काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन गरेको दश महिनामा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर झस्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्ति, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रकरण लगायत संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने कार्यसम्पादन जस्ता विषयलाई लिएर कांग्रेसको संस्थापन पक्ष ओलीसँग झस्किएको हो ।
‘सत्तामा रहँदा ओलीले शक्तिलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर जानेका छन् । गभर्नर, अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा मात्र होइन, विद्युत् प्राधिकरण, बीमा प्राधिकरण, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड जस्ता मालदार ठाउँमा ओलीले आफ्नो वर्चस्व कायम गराएर छाड्ने देखियो’, कांग्रेसका एक नेताले दृष्टिसँग भने ।
त्यसमाथि ५२ जना संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । सर्वोच्चले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनेको छ । त्यसमा पनि मुख्य भागको दाबेदारी एमाले नै बन्ने पक्का छ ।
कांग्रेस संसदीय दलमा अधिकांश नेताहरूले सरकारको कामकारबाही र प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको हेपाइको बारेमा खुलेर धारणा राखेको भए पनि शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई खास वास्ता गरेनन् । सांसदको रूपमा मात्र होइन कांग्रेस नेताको रूपमा पनि शेखर कोइरालाले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
पार्टी सभापति देउवासहितका अधिकांश नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारप्रति पुलकित भइरहेका बेला शेखरले भने पछिल्ला महिनाहरूमा निरन्तर खबरदारी र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर अहिले देउवा अर्थात् संस्थापन पक्षका नेताहरूले पनि ओलीको कामकारबाही र कार्यशैलीलाई लिएर विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट नभएकोमा कांग्रेस प्रधानमन्त्रीसँग थप सशङ्कित भएको छ । राज्यका अन्य निकायमा हुने भागबन्डा छोडेर भए पनि कांग्रेसको अडान गभर्नरमा छ । दुई महामन्त्री र संस्थापनइतरका नेता डा.कोइरालाले सभापति देउवालाई गभर्नरको अडानबाट पछि नहट्न सुझाव दिएसँगै कांग्रेसको तर्फबाट दुईवटा नाम प्रस्तावित हुँदा पनि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
नेता डा. कोइराला निकटका नेताहरूका अनुसार सभापति देउवासँगको भेटमा कोइरालाले तत्कालै गभर्नर नियुक्तिको सुझाव दिएका थिए । सत्ता पक्षका नेताहरूको दाबीअनुसार विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउन सभापति देउवा सहमत हुनुमा गभर्नर पदसँग जोडिएको थियो ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरू घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा हुँदाहुँदै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए । तर राष्ट्र बैकमा गर्भनर रिक्त भएको करिब डेढ महिना पुग्न लागिसकेको छ । अहिलेसम्म सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि राख्दै कांग्रेसका नेताहरू दुई दलीय संयन्त्रको बैठकप्रति रुचि देखाउन छोडेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भएका पटक पटकका संवादमा नेपाल प्रहरीका अबका दुई आइजी ओलीको चाहानामा नियुक्त हुने र गभर्नर देउवाले सिफारिस गरेअनुसार बनाउने सहमति भएको थियो । तर गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठन भएको समितिका एक सदस्य एवं पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै नियुक्ति प्रक्रिया संकटतिर धकेलिएको थियो । अहिले पुनर्गठिते समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।
सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म बस्न नसक्नु, कांग्रेसले इच्छ्याएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनु, अदालतमा रिट दायर हुनु लगायतलाई कांग्रेसले संशयका रूपमा लिएको छ । भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने क्षेत्राधिकार डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई छ ।
गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा आफैँ रहेकी ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भट्टको राजीनामा चाँडै स्वीकृत हुने बताइरहेका बेला निलमले नै रोकिरहेकी थिइन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ओली वा उनका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न रोकिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अङ्गहरूमा आफू अनुकूलका पात्रहरू नियुक्त गरेको बुझाइ कांग्रेसमा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ओलीले आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उपकुलपतिमा डा. केशरजंग बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले दाबी गरे । ‘त्रिवि, सेवोनमा ओलीकै मान्छे छन् । गभर्नरमा पनि चलखेल गर्दैछन्,’ उनी भन्छन्, ‘गभर्नरमा फेरि बिचौलिया खेल्न थाले ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीकै बेडरुमा बिचौलियाको प्रवेश भयो भनिसकेका छन् । देउवाले पनि संसदीय दलको बैठकमा आफूले ओलीलाई नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शी हुन आग्रह गरिरहेको बताउँदै आएको तर सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभएको बताएका छन् । देउवाकै सहयोगीहरूले सरकारको काँध फेर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशयसमेत व्यक्ति गरिरहेका छन् ।
