काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा अतिरिक्त सचिव थप्ने उपसमितिको प्रस्तावमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थप छलफल भएको छ।
अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउन नहुने पक्षमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र एकमत भएका छन् भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस एक्लिएको छ ।
अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले उपसमितिमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको थियो । सचिव हुने सम्भावना र अवसर नपाएर सहसचिवबाटै घर जाने कर्मचारीहरूको स्वार्थअनुसार अतिरिक्त सचिवको पद ब्युँताउन खोजिएको हो।
शुक्रबार प्रतिवेदन समितिमा पेश भएसँगै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्नो फरक मतलाई समिति बैठकमा समेत उठाएका छन् । उनले अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने कुराले औचित्य पुष्टि नगर्ने भएकाले आवश्यक नरहेको बताए। सरकारले एकपटक अनुभव गरेर हटाइसकेका कारण अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त नहुने पाण्डेको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘अतिरिक्त सचिव राख्नपर्ने भए अहिले भएका सचिव, सहसचिव कति घट्ने हो ? घटाउने संख्या यकिन हुन्छ भने अनुसूचीमा राखेर जान सकिन्छ, नत्र हुँदैन, एकातिर सरकारले नल्याएको प्रस्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक छैन ।’
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि संख्या नघट्ने भए अतिरिक्त सचिव राख्नुको औचित्य नरहेको बताए । उनले भने, ‘शीर्ष तहमा हामीले खर्च बढ्दैन र निश्चित तहमा बढ्छ भनेका छौंं, भोलि कर्मचारीलाई तलब र पेन्सन पनि दिन नसक्ने अवस्था बनाउन हुँदैन ।
अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने विषयमा निजामती कर्मचारीकै उच्च नेतृत्वहरुले पनि चर्को असन्तुष्टि पोखे । मुख्य सचिव एकनारायण आर्यालले अतिरिक्त सचिव नभएकै कारण निजामती सेवाको काम प्रभावकारी नभएको हो ? भन्दै समितिमा प्रश्न गरे । एकपटक असफल भएको कुरालाई भावनामा बगेर फेरि ल्याउन नहुने उनको जिकिर थियो।
अर्थ मन्त्रालयले पनि अतिरिक्त सचिवको पद ब्युँताउँदा देशमाथि आर्थिक व्ययभार मात्रै थपिने जिकिर गर्यो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अतिरिक्त सचिव थप्ने प्रस्ताव उचित नभएको बताएका हुन्।
उपाध्यायले ३० वटा अतिरिक्त सचिव थप्दा वार्षिक ७ कराेड रुपैयाँ खर्च बढ्ने उल्लेख गरे। उनले सहसचिवको बढुवालाई समयबद्ध बनाउन सचिव र अतिरिक्त सचिवको समयावधि घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव समितिलाई दिए। उनले अतिरिक्त सचिवको पद थपे पनि सचिव र सहसचिवको संख्या घटाउन नसकिने बताए।
कांग्रेसले भने अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ । समितिमा छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव राखेका थिए । बडूले प्रशासन सुझाव आयोगको रायअनुसार अतरिक्त सचिव थप्न लागिएको भन्दै बचाउ गरे ।
उनले भने, ‘अतिरिक्त सचिव प्रशासन सुझाव आयोगले थप्न सुझाव दिएको छ। हामीले त्यसकै आधारमा थप्न लागेका हौँ। छिमेकी देशहरुमा पनि अतिरिक्त सचिव हुन्छन्। दुईपक्षीय धेरै कुरा डिल गर्न उनीहरूले अतिरिक्त सचिव पठाउने गर्छन्। हाम्रोबाट सचिव उनीहरूसँग बस्ने कुरा हुँदैन। सहसचिव राख्दा नमान्ने अवस्था छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि अतिरिक्त सचिव चाहिन्छ।
