पाँच वर्षअघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा एउटा रोचक ‘काण्ड’ भएको थियो । १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सकिएको पाँच महिनापछि पनि खर्चको विवरण सार्वजनिक नभएको समाचार प्रसारण हुँदा समाचारवाचिकाको मुखबाट फुत्त निस्कियो– ‘आम्मामा… तीन अर्बमा कति खायो होला त !’
फेरि, पाँच वर्षपछि पनि यस्तै भन्नुपर्ने अवस्था छ । कुरा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हो, जहाँ कुल बजेटको झन्डै ५६ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । चीनको एक्जिम बैंकबाट २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लिएर बनाइएको यो विमानस्थलमा १४ अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिको ठहर छ ।
उपसमितिका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा माटो ढुवानीदेखि एसी जडान, डाँडा कटाइदेखि धावनमार्गको उचाइ कम बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ । यति ठूलो अनियमिततामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक र पूर्वमहानिर्देशकसहित आठ जनलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिले सिफारिस गरेको छ । तर, तत्कालीन मन्त्रीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपाल भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बनेको छ, जहाँ सत्तामा पुग्नेले देश लुट्ने होडबाजी गर्छन् । ठूला परियोजनादेखि नीतिगत निर्णयसम्म भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । जसले देशको विकास, सुशासन र जनविश्वासलाई खोक्रो बनाइरहेको छ ।
ठूला परियोजनाको अनियमिततादेखि नीतिगत निर्णयसम्म दुरुपयोग हुन्छ । ठूला भ्रष्टाचारमा नेताहरूको संलग्नता बारम्बार उजागर हुन्छ । तर, विडम्बना यस्ता प्रकरणहरूमा शक्तिशाली नेताहरू प्रायः उम्किन्छन् । कर्मचारी र बिचौलियाहरू मात्रै कारबाहीमा पर्छन् ! यसको एक उदाहरण हो– पोखरा विमानस्थल ।
भ्रष्टाचारको मूल स्रोत भनेको राजनीति हो । राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूको आम्दानी र खर्च पारदर्शी छैन । नेताहरूको जीवनशैली हेर्दा अधिकांश नेताहरू भ्रष्ट रहेको सहजै बुझिन्छ । यिनै नेताहरूले कमिसनखोर र भ्रष्ट कर्मचारीलाई संरक्षण दिइरहेका छन् ।
सबै नेता र कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने होइन । राजनीतिक दलभित्र इमानदार र दूरदर्शी नेताहरू पनि छन् । निष्ठावान् कर्मचारीहरू पनि छन् । तर, हरेक ठाउँमा इमानदारलाई पाखा लगाइन्छ । जो–जो भ्रष्टाचारी छन्, ती सबै कुनै न कुनै नेताको संरक्षणमा छन् ।
कतिपय अवस्थामा नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारीहरूले नै सिकाएको भनिन्छ । यो कुरा केही हदसम्म सत्य पनि हो । किनकि धेरैजसो भ्रष्ट कर्मचारीहरू मन्त्रीले पद सम्हाल्नुअघि नै उनी भ्रष्टाचारमा पोख्त भइसकेका हुन्छन् । जसले मन्त्रीलाई पनि भ्रष्टाचार गर्ने आइडिया दिन्छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार केवल आर्थिक लेनदेनमा सीमित छैन । यो नीति निर्माण र सत्ताको दुरुपयोगसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा घुस, ठूला परियोजनामा अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार सामान्य बनेका छन् । उदाहरणका लागि वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । यी प्रकरणहरूमा कर्मचारीदेखि मन्त्री स्तरसम्मका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिए पनि कारबाहीको बाछिटा कर्मचारीमाथि मात्र परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, न्यायाधीशसम्म कोही पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैनन् । न्यायालयजस्तो संस्थासमेत यसबाट मुक्त छैन । जब न्यायालय नै भ्रष्ट हुन्छ, तब विधिको शासन, लोकतन्त्र र समग्र राष्ट्र नै संकटमा पर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको अख्तियार स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यहाँ कोही कसका कोही कसका मान्छे छन् । राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्छ । जसले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्दैनन् ।