यो विषयमा नेता शेखर कोइरालाको असन्तुष्टिलाई कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी भूमिका आफूमा केन्द्रित गर्ने रणनीतिका रूपमा लिने गरेका छन् । केहीले कांग्रेस र एमालेबिच गत वर्ष असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमति अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनसहितका काम अघि बढाउन नसकेकाले वर्तमान गठबन्धनका विषयमा प्रश्न उठेको बताउने गरेका छन् ।
जनतामा आशा र विश्वास जगाउने काम गर्नुको साटो ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई नै भड्काउने काम गरेको पनि विश्लेषण गरिएको छ । सरकारले शान्त तलाउमा बेला बेलामा ढुंगा हानेर असन्तुष्ट जनतालाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको अवस्थामा कांग्रेस नेताहरू पनि मुकदर्शक बस्ने गरेकोमा कांग्रेसभित्र विरोध भएको छ । नेता शेखर कोइरालाले त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध खबरदारी गर्दै आएको निकटहरूको दाबी छ ।
बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक राखेर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन निर्णय गरिएको र त्यसलाई रोक्ने काम शेखरले नै गरेको निकटहरूको दाबी छ । अहिलेपनि त्यो प्रसङ्ग उठिरहेको छ ।
उद्योगीहरूबाट ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ को महसुल भुक्तानी गर्ने विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले लगाएको बलप्रति शेखरले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए । घिसिङपछि आएका हितेन्द्रदेव शाक्यले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कांग्रेसजनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई यसअघि न्यूनतम मानवअधिकारको पनि ख्याल नगरी राति राति हिँडाएको विषयमा पनि शेखरले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । यसको अर्थ शेखर वर्तमान सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीभित्र उनका कतिपय विरोधीहरूले पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्ने शेखरको रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । त्यसकै आधारमा शेखर पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा रहेको बताउँछन् ।
अर्को ओली नेतृत्व सरकारप्रति छिमेकीका साथै मुलुकभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको र त्यसलाई उपयोग गर्दै सरकारको नेतृत्व लिने शेखरको चाहनाका रूपमा पनि विश्लेषण गर्दै आएका छन् । बिचौलियाको बिगबिगी रहेको कांग्रेस र एमालेबिच सरकार बन्दा संविधान संशोधन वा सुधार गर्ने भनिए पनि नौ महिना बित्दा त्यसमा कुनै ध्यान नदिएको गुनासो कांग्रेसभित्र दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस–एमाले सरकार सातबुँदे सहमतिअनुसार ०८४ सम्म अगाडि बढ्ने दाबी गर्दै आएकोबेला कांग्रेसचित्रको असन्तुष्टिले गठबन्धन चाडै टुट्ने सम्भावना बढेर गएको छ । ओलीले सरकारमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बसेर ओलीले पटक पटक छलफल गर्ने गरेका छन् ।
कतिपय सन्दर्भमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल र अर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र देउवासँग सरकारको विषयमा छलफल गरिहरेका छन् ।
ओलीले सरकार नढल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला यता कांग्रेस सभापति देउवाले भने मुख खोलेका छैनन् । तर, कांग्रेसका अन्य नेताहरूले भने सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेकोमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू चन्द्र भण्डारी, एनपी साउद, अर्जुननरसिंह केसीलगायतले सार्वजनिक रूपकै सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवालाई फोन गरिरहेका छन् भने जनार्दन शर्माले देउवा निवासमै पुगेर भेटघाट गरिसकेका छन् । देउवा र शर्माबीच के कुराकानी भयो भन्नेबारेमा केही खुलेको छैन । यद्यपि, यो भेटघाटले एमालेलाई पनि चैनसाथ निदाउन दिएको छैन ।
सरकारप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि र छटपटी छ । त्यो छटपटीको तह कहाँसम्म पुग्छ हेर्न बाँकी छ । कांग्रेस नेताहरूले अहिले सरकार परिवर्तनबारे पार्टी पदाधिकारीमा कुनै छलफल गरेका छैनन् तर माओवादीसँगको सम्पर्क निरन्तर रूपमा बढाइरहेका छन् ।
