विकासको नाममा भ्रमको खेती

अतिकम विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकको नेतृत्व वर्गले समग्र देश र जनताको लागि नभई आफ्नो, आफ्नो गुट र बिचौलियाहरूको स्वार्थमा हिँड्दा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविकै हो । गणतन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्मका शासकहरूमा यही प्रवृत्ति हाबी भएका कारण नेपाल ट्रान्सपरेन्सीको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचार हुने देशमा दर्ता हुँदै आएको छ ।
नेपाल पनि १,३७७ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको अतिकम विकसित राष्ट्र हो । नेपालको अर्थतन्त्र अनुत्पादक, अस्थिर, अप्रतिस्पर्धी, असन्तुलित र अविकसित रहिरहनुमा मुख्य कारकतत्व भ्रष्टाचार र कुशासन नै हो । भ्रष्टाचारले पुँजी पलायनलाई समेत बढवा दिन्छ । अर्थतन्त्रमा खर्च गरिनुपर्ने सीमित स्रोत र साधन विदेश पलायन हुँदा देशको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रभावित हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको रकम राजनीतिक व्यक्ति र संस्थातर्फ प्रवाहित हुँदा देशमा राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिहरू बढ्न जान्छ । भ्रष्टाचारले गर्दा सीमित सङ्ख्याका व्यक्ति मोटाउने र अधिकांश व्यक्ति दुब्लाउने प्रक्रिया जारी रहन्छ । साथै, सम्पत्ति र आयको वितरणमा असमानता बढ्न जान्छ जसले सामाजिक विभेद र असन्तोष बढाउँछ । भ्रष्टाचारले देशमा गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता, कुशासन र आर्थिक शिथिलता बढाउन मलजल हालिरहेको हुन्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार र विकृत राजनीतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितताका केही उदाहरण महालेखा र अख्तियारका प्रतिवेदनमा समेत पढ्न पाइन्छ । कागजी रूपमा मानौँ रु. १०० अर्ब लगानी भएको देखिने तर रु. ५० अर्ब भ्रष्टाचार भएमा रु. ५० अर्बमात्र अर्थतन्त्रमा वास्तविक लगानी भएको हुन्छ । यसरी, रकमगत हिसाबले सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च उच्च देखिने तर कागजी खर्च बढाएजस्तो प्रतिफल र उत्पादकत्व बढाउन त्यति सहज नहुने भएकाले खर्चको अनुपातमा प्रतिफल न्यून रहन जान्छ ।

हुन त कुन तथ्यांक कहिले सार्वजनिक गर्दा सरकारको लागि बढी अनुकूल र सहज हुन्छ सोहीअनुसार सरकारको गतिविधि प्रदर्शित हुने गरेकाले जनतामा सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयता कम रहने गरेको छ । मिथ्यांकमा रमाउने सरकारी रवैयाले सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रको विश्वसनीयतामा कमी ल्याउँछ ।

सरकारी क्षेत्रलगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रदान हुने सेवामा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले जनतालाई लागत, झमेला, असुविधा र अनिश्चितता थपिएको छ । उदाहरणको लागि, बिवाइडी जहाज खरिद घोटालाको कारण नेपाल वायु सेवा निगमको वासलातमा निगमको सम्पत्ति अवमूल्यांकित भएको तथा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटाला काण्डले यसको सम्पत्ति पनि अवमूल्यांकित भएको अवस्था छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा व्यापक घोटाला भएको सार्वजनिक भएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा भएका अन्य यस्ता घोटालाले समेत सम्पत्ति अवमूल्यांकित गराएको छ, अनावश्यक दायित्व बढाएको छ, ती निकायको प्रतिफल दर घटाएको छ तथा समग्र अर्थतन्त्रको लागतको स्तर बढाएको छ ।

यी यावत् अवस्थाले अर्थतन्त्र उच्च लागतको जीर्ण समस्याले आक्रान्त भएको छ । भ्रष्टाचारको कारण उच्च लागतको समस्याले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै घट्दै गएको छ । निर्यातको आयात धान्ने क्षमता रसातलमा पुगेको छ । परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र न्यून उत्पादकत्व, उत्पादनको शिथिलता, अत्यधिक परनिर्भरता, रोजगारीका अवसरको चरम अभाव र मूल्यवृद्धिको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ । यसरी, सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च र लगानी विस्तारसँगै जनता र अर्थतन्त्रको अवस्था दिनपरदिन खस्कँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसको समग्र कारण देशमा व्याप्त कुशासन नै हो ।

