काठमाडौं । सुशासन दिलाउन र संविधान संशोधन गरेर सबै पक्षको मनोभावना समेट्ने उद्देश्यले सरकार गठन भएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दाबी गरे पनि दुवै विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १० महिना पूरा भइसकेको छ । संविधान संशोधनको एजेण्डामा बहससमेत भएको छैन । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले भागवण्डामा व्यस्त छन् । नेपाल राष्ट्र बैकको गर्भनर लगायतका राज्यका मुख्य निकायमा अझै नियुक्ति हुन सकेका छैन भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा आयोगका पदाधिकारी भागवण्डामै नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि संविधान संशोधनकै एजेण्डामा एमाले–कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन गर्दा विरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पछिल्लो समयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको दाबी गरिहँदा कांग्रेस–एमाले मौन रहेका छन् ।
२०७२ सालको संविधानअनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । संविधान अनुरूप नेपाल संघीय शासन व्यवस्थाद्वारा सञ्चालित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयगरी तीन तहको सरकार छ । संघीयताको अभ्याससंगै यतिबेला संविधान संशोधनको महसुस गर्न थालिएको छ । संविधान निर्माणका बेला नै १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका दलहरूले संविधान संशोधनको बहस थालेका छैनन् ।
गत वर्ष असार अन्तिम साता नयाँ सरकार बनाउने बेला कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । तर दुई ठुला दलको सरकार बनेको १० महिना पुग्दासमेत सरकारले संविधान संशोधनमा चासो देखाएको छैन ।
सरकार गठनको बेला कांग्रेस–एमालेले उठाएको संशोधनको विषयलाई गम्भीर आशंका गरेका विपक्षी दलका प्रमुख नेता प्रचण्डले नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका बेला उनीहरू मौन बस्दा आफ्नै एजेण्डाबाट पछि हटेका हुन कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ ।
ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सरकार गठनका लागि भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधनको एजेण्डा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । उक्त बुँदामा लेखिएको छ,– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई दुवै दलका नेताहरूले प्राथमिकताका साथ चर्चा गरेका थिए । पछिल्लो समय भने संविधान संशोधनमा दुई पार्टीकै नेताहरूको मत बाझिने गरेको छ । यसले संविधान संशोधनको मुद्दा अझ पेचिलो बनेको छ ।
संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलले देखाएको खेलाँचीले ठूलो असर पार्ने देखिन्छ । यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा पनि सरकार असफल भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत साता मात्रै सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार राज्यको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ ।
अर्कोतर्फ प्रदेशका जनप्रनिनिधिले बेला बेला संघ सरकारसँग अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन र संघर्षसमेत गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदका दुई ठुला दलले संविधान संशोधनमा चासो देखाउन छाडेपछि सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको छ ।
स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउने, निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गर्ने, प्रदेशको समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्ने, संघमा राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक व्यवस्था गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई केन्द्रबाट तोक्ने, प्रदेशको संख्यामा पुनरवलोकन गर्ने, राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिनेसहितका विषयमा संविधान संशोधनको खोजी भइरहेको छ । यसले गर्दा सुशासन र संविधान संशोधनको विषय एकै साथ उठाएर सत्ता हारिकहेका दलका नेताहरू दुवै विषयमा मौन देखिएका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । सुशासनका लागि दुवै दलले सकारात्मक गतिविधि गरे पुग्छ । २०७९ को निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । निर्वाचनबाट प्राप्त सिटका आधारमा समेत संविधान संशोधन असम्भव जस्तै विषय बनेको छ ।
किनभने प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन । कांग्रेस, एमाले सहितका अन्य पार्टी मिलेर बनेको सरकारको नेतृत्व ओलीले गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो कार्यकालका रूपमा विश्वासका मत लिँदा २ सय ७५ सांसद मध्य १८८ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । यो भनेको प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाई हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने दलहरूले साथ नदिँदा यसअघि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशसमेत पास हुन सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने दलहरू पनि कांग्रेस एमालेले चाहेजस्तो गरी संशोधन गर्न तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षी खेमामा रहेका दलविना संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसका लागि विपक्षी खेमामा रहेको संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरू तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रियसभामा माओवादी १७ सिटसहित ठुलो दल छ भने कांग्रेस एमालेसँग क्रमशः १६ र ९ सिट छ । राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलको बहुमत समेत पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा मात्रै संविधान संशोधनको विषय बन्दै आएको छ ।
