नयाँ संविधान बनेपछि त देशमा समृद्धिको माहोल बन्ला, आर्थिक रुपान्तरणको प्रकृया गतिशील होला र शदिऔँदेखि गरिबी, भोक र शोकमा रहेका जनताको जीवनमा केही राहतको महसुस होला भन्ने अपेक्षामा पीडित जनता थिए । तर विडम्बना, यो एक दशकको अवधिमा आफ्नो जीवनयापन अझ खस्किएको र रोजीरोटीको लागि स्वदेशमा अवसर नपाई विदेशका गल्लीगल्लीमा आफ्ना सन्तान भौँतारिने लर्को अझ घनिभूत भएको छ ।
नियति हेर्दा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान सम्झँदै जनता बिरक्तिएका छन् । यो दशक जनताको लागि माछा माछा भ्यागुतो जस्तै भएको छ । यस समयमा जनतालाई ‘तावाबाट उम्केको माछो भुङ्ग्रोमा’ परे जस्तो अनुभूति भएको छ ।
नेताका भाषण र दस्ताबेजमा विकास, समृद्धि र सुशासनका आकासपाताल जोड्नेसम्मका बाचा, प्रतिज्ञा र आश्वासन दिइएको हुन्छ तर त्यो केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र रहेको पुष्टि भएको छ ।
जनतामा चरम निराशा छाएको छ । यसो गर्छु उसो गर्छु भनी भनिएको र लेखिएको केही कुरो नहुने तर नभनेको र नलेखिएको सबै कुरो हुने परिपाटी स्थापित भएको अवस्थामा जनतामा वितृष्णा, अविश्वास र आक्रोश झाँगिनु स्वाभाविकै हो ।
देश र जनताप्रतिको यो हदको जिम्मेवारीविहीनता, अनैतिकता, असंवेदनशीलता, बेइमानी र कुशासनले गर्दा राष्ट्रका हरेक अङ्ग र प्रत्यँगमा इमान, नैतिकता र कर्तव्यपरायणताको खडेरी परेको छ । राष्ट्रको आर्थिक जीवन पनि अस्थिर, अनिश्चित र सँकटग्रस्त छ ।
आर्थिकरुपले विपन्न स्थितिमा रहेको मुलुकमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अभिभावक वर्ग नै देश र नागरिकको हितको लागि नभई आफ्नो र आफ्ना वरिपरिकाको स्वार्थमा राज्यको साधन, श्रोत र संयन्त्रको दोहन, दुरुपयोग र ब्रह्मलुट मच्चाइ रहेको अवस्था छ ।
मिति २०७२ असोज ३ मा संविधान लागू भएको दश वर्ष पूरा हुँदै छ । केही महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिसूचक सम्बन्धमा यो पछिल्लो दशक र ठिक यस अघिको दशकको तुलना गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र अझ अस्थिर, अनुत्पादक र परनिर्भर बन्दै गएको देखिन्छ । वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर यस दशकमा ३.९ प्रतिशत रहेकोमा यस पूर्वको दशकमा ४.१ प्रतिशत थियो । असार–मसान्तमा २०६२ मा प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व रु. १३ हजार र एक दशक पछि २०७२ मा रु. २० हजार रहेकोमा त्यस पछिको दशकमा अचाक्ली बढी रु. ९० हजारको हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ ।
देशलाई ऋण धरापमा पार्ने गरी लिइएको यत्रो कहाली लाग्दो ऋण राशि देशको अत्यावश्यक क्षेत्रमा सदुपयोग भएको भए पक्कै पनि आर्थिक वृद्धि दर धेरै माथि जाने थियो । तर औसत वृद्धि दर त यस दशकमा यस पूर्वको दशकको तुलनामा घटेको देखियो । यसबाट ऋण लगायतका साधन श्रोतको व्यापक दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ । दमकको भ्यू टावर र पोखरा विमानस्थल काण्ड यस प्रवृत्ति र घोटालाका साना उदाहरण मात्र हुन् ।
कुशासन र भ्रष्टाचारको प्रभाव आर्थिक वृद्धि दरको शिथिलतामा मात्र सीमित छैन । ऋण सेवा गर्न दिगो श्रोतको रूपमा सरकारी राजस्व वृद्धिका साथै असन्तुलित व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनु पर्छ । हालका वर्षहरूमा राजस्वको वृद्धि दर पनि घट्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा व्यापार सन्तुलन (वस्तु तथा सेवा) यस दशकमा औसत २९.४ प्रतिशत रहेको छ भने यस पूर्वको दशकमा यो अनुपात औसत २१.० प्रतिशत थियो ।
