सातबुँदे सहमति गरेर सरकार बनाएका संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहयात्राको नौ महिनामै विवाद उत्पन्न भएको छ । गत असारमा दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार संसद्को बाँकी कार्यकालमध्ये डेढ वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि ०८४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार ओलीको कार्यकाल अब ११ महिना बाँकी छ । तर, कांग्रेस र एमालेबीच बढ्दो असमझदारीले ओली थप कमजोर बन्दै गइरहेको छ । बढ्न थालेको छ ।
सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठान थालेका छन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला, एनपी साउद, अर्जुननरसिंह केसीदेखि देउवाकै विश्वासपात्र कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्मासमेतले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
यहीबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसले नेतृत्व लिने अवस्थामा सहयोग गर्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिएको बेला कांग्रेसले समीक्षा गर्न यही वैशाख १७ गते बस्ते गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसमेत बोलाएको छ ।
सरकारको नौ महिने अवधिको समीक्षा, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको भविष्य, नेताहरूको कार्यशैली, जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशको कारण, सडकमा भइरहेका आन्दोलन लगायतका विषयमा राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. प्रेम शर्मासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारको ९ महिने अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सुशासन दिने, संविधान संशोधन गर्ने लगायतका सात बुँदे सहमति गरेर ९ महिनाअघि सरकार बनाएका थिए । तर, ९ महिना बित्दा पनि सरकारले ती सहमतिअनुसार काम गर्न सकेको छैन । जनताले दिएको अभिमतअनुसार कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्ष हुनुपथ्र्यो । तर, अनौठो रूपमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए । देशको आवश्यकताले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेको दाबी सत्तारुढ दलका नेताहरूले गरे पनि सरकारको कार्यशैली कर्मकाण्डी मात्रै देखियो ।
सत्तारुढ दलभित्र पनि असन्तोष, गुटबन्दी र एउटा पार्टीले अर्को पार्टीप्रति लाञ्छना लगाउने स्थिति आयो । विशेषगरी कांग्रेस नेताहरू सरकारको आलोचनामा खरो उत्रिएका छन् । त्यसको कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले काम गर्न नसक्नु नै हो । अहिले सत्तारुढ दलभित्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै सरकारको बचाउ गर्ने स्थिति बनेको छ । देश बिचौलियाले सञ्चालन गरेको विषय सडकमै छताछुल्ल भइसक्यो । दुई तिहाइको सरकार भने पनि कुनै समस्या समाधान गर्न असफल भएको छ । सरकारले राजधानीमै शान्ति सुव्यवस्था काम गर्न सकेन । सुशासन छैन, विकास निर्माणका काम अघि बढेका छैनन् । कामबाट परिणाम ल्याउनुको सट्टा सरकार आफै अन्योलमा फसेको छ । र, कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बनेको छ ।
यो बीचमा सरकारले के–के काम गर्नुपथ्र्यो ?
कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनताका गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका विषय अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । कमसेकम सरकारले केही गर्दै छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपथ्र्यो । तर, ती काम केही पनि अगाडि बढेनन् । शान्ति सुरक्षा, सुशासन, आर्थिक समृद्धिका विषय मात्रै होइन, संविधान संशोधनको कुरा पनि बहसमा आउन सकेन । संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष हुन लाग्यो । संविधानमा भएका कमजोरी संशोधनमार्फत सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर सरकारमा बिचौलियाको रजगज चल्यो । बिचौलिया र आसेपासेभन्दा अरूलाई सरकारले देख्दै देखेन । त्यस्तो अवस्थामा जनताका मुद्दा ओझेलमा परे । जनतामा आक्रोश बढ्यो । जनताको आक्रोश सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकार राजावादीलाई दोष पन्छाएर उम्कन खोजिरहेको छ । यस्तो कार्यशैलीले सरकार झन् अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ ।
सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सरकारलाई बाटो देखाउन नसकेको हो ?
