा कमजोर भनेर नापिन्छ । जस्तो, श्रीलंकामा महेन्द्रा राजापाक्षेको दुईतिहाइ बहुमत थियो । बंगलादेशमा शेख हसिनाको बहुमत नै थियो । वर्मामा बहुमत नै थियो । तर, कहाँ पुगे ति सरकारहरू ? थाइल्याण्डमा बहुमत ल्याएका पार्टी सडकमा छन् । सामान्य अवस्थामा मात्र सरकार चलाउन बहुमत महत्त्वपूर्ण हो । तर, राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि बहुमतले मात्रै केही हुँदैन । अहिले जनता आक्रोशित छन् । सरकार संकटको भूमिरीमा फसेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको कुरा पनि बहसमा आएको छ । त्यसरी संकट टर्छ त ?
सरकार असफल भएपछि विकल्पबारे कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार विकल्प होइन । मुख्यकुरा समस्या कहाँ हो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त यो सरकार अत्यन्त कमजोर भयो । जसकारण आफैँले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेन । यो सरकार बनाउँदै गर्दा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सुशासन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले सुशासन दिन सरकार पूर्णरूपले असफल भएको छ ।
मुलुकमा कुशासन छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र नियन्त्रण गर्छु भनेका थिए । तर, अहिले भ्रष्टाचार अझ बढी संस्थागत भएको छ । कमिशनतन्त्र संस्थागत भएको छ । अहिले त सारा काम बिचौलियाले गरिराखेका छन् । जुन सरकारले सुशासन दिन सक्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन । जनताको आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्योभन्दा नालायक र कमजोर सरकार अरू कुनै हुन सक्दैन । सरकारकै कारण अहिलेको संकट आएको हो । बिचौलियाले देश चलाउन थालेपछि जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।
सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो ?
मुख्यकुरा, सुशासन, रोजगारी र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिको आधुनिकीकरण नगरी समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन । उद्योग–कलकारखाना स्थापना नभएसम्म गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य हुन सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमजनताको पहुँच पुग्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । तर, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ । चारैतिरबाट प्रश्न उठ्दासमेत सरकार संख्यामा रमेर बसेको छ ।
तपाईँ पनि पटक पटक मन्त्री-उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसको जिम्मा त तपाईँले पनि लिनुपर्छ होला नि होइन ? कि व्यवस्थाकै दोष हो ?
व्यवस्थाको दोष होइन, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि ३५ वर्षसम्म जसले सरकारको नेतृत्व गरे, बजेट बनाए, नीति तथा कार्यक्रम लागू गरे । ती नीति तथा कार्यक्रम गलत थिए कि आफैले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व भएन ? कांग्रेस र कम्युनिष्टले लिएका नीतिका कारण मुलुक आज आर्थिक रूपमा धराशायी हुँदै गएको छ । राजनीतिक रुपले अस्थिर हुँदै गएको छ । ३५ वर्षमा ३७ वटा सरकार बने । पछिल्लो पटक ९ वर्षमा १३ वटा सरकार बने । तर, किन आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि परिणाममुखी काम गर्न सकेनन् ?
व्यवस्था परिवर्तनपछि जनतालाई के चाहिएको थियो भन्ने कुरा नेताहरूले बुझेनन् कि ?
जनतालाई अधिकार, सुशासन, विकास र समृद्धि चाहिएको छ । राम्रो शिक्षा, राम्रो उपचार र रोजगार चाहिएको छ । किसानलाई खेतमा मल र सिँचाइ चाहिएको थियो । यी विषय सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण असफल भएको छ । उनीहरूका नीति असफल भएका छन्, नेतृत्व असफल भएको छ । यिनै कारणबाट जनतामा निराशा छाएको छ । युवा वर्गमा निराशासँगै आक्रोश छ । आज प्लस टु पढ्दै गरेको युवालाई सोध्नुस त उसले के भन्छ– पढेर के गर्ने ? यो देश बस्न लायक रहेन, अब विदेश जाने । विमानस्थलमा विदेश जानेको दैनिक हजारौँको लाइन । यो सरकार असफलताको परिणाम हो ।
यी नेताहरू सुध्रिने सम्भावना छ त ?