आयोग त्यस्तो संस्था हो जसलाई प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार छ । तर, विभिन्न व्याख्या गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न सक्दैन भन्ने अर्थ लगाइदिन्छ । त्यो अर्थ लगाउनुको कारण अख्तियारका पदाधिकारीहरूले आफ्ना मालिकलाई बचाउन चाहनु नै हो । नेताहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार गर्छन्, जसलाई कानुनी रूपमा ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर चोख्याइन्छ ।
अर्को गम्भीर समस्या हो– राजनीतिक नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन । सबै राजनीति नियुक्तिमा लेनदेन हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी पदहरूमा हुने नियुक्तिहरू यसको स्पष्ट उदाहरण हुन् । कराडौं बुझाएर नियुक्ति पाउने अनि त्यसको सावा ब्याज उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने ।
भ्रष्टाचारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । यसले गरिबी, बेरोजगारी र असमानतालाई थप बढवा दिएको छ । सामान्य नागरिकले साना कामका लागि घुस दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
कर्मचारीहरू प्रायः नेताहरूको निर्देशनमा काम गर्छन् । तर, कारबाहीको बेला नेताहरूले आफूलाई जोगाउन राजनीतिक शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्छन् । कर्मचारीहरू प्रायः बलिको बोका बनाइन्छन् । ठूला नेताहरू सत्तामा रहँदा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान हुनै दिँदैनन् । उदाहरणका लागि, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही नेताहरूको नाम जोडिए पनि उनीहरूविरुद्ध ठोस कारबाही भएन ।
नेपालको गठबन्धन राजनीतिमा नेताहरू एकअर्कालाई जोगाउन बाध्य हुन्छन् । यदि एक नेतामाथि कारबाही भयो भने उनले अरूको भ्रष्टाचार उजागर गर्न सक्छन् । जसले सम्पूर्ण नेतालाई जोखिममा पार्छ । यो ‘मौन सौदाबाजी’ले नेताहरूलाई संरक्षण दिन्छ । एकातिर संस्थागत भ्रष्टाचार, अर्कोतिर कानुनी कमजोरी । अख्तियार, न्यायालय, र संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति समेत दलगत भागबन्डाले भरिएको हुँदा नागरिक निरीह बन्न बाध्य छन् ।
नेताहरूले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्छन् । अख्तियार र अदालतका नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले ठूला नेताहरूविरुद्ध मुद्दा कमजोर बनाउँछ । नेताहरूले ठूला भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, जसले उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउँछ ।
नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । अख्तियारको स्वायत्तता र शक्ति बढाउन आवश्यक छ । अदालत र अनुसन्धान निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार रोक्न सबैभन्दा ठूलो देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हात रहन्छ । तर, जो सत्तामा पुग्छन्, उसमा भ्रष्टाचार रोक्ने इच्छाशक्ति देखिँदैन । त्यस्तै, प्रशासनको प्रमुखका रूपमा मुख्यसचिवको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मुख्यसचिवसँग इमानदार र सक्षम कर्मचारीहरूको रेकर्ड हुन्छ । मुख्यसचिव भ्रष्ट कर्मचारीलाई भटाभट कारबाही गर्ने हो भने केही हदसम्म रोकिन्छ ।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध होइन, यो सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाधक पनि हो । कर्मचारीहरूलाई मात्र कारबाही गरेर भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न सकिँदैन । जबसम्म ठूला नेताहरूलाई जबाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म सुशासन र विकास केवल सपना मात्र रहनेछ । यो अवस्थालाई बदल्न नागरिक, मिडिया र स्वतन्त्र संस्थाहरूले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ । जबसम्म भ्रष्टाचारको जरा उखेलिँदैन, सुशासन र विकास केवल सपना मात्र रहनेछ ।