सत्ता सञ्चालन गर्न कानुनभन्दा बाहिर गएर बनाइने संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन । अहिले पनि त्यो संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यो त नेतालाई पद दिनका लागि गठन गरिएको संयन्त्र मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले भनेको समेत नमान्ने अवस्थामा संयन्त्रलाई कसैले पनि पत्याउँदैन । संयन्त्र भनेको घुमाउरो तरिकाबाट ढिलासुस्ती गर्ने तरिका मात्रै हो । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । राजनीतिक संयन्त्रमा देश र जनताका समस्याबारे अहिलेसम्म कुनै पनि दिन छलफल भएको सुन्न पाइएको छैन ।
सरकार सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउन कांग्रेस र एमालेले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासमेत सरकारको विरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुले के संकेत गर्छ ?
सरकारले काम गर्न नसकेपछि जनअसन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिसकेपछि कांग्रेस महामन्त्रीले पनि सरकारको विरोध गरेको देखिन्छ । गगन थापा त सरकारलाई सुझाव दिने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमै हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँले पनि जिम्मा लिनुपर्छ । सदनमा दह्रो रूपमा कुरा राख्ने, सरकारको कमिकमजोरीको विश्लेषण गरेर जान सक्नुपर्छ । फेरि बिचौलिया त उहाँहरूले नै परिचालन गर्नुहुन्छ । स्वार्थ मिलुन्जेल केही नदेख्ने अनि स्वार्थ मिल्न छाडेपछि मात्रै विरोधमा आउने नेपाली नेताहरूको संस्कार नै हो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त सरकारलाई काम लगाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले भाषण मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गरेर देखाउनुपर्छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको छ । यो विभिन्न नियुक्तिमा दबाब दिनका लागि हो कि सरकार नै परिवर्तनको पूर्वसंकेत हो ?
कार्यशैली ठिक भएन भने कहाँ कमीकमजोरी रहे त्यसको समीक्षा गर्ने हो । बुँदागत रूपमा कहाँ–कहाँ कमजोरी रहे भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको के कमजोरी रह्यो ? मन्त्रीहरूको के कमजोरी रह्यो ? प्रष्टरुपमा भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र एमालेका मन्त्री मात्र होइन, कांग्रेसकै मन्त्री पनि बदनाम भएका छन् । यदि, साँच्चै कांग्रेसले कार्यशैलीमा सुधार चाहेको हो भने विवादित मन्त्रीलाई हटाउन सक्नुपर्छ । महामन्त्री भएका नेता गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आफू काम नगरी अरूलाई पन्छाउने अनि दोष मात्रै लगाउने कुरा राम्रो होइन । आफ्नो कमजोरी के छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन गर्न अहिले हतारो गर्नुपर्ने कारण म देख्दिन । सरकार आलोपालो गर्ने सहमति भएकै छ । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दिन गनेर बस्नुभएकै छ ।
सरकारको भविष्यलाई लिएर किन यति धेरै प्रश्न उठ्छ ?
गत २०७९ को निर्वाचनमा एमालेलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका हुन् । यदि, कांग्रेसले सकेन भने सरकार चलाउनुपर्ने जनमत एमालेको हो । तर, एमालेले सुरुमा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनायो । त्यसपछि फेरि कांग्रेसले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनायो । फेरि कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइराखेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्रै होइन, रास्वपा, राप्रपा र जसपाको ध्यान पनि सत्तामा मात्रै छ । रास्वपा, राप्रपा र जसपालाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने मत दिएका हुन् । उनीहरू सत्तामा नगई प्रतिपक्षमै बसेर जनताको आवाज उठाइरहेको भए अहिले उनीहरूको पक्षमा जनमत बढ्दै जाने थियो । तर, उनीहरूलाई पनि सत्ता नभई भएन । राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा रहेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई पनि प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री चाहियो । आखिर लक्ष्य सत्ता नै रहेकाले सरकार बन्ने÷ढल्ने भइरहन्छ ।
नेमकिपाबाहेक अन्य कुनै पनि दल सरकारमा नगएको इतिहास छैन । आखिर सरकारमा जान सबै दल किन मरिहत्ते गर्छन् ?
