काठमाडौं । अदालतको प्रशासनले नै इजलासबाट आएको फैसला शैलीमा पत्र लेखेर प्रहरीलाई दिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेको खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यसअघि भएको आममाफीको निर्णय नै उल्ट्याइदिएका छन् । यही पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई बुधबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पक्राउ गरेको थियो।
यद्यपी, सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ । साथै, चौधरीलाई पक्राउ गर्न अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका कर्मचारी महिमान सिंह विष्टलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग एकता घोषणा हुनै लाग्दा चौधरीलाई कार्यक्रमस्थल प्रज्ञा भवन परिसरबाट बुधबार दिउँसो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउलगत्तै उनलाई डिल्लीबजार कारागारमा बुझाइएको थियो ।
पत्रमा के छ ?
सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट जारी भनिएको पत्रमा अस्वाभाविक विवरणहरू छन्। पत्र कुन शाखाबाट जारी भएको हो भन्ने समेत स्पष्ट छैन ।
सामान्यतया, फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाउँछ। चौधरीको हकमा कैलाली जिल्ला अदालतलाई पत्र जानुपर्नेमा सिँधै कारागारको नाममा पत्र जारी भएको छ।
थप, व्यक्तिलाई पक्राउ वा थुनामा राख्ने पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ लेखिँदैन तर यो पत्रमा त्यस्तो गरिएको छ।
पत्रमा नाम उल्लेखित महिमानसिंह विष्ट सर्वोच्चकै शाखा अधिकृत हुन् तर उनले हस्ताक्षर गरे वा हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्ने खुलेको छैन।
पत्रमा रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध शारदा कडायतले दायर गरेको रिटको उल्लेख छ । उक्त रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । र, १० असारमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।
रिटमा आममाफी खारेज नभएसम्म चौधरीलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन । तर, पत्रमा रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरका आधारमा चौधरीलाई पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ, जुन कानुनी रूपमा सम्भव छैन।
सर्वोच्च अदालतले पत्रबारे आन्तरिक छानबिन शुरू गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले पनि यसको अध्ययन गरिरहेका छन् ।