यिनीहरू सुध्रेलान भन्ने मलाई विश्वास छैन । कांग्रेस–कम्युनिष्टका दोस्रो तहका नेता जसले राज्यको नेतृत्व लिन पाएका छैनन्, उनीहरूले समीक्षा नगर्ने हो, नसोच्ने हो र नचेत्ने हो भने पुराना नेतृत्वले दुर्घटना गराउँछन । मुलुक बर्बाद हुने दुर्घटनाको मुख्य कारण जसले ३५ वर्षदेखि मुलुकको नेतृत्व गरेका छन्, उनीहरू नै हुन् । सुध्रिने हो भने कांग्रेस र कम्युनिष्ट सच्चिनुपर्छ । सत्तामा रहेका दल र तिनका नेताले आत्मालोचना गरेर आफूलाई सुधार्नुपर्छ र सच्याउनुपर्छ । यदि, सच्चिएनन् भने जागरुप जनताले पर्खिदैनन् । जनताको निराशा र आक्रोश कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । त्यसले मुलुकलाई कता लैजान्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन । जुन बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका देशमा देखियो ।
राजावादीहरूको आन्दोलनले खतराको संकेत गरेको हो ?
त्यो त एउटा संकेत मात्रै हो । देशका विभिन्न स्थानमा पुग्दा मैले के पाएँ भने, जनता विद्रोहको मनस्थितिमा छन् । असन्तुष्टि, आक्रोश र भविष्यप्रतिको निराशाका साथै अहिलेका शासकप्रतिका वितृष्णाबाहेक युवामा मैले केही देखिनँ । एकातर्फ विषेशगरी युवामा आक्रोश छ, अर्कोतर्फ राज्य सुशासन र शान्ति सुव्यवस्था दिन सक्दैन । उदाहरणका लागि केही दिनअघि राजावादीको नाममा १०÷१५ हजार मान्छेले सभा गर्न खोजेका थिए । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य असफल भयो । ५/१० हजार मानिस सडकमा आउँदैमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने, त्यत्रो तोडफोड, आगजनी, हत्याहिंसा हुँदा नियन्त्रण गर्न नसक्ने भनेको के हो ?
राजावादीको आन्दोलनको क्रममा जनधनको ठूलो क्षति भयो । यसको मुख्य दोषी र जिम्मेवार को हो ?
आयोजकले आफूले प्रदर्शनमा ल्याएका मान्छेलाई अनुशासित र नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु कमजोरी हो । दोस्रो, सुरक्षा प्रदान गर्न, तोडफोडबाट जोगाउन, आगजनीबाट जनधनको रक्षा गर्ने कार्यमा राज्य असफल भयो । सरकारले कार्यक्रममा सुरक्षा प्रदान गर्ने हो । कार्यक्रमस्थलमा डेट एक्सपायर टियर ग्यास फाल्ने होइन । यसले स्थिति भड्कियो र ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसकारण जसले टियर ग्यास हान्यो वा हान्न लगायो, जसले त्यो कार्यक्रमलाई भड्काएर उत्तेजित बनायो उसले पनि जिम्मा लिनुपर्छ । जुन आगजनी, हिंसा र हत्या भयो त्यसको उच्चस्तरीय न्यायिक अनुसन्धान हुनुपर्छ । र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।
कुशासन भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नुभयो । राज्यका निकाय किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ?
संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन । सबभन्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय न्यायालयमाथि समेत राज्यको हस्तक्षेप भएको छ । कहिलेकाहीँ न्यायालयले पनि राजनीतिमा हात हालेको छ । अन्य आयोगहरू नेपालमा स्वतन्त्र र सक्षम बन्नै सकेका छैनन् । र, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्छु भन्दा पनि त्यस्तो वातावरण छैन । सिस्टमलाई नै असफल बनाउने काम भइरहेको छ ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीबाटै व्यवस्था खतरामा हो र ?
अहिलेको संविधानले अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै संसद् विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् भङ्ग गरिदिन्छ । दुई–दुई पटक असंवैधानिक रूपमा संसद् भङ्ग गर्नुको अर्थ के छ ? त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । कुनै मुलुकमा प्रधानमन्त्री स्वयंले असंवैधानिक काम गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर ग¥यो भने त्यो प्रधानमन्त्री र त्यो दलको हालत के हुन्छ ? अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइन्छ । त्यसको कारण अरु केही हुँदैन, आफ्नो हितअनुकुल काम गरेन भन्नेबाहेक । महाभियोग लगाउने अनि झुण्ड्याएर राख्ने किन ? महाअभियोग लगाएपछि त संसदमा बहस हुनुपर्छ र भोटिङमा लगेर दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ । तर, हाम्रोमा महाअभियोग तर्साउने हतियारको रूपमा मात्रै प्रयोग हुन थालेको छ । त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई समाप्त पारेको छ ।
यस्तो निराशा र आक्रोशको अवस्था कहिलेसम्म रहिरहन्छ ?
