अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा मिति २०८१/११/२७ मा दोस्रो संशोधन गरी ६५ वर्षको सीमालाई नियोजित ढङ्गबाट हटाइएको कुरा ६५ वर्ष उमेर नाघेका आफ्ना मान्छेलाई गभर्नरमा नियुक्ति दिन गरिएको प्रपञ्च हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । तर यो षडयन्त्रमा सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ । यसरी आफ्ना मान्छे अनुकूल ऐन नै संशोधन गर्ने कुरा राम्रो होइन ।
यसैकारण गभर्नर सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका छन् । गभर्नर सिफारिस गर्न समिति बनाउने नेताहरूको भागबन्डा टुंगिएपछि त्यसै आधारमा गभर्नर सिफारिस गर्ने गलत परम्परा सुरु भएको छ । यसले ढिलोचाँडो केन्द्रीय बैंकको अस्तित्व समाप्त पार्ने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० र दफा २१ मा गभर्नरको योज्ञता र अयोज्ञताका बुँदाहरूमा उमेरबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन । तर २०७३ सालमा ६५ वर्ष नपुगेको आफ्नो मान्छेलाई योग्य र ६५ वर्ष नाघेको परचक्रीलाई अयोग्य बनाउने गरी कसले र कुन नियतले मापदण्ड बनायो ? यसैकारण गभर्नर नियुक्तिमा विवाद भएको हो ।
विसं २०७३ भन्दा अगाडि पनि गभर्नर नियुक्त भएका थिए, त्यतिखेर उमेरको विषय किन उछालिएन ? जे होस्, उक्त मापदण्डको अनुसूचीमा राखिएका अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध १५ वटा निकायहरूमा नं. १ मा नेपाल राष्ट्र बैंक, नं. २ मा धितोपत्र बोर्ड र नं. ३ मा बिमा समिति गरी तीन नियामक निकाय र बाँकी तिनीहरूबाट नै नियमन गरिने १२ वटा निकायहरू छन् । नियामक र नियमन गरिने सबै निकायहरूलाई एउटै मापदण्डभित्र समेटिनु विसंगति र तदर्थवादको अर्को ज्वलन्त नमुना हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९ मा नेपाल सरकारले बैंकसंग र बैंकले नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्ने भनिए पनि कहीँ पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भनिएको छैन । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायको रूपमा लिनु स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी नेपालमा नभएको सन्देश दिनु हो ।
यसको अर्थ कस्तो रूपमा प्रवाहित हुन्छ भने नेपालमा मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, व्याज दर स्थायित्व, विनिमय दर स्थायित्व, मौद्रिक स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व (सार्थक नियमन, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण, सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास समेत) एवम् समग्र आर्थिक स्थायित्वको वातावरण प्रवद्र्धनको लागि जिम्मेवार, समर्पित र सुदृढ परिपाटीको अभाव छ ।
यस्तो परिवेशमा बचत, लगानी, आर्थिक आयआर्जन र रोजगारी बढ्ने आधार हुँदैन । अर्थतन्त्रको स्वाभाविक चक्र गतिशील र सबल नभई उल्टो बिथोलिने र विश्रङ्खलित हुने जोखिम बढ्छ । साथै, परनिर्भरता कम गर्न र अर्थतन्त्रको दिगो विकास र समृद्धिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न अनुकूल स्थिति बन्दैन ।
यसरी, अर्थतन्त्र प्रगतिपथमा नभई दुर्गति तर्फको यात्रामा लागेको मनोविज्ञान र व्यवहार स्थापित हुन जान्छ । तसर्थ अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका र योगदानलाई कमजोर र निष्प्रभावी बनाउने नभई निरन्तर फुल्ने, फल्ने र झाँगिने अवसर दिन देशको राजनीतिक क्षेत्रले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका र गरिमालाई धुलीसात गराउने अभियानको विधिवत् सुरुवात २०६६/१२/९ मा भयो, जहाँ कुन आशयले मर्यादाक्रमको ९ नं. मा कार्यरत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई १० नं. मा रहेको मुख्य सचिवभन्दा तल १२ नं. को मर्यादाक्रमको गभर्नरमा पाँच वर्षको लागि भर्ती गरियो ।
त्यसपछिको घटना २०७३/७/२९ मा भयो जुन दिन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा दोस्रो संशोधन मार्फत दफा १०६ग. थपेर मुद्रा, बैँकिङ र वित्त संबन्धमा नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिने सक्ने र यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ मा गभर्नरको राय बुझी यस्तो निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहे तापनि २०५८ को ऐनको दोस्रो संशोधनमा ‘गभर्नरको राय बुझी’ भन्ने वाक्यांश हटाइएकोले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा बज्र प्रहार भएको छ ।
मिति २०७३/१/१४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको ६१औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा गभर्नरको वक्तव्यमा वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित ऐनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको कुरा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारलाई कार्तिक २०७३ मा बुझाएको आव २०७२/७३ को नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनको पेज नं. ८६ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन ऐन, २०७३) संसदबाट अनुमोदन भई प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ ।
त्यस समयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमा २०७२/६/२५ देखि २०७३/४/१९ सम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री, २०७२/६/२९ देखि २०७४/६/२९ सम्म ओनसरी घर्ती सभामुख, २०७२/७/१९ देखि २०७३/४/१७ सम्म विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री र २०७१/१२/८ देखि २०७६/१२/५ सम्म चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नरको भूमिकामा थिए ।
बहालवाला गभर्नरको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था यो सरकारले उल्लंघन गरेको छ । बिचौलियाको प्रभावमा गभर्नर नियुक्ति हुन नसक्ने लाजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तबाट निर्देशित र पालितपोषित भ्रष्ट सत्तासीनहरू केन्द्रीय बैंकलाई सुनको फुल पार्ने कुखुरीको रूपमा लिएका छन् र यस नियुक्तिबाट अधिकतम आर्जन हुनेमा विश्वस्त छन् ।
स्वतन्त्र र स्वायत्त केन्द्रीय बैंकबाट अर्थतन्त्रलाई प्राप्त हुने स्थायित्व र सुद्दृढीकरणका प्रतिफलहरू यदि सत्तासीनहरूका रुचिका विषय होइनन् तथा आफैले नोट छाप्ने त्यस्तो मोह छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान संरचनालाई सरकारको मौद्रिक तथा बैँकिङ ब्युरोमा रुपान्तरण गरी २०१३/१/१४ पूर्वको अवस्थामा फर्कने कि ? यसो गरेमा वित्तीय टास्क फोर्सको हालको खैरो सूचीबाट तुरुन्तै कालो सूचीमा परिणत गर्न सत्तासीनहरु सफल हुनेछन् । वित्तीय तथा मौद्रिक अस्तव्यस्तता र कालो सूचीसँगै यिनीहरूको विदेश भाग्ने मुहूर्त पनि तोकिने पक्का छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
