काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैदमा पठाउन सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको भनिएको पत्र शंकास्पद देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नाममा जारी पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । सोधपुछ र छानबिन हुँदा मुद्दाको प्रक्रिया नै यथावत् रहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरेर कैद गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र पठाइएको खुलेको हो ।
पत्रमा के छ ?
सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट जारी भनिएको पत्रमा अस्वाभाविक विवरणहरू छन्। पत्र कुन शाखाबाट जारी भएको हो भन्ने समेत स्पष्ट छैन ।
सामान्यतया, फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाउँछ। चौधरीको हकमा कैलाली जिल्ला अदालतलाई पत्र जानुपर्नेमा सिँधै कारागारको नाममा पत्र जारी भएको छ।
थप, व्यक्तिलाई पक्राउ वा थुनामा राख्ने पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ लेखिँदैन तर यो पत्रमा त्यस्तो गरिएको छ।
पत्रमा नाम उल्लेखित महिमानसिंह विष्ट सर्वोच्चकै शाखा अधिकृत हुन् तर उनले हस्ताक्षर गरे वा हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्ने खुलेको छैन।
पत्रमा रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध शारदा कडायतले दायर गरेको रिटको उल्लेख छ । उक्त रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । र, १० असारमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।
रिटमा आममाफी खारेज नभएसम्म चौधरीलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन । तर, पत्रमा रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरका आधारमा चौधरीलाई पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ, जुन कानुनी रूपमा सम्भव छैन।
सर्वोच्च अदालतले पत्रबारे आन्तरिक छानबिन शुरू गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले पनि यसको अध्ययन गरिरहेका छन् ।