यसरी धेरै समय जाँदैन । अहिले एउटा धार मुलुकलाई पछाडि धकेल्न चाहन्छ, त्यसको नेतृत्व राप्रपालगायतका राजावादीहरूले गरेका छन् । त्यो धारले सके सक्रिय राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छ, नसके संवैधानिक राजतन्त्र चाहन्छ । अर्को धार यथास्थितिमा रमाउन चाहन्छ, अहिलेको सत्ताघटक त्यसमा छन् । चुनावमा पैसा र प्रशासन आफ्नो हातमा भएपछि जितिन्छ भन्ने मानसिकता त्यो धारमा छ । तेस्रो धार मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ । यथास्थितिमा मुलुक चल्दैन, पछाडि धेकेल्नु समस्याको समाधान होइन भन्ने मान्यता त्यो धारले राख्छ । अब मुलुकलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशितालाई संस्थागत गरेर मात्रै परिवर्तनको दिशामा जान सकिन्छ भन्ने त्यो धारको मान्यता छ ।
अहिले ‘अक्षम’ अनुहारले सरकार चलाएका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो त ?
हो, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि शासकको मानसिकता हिजोको एकात्मक, एकल जातीयको छ । त्यस्तो मानसिकताले संघीय गणतन्त्रमा शासन गर्न कसरी सक्छ ? मानसिक र वैचारिक रुपले हिजो र आजमा परिवर्तन छैन । नयाँ दिशामा कसरी जाने भन्ने पनि थाहा छैन । राजनीतिक रूपमा समस्या यहाँ छ । प्रशासनिक निकाय पनि पुरानै छन् । न पुरानोमा जान सक्छ, न आफूलाई सुधार्न सक्छ, न अहिले सञ्चालन गर्न सकिराखेको छ । यसलाई रूपान्तरित गर्न तेस्रो धार आवश्यक पर्छ । जसले सङ्घीयता र समावेशितालाई बलियो बनाउँछ, संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ, देशको राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्छ, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, लुटतन्त्र, बिचौलियातन्त्र नियन्त्रण गरेर मुलुकमा सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्छ ।
राजावादी र समाजवादी मोर्चाले जनप्रदर्शन गरेपछि सत्तारुढ दल एमालेले पनि सडक ¥याली ग¥यो । सत्तारुढ दल नै सडक प्रदर्शनमा उत्रिनुलाई के भन्ने ?
विपक्षीले जुलुस निकाल्ने, प्रदर्शन गर्ने, घेराउ गर्ने, धर्ना दिने काम स्वाभाविक हो । सरकारलाई खबरदारी गर्न प्रतिपक्षले गर्ने काम नै हो त्यो । तर, सत्तारुढ दल नै प्रदर्शनमा उत्रिनु ठिक होइन । म केही उदाहरण भन्छु–पञ्चायतकालमा बहुदलका लागि हामी लड्दा पञ्चहरू ‘पञ्च–पञ्च एक हौँ’ भन्दै हाम्रो प्रतिकार गर्न आउथे । पछि जनता उत्रिन थालेपछि ती सबै सडकबाट भागे । दोस्रो जनआन्दोलनपछि तत्कालीन सात दल र माओवादी सरकारमा थिए ।
हामीले मधेशमा विद्रोह ग¥यौँ । अनि ठाउँठाउँमा सद्भाव ¥याली निकाल्ने काम सत्तारुढले गरे । जब जनता अगाडि आए सबै भागे । कोही टिकेनन् । सत्तारुढ दलले प्रदर्शन गर्ने होइन, समस्या कहाँ छ, त्यसलाई समाधान गर्न लाग्ने हो । सत्तामा रहेका दल र सरकार नै प्रतिकारमा उत्रिसकेपछि जनताले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि, तिनको प्रतिकारमा जनता उत्रिन्छन् । त्यस्तो बेला जनता र सत्ताको बिचमा लडाइँ हुन्छ । त्यतिखेर सत्ताको पतन हुन्छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई घुँडा टेकाइदिनुको पछाडि रणनीतिक अर्थ छ ?
राजा महेन्द्रको पालामा तराईंका जंगल फाँडेर बस्ती बसाल्ने काम भयो । त्यो जंगल फाड्ने र बस्ती बसाल्ने क्रम अहिलेसम्म जारी छ । वनको जग्गामा बस्न दिनु हुँदैन भनेर वन कार्यालयहरूले अहिले रोक्ने काम गर्दै आएका छन् । कतैकतै भूमाफियाहरूले वनको जग्गामा रियल स्टेट बनाएर बिक्री गर्थे । त्यसलाई निरन्तरता दिन वन फडानी गर्ने, चुरेलाई नाश गर्ने षडयन्त्र भयो । त्यसले मधेश मरुभूमि हुने खतरा हुन्छ । वन फडानी गर्नेलाई फौजदारी अभियोग लाग्छ, तर वन फडानी गरेकालाई जग्गा दिने, लालपूर्जा दिने हो भने त वन फडानी गरेको सही ठहर्छ । उक्त अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत रहेकाले हामी विपक्षमा उभिएका हौँ । गलत कुरालाई समर्थन गर्न सकिँदैन ।
