काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गर्भनर नियुक्ति मापदण्ड विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यससँगै गर्भनर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद नलाग्नेगरी सरकारले संशोधन गरेको गर्भनर नियुक्ति मापदण्ड कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
सोही रिटमा रिटकर्ता विशाल थापासहितले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पुरक निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्चले आदेश गरेको–नगरेको अझै प्रष्ट भइनसकेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।
सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो ।
उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।
संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।