यो कस्तो विडम्बना हो ? वाह्य ऋण सेवाको दिगो श्रोतको रूपमा रहेको व्यापार सन्तुलन सुधारमा प्रगति आउनु पर्नेमा व्यापार घाटा बढ्ने गरी अर्थतन्त्रमा ऋणभार बढाइनु तथा अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुने गरी साधन श्रोतको अत्युक्तम उपयोग नगरिनु राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थापन र नियमनमा देशको नेतृत्वको दिवालियापन बाहेक अरु केही होइन ।
उल्लिखित परिस्थिति र परिदृश्य हेर्दा कुशासनको कारण खासगरी पुँजीगत खर्च अभिलेखमा देखाइएको भन्दा निकै कम खर्च मात्र अर्थतन्त्रमा लगानी भएको देखिन्छ । यसको प्रभाव लगानीको प्रतिफल र जिडिपीको स्तरमा पर्न जान्छ, अथवा प्रतिफल र जिडिपीको रकम कम हुन्छ ।
विकास–निर्माण गरिएका वस्तुको निर्माण र गुणस्तर कमजोर र कमसल हुने स्थिति बन्दछ । हुँदै नभएको लगानीले उत्पादन, उत्पादकत्व, राजस्व, रोजगारी, आय आर्जन र व्यापार सन्तुलन बढाउँदैन ।
अर्थतन्त्रमा उच्च लागतको अवस्था सिर्जना भई मूल्य स्थिति उच्च रहने अवस्था हुन्छ । साथै, अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै घट्न जाने हुन्छ । फलस्वरुप, नेपालको व्यापार घाटाको स्थिति अझ प्रतिकूल बन्दै जान्छ । यसरी, देशको दीर्घकालीन विकास प्रक्रियामा आघात पुग्न जान्छ ।
व्यापार घाटा बढाउने एक कारणमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आएको ह्रास रहेको हुन्छ । साथै, देशमा उत्पादन उद्योगको विकासको अवस्थाले पनि व्यापार घाटाको स्थिति निर्धारण गर्दछ । उपरोक्त दुई दशकको अवधिमा पहिलो दशकमा जीडीपीको अनुपातमा उत्पादन उद्योगको औसत अंश ६.६ प्रतिशत रहेको तुलनामा पछिल्लो दशकमा यो अनुपात घटी औसतमा ५.४ प्रतिशत रहेकोले व्यापार घाटा वृद्धिमा सहयोग भएको छ ।
त्यसैले, व्यापार घाटा घटाउँदै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने गरी सरकारका नीति र कार्यक्रम तथा देशको आर्थिक क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था निर्देशित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्राथमिकता निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनतर्फ लक्षित हुनु पर्नेछ । आजसम्म आर्थिक सुधारका नाममा जति पनि नीति र कार्यक्रम लागु गरिए, ती सबैको एउटै मात्र उपलब्धि भनेको देशमा व्यापार घाटा बढाउने नै रह्यो ।
उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, दिगोरुपमा गरिबी न्यूनीकरण, आय र सम्पत्तिको असमान वितरण तथा भौगोलिक क्षेत्रीय असमानताको समस्या संशोधनतर्फ आर्थिक सुधारको प्राथमिकता कहिल्यै परेन ।
आर्थिक सुधारले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्नु पर्छ । यस्तो सुधारले हाम्रो बँचेखुचेको निर्यात क्षेत्रलाई अझ कमजोर बनाउने धृष्टता गर्नु हुँदैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र व्यवसायको विकास र संवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
उद्योगजन्य वस्तु, उच्च मूल्यका कृषि उपज, जडीबुटी, पर्यटनको विकास, जलविद्युत् मार्फत् व्यापार क्षेत्र सबल बनाउनु पर्दछ । अतः, व्यापार घाटा कटौती गर्दै व्यापार सन्तुलन प्रवद्र्धनको उद्देश्य, नीति र कार्यक्रम लागु गर्न औद्योगीकरण–केन्द्रित आर्थिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
अब पनि व्यापार घाटा बढाउने गरी सरकारी कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउने हो भने त्यो नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने कुरामा कुनै दुई मत हुन सकिँदैन ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