बिचौलियाबाट कमिसन लिएर उपभोक्तालाई मर्का पार्ने काम सरकारमा बसेर हुँदै आएको छ । अहिले यो ९ महिनामा पनि सरकार बिचौलियाको पक्षमा देखियो । आम जनता सरकारको कार्यशैलीबाट आजित भइसकेका छन् । नेतालाई जनता चाहिने भनेको चुनावको दिन मात्रै हो । चुनाव जितेपछि जनतालाई नेताले फर्केर पनि हेर्दैनन् । जसरी पनि कमाउने सिद्धान्तमा भएका कारण दलहरूको ध्यान सत्तामा मात्रै गएको देखिन्छ । राजनीतिक दल र नेताहरूमा सेवा भाव नै भएन । त्यहीकारण सबै दलको ध्यान केबल सत्तामा मात्रै हुँदै आएको छ ।
प्रचण्डले नयाँ सरकार बन्ने दाबी सार्वजनिक रूपमै गरिसक्नुभयो । यो सरकारको आयु कति होला ?
प्रचण्डले भनेर मात्रै सरकार ढल्दैन । तर, कांग्रेस–एमालेको निकम्मा कार्यशैलीका कारण सरकार परिवर्तन आफै हुँदै छ । एक त, कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन नै आश्चर्य हो । यो हुनै नपर्ने हो । अर्कोतर्फ, यो सरकारले कामै गर्न सकेन । त्यसकारण सरकार जति बेला पनि तलमाथि हुन सक्छ भन्ने कुरा त पछिल्ला घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । कांग्रेस–एमाले सत्तागठबन्धन स्वार्थका लागि रहेछ, देश र जनताको लागि होइन रहेछ भन्ने कुरा पनि देखिइसक्यो । जनतालाई राहत दिने, देशको रूपान्तरण गर्ने कुनै एजेन्डा सरकारमा देखिएन ।
अहिले जताततै असन्तुष्टि मात्रै देखिन्छ । नेताहरूको कार्यशैलीका कारण जनतामा असन्तुष्टि आएको हो कि राजनीतिक व्यवस्थाका कारण ?
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताको कार्यशैलीका कारण जनतामा निराशा, वितृष्णा आएको हो । जनताले आफ्नो आँखा अगाडि नै कुन मन्त्रीले के गरे, कुन नेताले के गरे भनेर प्रत्यक्ष देखिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले के गरे भन्ने प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेका छन् । जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालका काम पनि जनप्रतिनिधिबाट भएका छन् । त्यसकारण जनतामा वितृष्णा आउनु स्वाभाविक हो । सेवाग्राहीले त्यसै कसैलाई आरोप लगाएर बसेको हुँदैन । जब सेवा लिन जाँदा पीडा दिने काम हुन्छ, घुस लिने काम हुन्छ, त्यसपछि जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्छ । त्यहीकारण नेताहरूमाथि मात्रै होइन, अहिले दलहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । नेताहरू जनताको आक्रोशलाई अन्त पन्छाउन खोज्छन्, आत्मसमीक्षा गरेर कमजोरी सच्याउनेतर्फ कोही पनि लागेका छैनन् । अहिले दलले जनताको सेवा गरिरहेका छैनन्, दलालको काम गरिरहेका छन् । दलहरू सच्चिएनन् भने यसको गम्भीर परिणाम भोग्न तयार हुनुको विकल्प देखिँदैन ।
पछिल्लो समय सडक आन्दोलनमय हुँदै गएको छ । जनता किन आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगे ?
नेपालमा प्रत्येक १०/१५ वर्षमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । नेपालका शासकहरूले लत्तो छाड्दै जान्छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हैसियत गुमाउँदै जान्छन् । गर्ने काम नगरेर नगर्नुपर्ने काममा उनीहरू केन्द्रित हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले बाचा गरेबमोजिम के चाहिँ काम पुरा गर्नुभयो ? केही पनि काम नभएपछि जनता निराशा छन् । देश परिवर्तनको संघारमा छ । त्यसकारण सडक आन्दोलनलाई नेपाली जनताले परिवर्तन खोज्ने नियमित प्रक्रियाअन्तर्ग नै मैले बुझेको छु । परिवर्तन खोज्ने बेला आएको र त्यो परिवर्तन खोज्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएका कारण आन्दोलन भइरहेका हुन् । सडक आन्दोलनलाई हामीले अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन ।
व्यवस्था नै उल्टिने संकेत गर्नुभएको हो ?
राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । राजतन्त्रको हिमायती भनेर सडकमा आउने केही सय÷हजारका व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूले पनि स्पष्टरुपमा बुझे हुन्थ्यो । सडकमा अराजकता निम्त्याउनेहरूले राजा आउने बाटो के हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । राजतन्त्र सबै समस्याको औषधि पनि होइन । विश्व धेरै अगाडि बढिसकेकाले राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छैन । तर, अहिलेका नेताहरूका कारण जनता वाक्क भइसकेका छन् । चार÷पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत केही गर्न नसक्ने नेताबाट अब फेरि जनताले के अपेक्षा गर्ने ? नयाँ पुस्तालाई किन विश्वास नगर्ने ? नयाँ पुस्तालाई विश्वास गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउँछ । नेताको दास भएर बस्ने कार्यकर्ताका कारण पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्र गयो । गम्भीर नबन्ने हो भने फेरि व्यवस्थामाथि संकट आउन सक्छ । त्यसकारण नेताहरूको दलालतन्त्रको विरुद्धमा खबरदारी गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीलाई अंक दिँदै आउनुभयो । यो सरकारलाई चाहिँ कति अंक दिनुहुन्छ ?
सरकारले काम गर्नै सकेन । सरकार प्राविधिक रूपमा मात्रै देखियो । जनताले सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् । के को आधारमा नम्बर दिने ? नम्बर दिने गरी यो सरकारले काम गरेकै छैन ।
अन्त्यमा, शिक्षकहरू करिब तीन सातादेखि सडक आन्दोलनमा छन् । जसका कारण विद्यालय भर्ना अभियानसमेत प्रभावित भएको छ । समस्या कहाँ हो ?
पहिलो कुरो शिक्षकहरूको ठूलो कमजोरी छ । मैले पनि ४९ वर्ष शिक्षकको भूमिकामा काम गरे । १८ वर्ष त मैले विद्यालय तहको शिक्षकको रूपमा काम गरेँ । बाँकी समय मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गरे । म पनि अनुदान लिएर निवृत्त भएको हुँ । मलाई शिक्षकको मर्का थाहा छ ।
शिक्षकहरूले सरकारलाई अहिले जुन गुनासो गर्नुभएको छ, त्यसमा निकै ढिलाइ भयो । शिक्षकहरू आफैँले त्यो सच्याउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला दलीय चरित्रमा दलाल बन्दै हिँड्ने काम शिक्षकले बन्द गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा शिक्षक चुकेका छन् । २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान संविधानमा उहाँहरूलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएको छ । संविधानको अनुसूचि ८ भित्र उहाँहरू पर्नुहुन्छ । १० वर्षपछि बल्ल उहाँहरूले त्यो कुरा आज थाहा पाउनुभयो ? संविधान संशोधन नभई अनुसूचि ८ परिवर्तन हुन्छ ? उहाँहरूले के पढ्नुभएको छ ? उहाँहरूले के किताब पढाउनुहुन्छ ? १० वर्षपछि अहिले आएर पालिका मातहत बस्दैनौँ भनेर शैक्षिक हड्ताल गर्दै सडक आन्दोलन गर्नु गलत छ ।
दोस्रो कुरा, स्वतः विधि पु¥याएर स्थायी गराउने कुरा गर्नुभएको छ । यो मागले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न शिक्षकहरू डराएका छन् । सत्तानिकट व्यक्तिको हालिमुहाली गराउने र शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने बाटोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । गुणस्तर बढाउनेतिर उहाँहरूको ध्यान छैन । हाजिर गर्ने, कक्षाकोठामा गएर टालटुल गर्ने कारणले गर्दा गुणस्तर वृद्धि गर्ने र सेवा आयोगबाट आउने क्षमता उहाँहरू राख्नु हुँदैन । समयअनुसार परिवर्तन हुन शिक्षकले पनि जान्नुपर्छ । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको छ । त्यसलाई शिक्षकहरूले रुचाएका छैनन् । शिक्षकलाई मर्का परेका विषयमा शिक्षा नियमावली छ । ट्रेड युनियनले हल्लाएर हिँड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । समस्या जहाँ हो, त्यही उपचार खोज्नुपर्छ ।