नेपालको विसं २००८ सालदेखिको साढे सात दशकको सार्वजनिक बजेटको इतिहास, देश विकासको नाउँमा त्यत्तिकै लामो नीति र विधिको अभ्यास, सात दशक लामो योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणाको प्रयोग तथा देशको विकास तथा जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने नाउँमा आन्तरिक ऋण र राजस्वको अत्यधिक परिचालन भएको तथा अथाह वैदेशिक सहयोग देशमा भित्रिएको देखाइएको छ ।

तर पनि त्यसको सार्थक प्रभाव र प्रतिफल देश र जनताले पाउनुको सट्टा मुठीभर सत्तासीन र तिनका आसेपासेलाई मात्र सत्ता सुखसयल प्राप्त भई अरु सम्पूर्ण जनतालाई भने तिनै सत्तासीनहरूले बनाएको कानुन अनुसार आफ्नो गाँस काटेर उनीहरूको सुख सुविधा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व थोपरिएको छ ।

त्यत्ति मात्र होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ भ्यूटावर जस्ता अनुत्पादक कृत्रिम वस्तुहरू ठडाई राष्ट्रको स्रोतसाधन दोहोलो काढिएको छ, भविष्यका पुस्तामा अनावश्यक ऋणभार थोपरिएको छ । गरिबी र बेरोजगारीले आक्रान्त जनताको आर्थिक भविष्यमा कुठाराघात गरिएको छ । यसरी, विकासको नाउँमा केवल झुटको प्रचार गरी देश र जनता ठग्ने प्रपञ्च हुनु तथा देशमा सर्वत्र नकारात्मक परिस्थिति र परिणाम मात्र देखिँदा यस्ता गतिविधि देश र जनताको लागि केवल झुक्क्याउने भ्रमको खेती रहेको चरितार्थ भएको छ ।

नेता भनाउँदाहरूले आफ्नो कुशासन र भ्रष्टाचारको साम्राज्य कायम गर्न तथा शासन सत्ताको पकड जारी राख्न विदेशीको दलालीका सबै उपायहरू अवलंबन गर्दछन् । राज्यका नीति, कानुन र व्यवस्थाहरू विदेशीको स्वार्थ र हित अनुसार बनाएका हुन्छन् । नेपाल देश र जनताको हित र कल्याणका लागि सत्तासीनहरूको कुनै ध्यान र चासो रहेको हुँदैन । राष्ट्रियता, सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा देश नाजुक स्थितिमा पुगेको यस्तो अवस्थामा देश सबल, सुदृढ र समृद्ध कसरी बन्न सक्ला ?

त्यसैले, राजनीतिक क्षेत्रले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन तथा सुशासन कायम गर्न सार्थक योगदान पुग्ने गरी राजनीतिक परिवेश, प्रणाली र प्रक्रिया निर्माण र परिमार्जन गर्नु ढिलो भइसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि व्यावसायिक विश्वास बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण द्वारा अर्थतन्त्रको उच्च लागत–स्तर कम गरी व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

दायित्व जति सार्वजनिक, प्रतिफल जति व्यक्तिगत गर्ने वर्तमान राज्य सञ्चालकहरूको भ्रष्ट रवैयाले गर्दा अर्थतन्त्रमा उच्च लागतको स्थिति सिर्जना भई अर्थव्यवस्था प्रताडित बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्रको लागि अनुकूल हुने नीति, योजना र विधिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सट्टा भ्रष्टाचारले गर्दा बिचौलिया र भ्रष्टाचारी बढी लाभान्वित हुने परिवेश प्रवद्र्धित हुने हुँदा उत्पादन विस्तार, रोजगारी प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय साधन र श्रोतको महत्तम उपयोग जस्ता अर्थतन्त्र रूपान्तरणतर्फका निर्दिष्ट उद्देश्यहरूमा योगदान गर्ने कार्यमा अवरोध आउने हुन्छ ।

अतः, हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यधिक भ्रष्टाचारले गाँजिएको यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण नहुँदासम्म अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार र परिमार्जन नदेखिने भएकोले त्यसैतर्फ राष्ट्रको प्रयास र परिश्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविज्ञ हुन् ।)